९ पुष , काठमाण्डौ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलका गरी ६८ सांसदले दायर गरेको पूरक रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाइ गर्दैछ। संवैधानिक इजलासले आजका लागि पेसी तोकेको उक्त रिटमा कांग्रेसका ६५, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र स्वतन्त्र गरी ६८ सांसदको हस्ताक्षर छ।
मङ्गलबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत वारेस दिँदै सांसदहरूले सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । यसअघि मङ्सिर २३ गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे नेतृत्वको ८ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा आफूलाई पनि ‘सरोकारवाला पक्ष’ कायम गरियोस् भन्दै थप ६० सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।
आजको इजलासले निवेदन अनुमोदन गरेसँगै यी सांसदहरू कांग्रेसको मूल रिटको पक्ष बन्नेछन् । संसद् विघटनविरुद्ध यसअघि नै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले संस्थागत निर्णयसहित सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।
एमालेका ७५ र मंगलबार थपिएका कांग्रेस गठबन्धनका ६८ जना गरी संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिने सांसदको सङ्ख्या १४३ पुगेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
बहुमत सांसदहरू नै अदालतमा उपस्थित भएर पुनस्र्थापनाको माग गरेपछि अदालतलाई फैसला लिन सहज हुने कांग्रेस–एमालेको निष्कर्ष छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा बुझाइएको हस्ताक्षरमा साना दलका सांसदले पनि साथ दिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय पुगेर अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
एमालेले मङ्सिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मङ्सिर २३ गते छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसको तर्फबाट यसअघि प्रमुख सचेतक घिमिरेसहित सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक र नागिना यादवले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनस्र्थापनाको माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावी सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।
तर जेनजी युवा अगुवा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतले भने प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नगरी ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यसबीच हिजो मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ३ ठूला दलका शीर्षनेताबीच शीतल निवासमा भएको छलफलमा पनि दुई धार देखिएको थियो ।
छलफलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड फागुन २१ गते नै चुनाव हुनु पर्ने अडानमा प्रस्तुत भए ।
तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने चुनावको वातावरण नभएको भन्दै संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिए ।
छलफलमा ओलीले आफ्नो पार्टी चुनाव विरोधी नभएको तर त्यसका लागि वातावरण नबनेको भनाइ राखेका थिए । ओलीले छलफलमा सिधै संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा नउठाए पनि चुनाव हुने अवस्था नभएकाले पुनस्र्थापनातिर जानु पर्ने संकेत गरेका थिए ।
देउवाले पनि चुनावी वातावरण नबनेको कुरा छलफलमा राखेका थिए । तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्दा संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्पमा जानु पर्ने देउवाको संकेत थियो । प्रचण्ड भने छलफलमा प्रष्ट रुपमा चुनावको पक्षमा उभिए।
प्रचण्डले निरनतर चुनावको पक्षमा बोल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने नेताहरूलाई सुरक्षाप्रति आस्वस्त पार्न खोज्दै चुनावको तयारी गर्न जोड गरिन् । राष्ट्रपति पौडेलले पनि ‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषण भएको’ स्मरण गराउँदै ‘निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्ष लाग्नु पर्ने’ बताएका थिए ।
छलफलका क्रममा ओलीले आफू बयान दिन जाँचबुझ आयोग नजाने तर आयोगका सदस्यहरु आफ्नो निवासमा आए बयान दिने बताएका थिए । यस्तै एमाले र अन्य दल तथा नागरिक अगुवाहरुको पनि सुझावका आधारमा र एमालेले चुनावमा सहभागि हुने जनाएको अवस्थामा सरकारले ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद पनि खुला वा खुकुलो पार्ने संचारमन्त्री जगदीश खरेलले जनाएका छन् ।
यता एमाले उपमहासचिव रघुवीर महासेठप्रति भने जाँचबुझ आयोग रुष्ट बनेको छ । महासेठले झुटो आरोप लगाएको भन्दै जाँचबुझ आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासेठले सोमबार एक पत्रिकासँगको कुराकानीमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाएका थिए ।
महासेठले भनेका थिए, ‘आयोगका अध्यक्षको अभिव्यक्ति पनि पूर्वाग्रही छ । झुन्ड्याउनुपर्छ, मार्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आयोगले बयानमा बोलाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा महासेठले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।
तर आयोग अध्यक्ष कार्की आफूले कहिले पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेताहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ, मार्नुपर्छ भनेको छैन, एकजना जिम्मेवार नेताबाट त्यस्तो टिप्पणी भएकोमा दुःख लागेको छ ।’
कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यसअघि उनले मिटरब्याजदेखि सहकारी ठगीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् । यसबीच जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले बयानमा बोलाउने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आन्तरिम परामर्शमा जुटेका छन् ।
उनी पार्टीभित्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्शमा रहेका छन् । विशेष अदालतका तत्कालीन पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा पुस्ताले गरेको प्रदर्शनको क्रममा सरकारबाट निर्मम दमन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली र आगजनीमा समेत परी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
सो घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । सो सरकारमा रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए । त्यसैले उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आयोगले जनाएको छ ।
ओलीले भने बयान नदिने बताउँदै आएकामा हिजो प्रधानमन्त्री सामू घरमै बयान लिन आए दिने बताएकाछन् । तर नेता लेखकलाई भने आयोगले सिंहदरबारमा रहेको आयोगको कार्यालयमै बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको छ ।
त्यसैले यसबारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय लेखकले गरिसकेका छैनन् । महामन्त्री गगन थापा पक्षले भने जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने भन्दै लेखकले बयान दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
