१८ पुष , काठमाण्डौ ।
जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’संग पनि बयान लिने भएको छ । आयोगले उनीहरुलाई प्रश्न पनि पठाएको छ ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनमा दुवै नेताको घरमा उच्छृङ्खल समूहले आगजनी गरेका थिए । आयोगले उनीहरूलाई बयानकै शैलीमा प्रश्न पठाएको हो । आयोगका एकजना पदाधिकारीले भने, ‘उहाँहरू दुवैजनालाई हामीले लिखित प्रश्न पठाएका छौँ ।’
पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानमा बोलाउँदै पत्र लेख्ने तयारी गरिरहेको छ । शुक्रवार साँझसम्म ओलीलाई बयानमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिने आयोगका एकजना पदाधिकारीले बताए ।
ओलीलाई उपत्यका छाड्न नपाउने र विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय कायमै छ । आयोगले अहिलेसम्म १५० जना भन्दा धेरैसँग बयान लिएको छ । तीमध्ये केहीलाई घटनाविवरण कागज गराइएको आयोगका एकजना सदस्यले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘धेरैलाई बयान गराएका छौँ, घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीलाई घटना विवरण कागज गराएका छौँ ।’ आयोगले केही मृतकका परिवारलाई पनि घटना कागज गराएको छ । यस्तै उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएको ५ जनाको स्थानहद आयोगले फुकुवा गरेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका तत्कालीन प्रजीअ छविलाल रिजालको स्थानहद आयोगले फुकुवा गरेको हो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको पनि स्थानहद र विदेश भ्रमण फुकुवा गरिएको छ । जाँचबुझ आयोगले प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, सशस्त्रका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दान बहादुर कार्कीसँग बयान लिएको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलन हुँदा सशस्त्रको कार्य विभागको नेतृत्व गरेका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, सशस्त्रका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका डीआईजी ओम राना र एआईजी सिद्धिविक्रम शाह सहितका अधिकृतहरूसँग बयान लिएको थियो ।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) हुतराज थापा, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, नेपाल प्रहरीका एसपीद्ववय अपिल बोहरा र कुलदिप चन्दसँग बयान लिएको छ ।
अब ओलीलाई पत्र लेख्ने विषयमा आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरिसकेका छन् । आयोगले बयान लिन ओलीसँग मात्र बाँकी छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बुधबार बयान सकेको आयोगले बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेको हो ।
अब तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पालो आएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिएको आयोगका पदाधिकारीले बताए । ‘ओलीले आयोगलाई नै अस्वीकार गर्ने र बयान दिन नजाने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिँदै आएकाले उनी आयोगमा उपस्थित नै नभए वा बयान दिन इन्कार गरे के गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भयो,’ उनले भने ।
ती पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनअनुसार गठन भएको आयोगमा कसैले बयान दिन्नँ भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएकी छन् ।
यस सन्दर्भमा आयोगलाई सरकारको सहयोग चाहिए गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समन्वय गर्न र आफूलाई जानकारी गराउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी छन् । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बयानमा उपस्थितिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिट्टै पत्र काटिने बताए ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई बोलाउने क्रममा छौं । आयोगले अहिलेसम्म बोलाएका सबै आउनुभएको छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ,’ उनले भने । ओली नआए के गर्ने तयारी छ भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘भोलिको कुरा भोलि नै हुन्छ ।’
आयोगका अनुसार बयानमा ओलीलाई सोधिने प्रश्न तयार भइसकेको छ । २३ भदौमा गरिएको दमन, सुरक्षाको तयारीलगायत विषयमा प्रश्न गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको कारण, प्रदर्शनका लागि जेन–जी युवाले अनुमति लिएकामा सरकार जानकार थियो कि थिएन जस्ता प्रश्न ओलीलाई सोधिने आयोगका एक सदस्यले बताए ।
२४ भदौको घटना कसरी भयो, यसको जिम्मेवार को हो, संसद् भवनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आगजनी हुँदा किन सुरक्षा दिन सकिएन जस्ता प्रश्न पनि ओलीलाई सोध्ने तयारी छ ।
फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि तत्कालीन गृहमन्त्रीसम्मको बयानका क्रममा उठेका प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राखेर ओलीका लागि प्रश्नावली बनाइएको आयोगका ती सदस्यले बताए ।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठन भएको आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । तीन महिना समय पाएको आयोगले काम पूरा नगरेपछि एक महिना म्याद थपिएको छ ।
आयोगले अब तीन साताभित्र बयानसमेत सकेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले थपिएको एक महिनाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताए ।
