२८ पुष , काठमाण्डौ ।
भदौ २३ र २४ गते मुलुकभर जेजस्ता घटना घटे यसलाई कसैले जेनजी आन्दोलन, कसैले जेनजीको विद्रोह, कसैले जेनजी प्रदर्शन अनि केहीले जनआन्दोलन वा जनविद्रोह पनि भनेका छन् । सरकारले त जनआन्दोलनका रुपमा जेनजीहरुसँग सम्झौता नै गरेको छ ।
यो प्रदर्शनपछि जेनजीको व्याख्या पनि आआफ्नै ढंगले गरिरहेका छन् । कसैले यसलाई विदेशी शब्द, फेसनमा आएको नयाँ ट्रेन्ड, नेकपाका संयोजक प्रचण्डको भनाइ सुन्ने हो भने उनी माओवादी द्वन्दकालमा आफूहरु पनि जेनजी नै रहेको भन्दै उमेर समूहलाई जनाइरहेका छन् ।
तर जेन्जी भन्नाले विशेष रूपमा त्यो पुस्तालाई जनाउँछ, जो सन् १९९७ देखि सन् २०१२ बीचको अवधिमा जन्मेका हुन् । यो पिढी डिजिटल युगका पहिलो साक्षी र त्यसका सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको रूपमा परिचित छ ।
नेपालमा २०७८ को जनगणना अनुसार जेन्जीको जनसङ्ख्या लगभग २९ प्रतिशत छ, जुन नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । यही बुझाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पनि छ । तर उनले जेनजीले गरेको आन्दोलनलाई भने न विद्रोह मान्न तयार छन्, न आन्दोलन ।
उनी त यसलाई विध्वंश, हाहाहुहु, विदेशीको फन्डमा संचालन भएको, आतंककारीको काम, डिपस्टेटका लागि भरियाहरुले गरेको उपद्रव भनिरहेका छन् । हिजो पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवसका दिनमा शुभकामना सन्देश दिदा पनि उनले ध्वंश, आगजनी र विनाशकारी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै रचना, निर्माण, विकास र संरक्षणको मनोवल बढाऔं भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।
एमालेले औपचारिक रुपमा नै भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई विध्वंश र विदेशीको हात रहेको भनेको छ । जेनजी आन्दोलनलाई लिएर अहिलेसम्म एमालेबाट यस्ता धारणा आइरहँदा अन्य दलका तर्फबाट भने खासै व्याख्या गरेको देखिदैन ।
तर आज नेपाली काँगेसको विशेष महाधिवेशनबाट भने यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनको आजको बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा झन्डै चार पृष्ठ उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनबारे खर्चिएका छन् । प्रतिवेदनमा महामन्त्री शर्माले जेनजी प्रदर्शनलाई ‘विद्रोह’ व्याख्या गरेका छन्। उनले जेनजी विद्रोह के थियो र किन भयो ? भन्नेबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ ।
सुरुमा महामन्त्री शर्माले जेनजी को थिए ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । “जेनजी अन्तरिक्षबाट आएका थिएनन्, उनीहरू हाम्रै काखमा हुर्किएका, हाम्रै परिवारका सदस्य थिए । लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध होइन, प्रणालीभित्रको खराबीका विरुद्ध थिए । सुशासनका पक्षमा थिए । निराशा विरुद्धमा नवीन आशाको खोजीमा थिए,” प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् ।
समयमै जेनजीको स्वर आत्मसात् गरेर मुलुकमा अनपेक्षित घटना हुन नदिन राज्यबाट दूरदर्शिता प्रस्तुत हुन नसक्दा कैयौंले जीवन गुमाएको र मुलुकले ध्वंस भोग्नुपरेको निष्कर्ष महामन्त्री शर्माको छ ।
महामन्त्री शर्माको बुझाइमा दलहरूले राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक या कुनै पनि प्रश्नमा लगातार जे उत्तर पस्किरहेका थिए त्यसले नागरिक पंक्तिलाई छुन सकिरहेको थिएन ।
“केही वर्षयता नेपाल श्रीलंका बन्ने आर्थिक मन्दीको त्रास र मनोवैज्ञानिक दबाब चलिरहेको थियो । व्यवसायी खासगरी साना व्यवसायी हतोत्साहित बनिरहेका थिए । इलामका प्रेम आचार्यले संसद् भवनअघि गरेको आत्मदाह चरम निराशाको आत्मविद्रोह थियो,” महामन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
आफूहरूले मापन गर्ने गरेको आर्थिक वृद्धि दर कमजोर रहेको बुझाइ उनको छ । जागिरको तलबले धान्न नसक्ने बजार मूल्यसामु जागिरको खोजीमा भौँतारिइरहेको बेरोजगार युवाको अवस्था झन् कस्तो थियो अनुमान गर्न सकिने उनले जनाएका छन् ।
महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, “जसले सुनिरह्यो भ्रष्टाचारका प्रकरण , जसले देखिरह्यो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ढिलाइ, जसले भोगिरह्यो– प्रशासनिक झन्झट । निश्चय नै ऊ हामीसँग खुसी थिएन ।” बितेको ३४ वर्षमा देशमा ३० पटक सरकार परिवर्तन भएको स्मरण उनले प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।
यो आफैंमा अयोग्यता, चरम अस्थिरता र लज्जास्पद तथ्यांक हो भन्ने उनको बुझाइ छ । सरकार परिवर्तनको प्रत्येक मोडले क्रमशः निराशामा देशलाई धकेलेको उनले जनाएका छन् ।
“यद्यपि अस्थिरताका बीच पनि बितेको ३० वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अनेकन् काम भएका थिए । निजी क्षेत्रको ब्यापक विस्तार हाम्रै नीतिको सहउत्पादन थियो । तर, भ्रष्टाचारका अनेकन् प्रकरणको चर्चा र सुशासनको अभावका कारण जेजति प्रगतिका काम भएका थिए ती सबै ओझेलमा परे,” महामन्त्री शर्माले भनेका छन् ।
संघीयतामा गएर प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरीएको भनाइ महामन्त्री शर्माको छ । यसले प्रदेश सरकारहरूलाई अपेक्षित रूपले सबल र सफल हुन नदिएको बुझाइ उनको छ ।
“खेतीको समयमा किसानले सन्चले मल नपाउँदा, भुक्तानी माग्दै उखु किसान काठमाडौं धाउनुपर्दा, खेतको डिलमा उभिएर कुनै पनि किसानले सरकार जिन्दावाद भन्दै भन्दैन । राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउन पनि पटकपटक दबाब दिनुपर्दा कुनै श्रमिकले खुसीको गीत गाउन कसरी सक्छ ? प्रशासनिक कार्यालयमा घण्टौं उभिएको सेवाग्राहीले झन्झट भोगेपछि सरकार र सरकारमा रहेको दलको प्रशंसा कसरी गर्न सक्छ ?” प्रतिवेदनमा महामन्त्री शर्माले विगतमा भएका कमीकमजोरी औंल्याएका छन् ।
विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयन गर्न कुनै मर्यादित विधिको विकास पछिल्लो ३० वर्षमा गर्न नसकेको उनले स्विकारेका छन् । विश्वविद्यालयदेखि अस्पतालसम्म भागबन्डाको फर्मुलाले काम गरेको उनले जनाएका छन् ।
यसले गर्दा उपयुक्त व्यक्तिको चयन हुँदा पनि भागबन्डामा परेर नियुक्त भएको सन्देश गएको उनले बताएका छन् । “नेपालको समुन्नतिका लागि संसारसँग परिपक्व कूटनैतिक र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने हाम्रा माध्यम हाम्रा राजदूतहरू थिए । तर, कूटनैतिक सेवामा सुयोग्य व्यक्तित्व कैयौं हुँदाहुँदै हामीले राजदूत नियुक्तिमा पनि भागबन्डामा ग¥यौँ । कतिपय छनौट उपयुक्त नै थिए । तर, मूलतः यसले हाम्रो विधिउपर प्रश्न उठिरह्यो र नागरिक पंक्तिमा नकारात्मक छवि बढाउन योगदान पु¥यायो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आफ्ना कतिपय व्यवहारले नागरिकको असन्तुष्टिको आगोमा क्रमशः चरु हालिरहेको ठम्याइ उनको छ । “सम्झौँ त, जेनजी प्रदर्शनको दुईदिनअघि एक मन्त्रीको मोटरले एक बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको घटना के सभ्य समाज सुहाउँदो विषय थियो ? बिल्कुलै थिएन,” महामन्त्री शर्माले भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक सत्ता गठबन्धनमा सहमतिबेगर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको उनले जनाएका छन् । त्यसप्रति विशेषतः युवाहरूमा रोष थियो ।
“सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता गर्न यसकारण जरुरी छ भन्ने न्यारेटिभ विकास नगरी बन्द गर्दा र त्यसले उत्पन्न गर्ने प्रतिक्रियाले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न नसक्दा अन्ततः त्यसले देशलाई जेनजी विद्रोहमा पु¥यायो,” महामन्त्री शर्माले जनाएका छन् ।
जेनजी विद्रोहको तत्कालीन मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द देखिए पनि पछिल्तिर थुप्रै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण रहेको उनले बताएका छन् । तर, केहीले असन्तुष्टि र निराशाको मैदानमा घुसपैठ गरेर त्यसलाई ध्वंसमा पु¥याएको उनले जनाएका छन् ।
“मानवीय क्षतिबेगर भीड व्यवस्थापन गर्ने चुस्त र प्रबल रणनीति राज्य संयन्त्रबाट फेरि पनि प्रस्तुत भएन, यो दुर्बल र दुःखद चित्रको चिरफार जरुरी छ,” महामन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । समग्रमा भदौ २३ र २४ को समीक्षा पूर्वाग्रहमुक्त भएर आत्मालोचित मनोविज्ञानले गर्न जरुरी रहेको ठम्याइ महामन्त्री शर्माको छ ।
जेनजी प्रदर्शनमा देशमा फेरि पनि रगत बगेको, अबोध युवाहरू मारिएको, करोडौँ मन जलेको, खर्बौंको धन जलेको र सबैभन्दा ठूलो विश्वास जलेको भनाइ महामन्त्री शर्माको छ । एकापसको भरोसा जलेका बेला आफूले आफैँलाई सोध्नुपर्ने दुई यक्ष प्रश्न रहेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
“नागरिकले मत दिएर नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए, भरोसा र विश्वास गरे । तर, हामीले तिनै नागरिकको चरम असन्तुष्टिलाई समयमै चिन्न र चिर्न किन सकेनौँ,” महामन्त्री शर्माको पहिलो प्रश्न छ ।
महामन्त्री शर्माको दोस्रो प्रश्न छ, “यो विषम परिस्थिति सम्हाल्दै देशलाई नयाँ मोडमा लैजान वस्तुगत आत्मसमीक्षा गर्दै नवीन मनोविज्ञान र नवीन इच्छाशक्तिले अघि बढ्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?” देशमा यस्तो स्थिति भविष्यमा दोहोरिन नदिन दूरगामी सोच र विश्वसनीय मार्गचित्र जरुरी रहेको उनले औँल्याएका छन् ।
त्यसका लागि संयम र परिपक्वता जरुरी रहेको उनले जनाएका छन् । त्यति मात्र होइन, विद्रोहका पछिल्तिर रहेको नागरिक असन्तुष्टिका केस्राकेस्रा केलाउन पनि जरुरी रहेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि २१ फागुनको निर्वाचनअघि जेनजी पुस्ताको परिवर्तनको आवाज सम्बोधन गर्न र संस्थागत गर्न साझा राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
थापाले पेश गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा साझा राष्ट्रिय समझदारी निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेसले बहुपक्षीय संवादका लागि आह्वान गरेको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस बहुपक्षीय संवाद र साझा राष्ट्रिय समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछ । त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ थापाले भनेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा जेनजी विद्रोहको भूल भावना भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘जेनजी’ विद्रोह नेतृत्व र कांग्रेसविरुद्धको विस्फोट भएको गगनले उल्लेख गरेका छन् । महामन्त्री थापाले ‘पपुलिजम’ र अराजकतावादमा रमाउनेहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गर्ने प्रवृति बढाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेश गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा यसबारे टिप्पणी गरिएको छ । प्रस्तावको ‘पपुलिजम चुनौतीको सामना गर्दै उदार लोकतन्त्रको रक्षा’ शीर्षकमा गरिएको समीक्षामा ‘पपुलिजम’ले नेपालमा पनि असर पारेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लगायतको नाम नलिएरै कांग्रेस महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘विश्वव्यापी रुपमा देखिएको पपुलिजम र अराजकतावादको लहरपछि नेपालमा पनि प्रवृति र पात्रहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, उदारवाद, बहुलवादी सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्ता पात्र र प्रवृतिहरूले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थालाई बलियो बनाएरु होइन, चमत्कारबाट हुन्छ भन्ने भ्रमण सिर्जना भइरहेको छ।’
यस प्रवृतिबाट लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। उनले ‘पपुलिस्ट’ र अराजकतावादी प्रवृतिबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रस्तावमा थापाले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र प्रणालीप्रधान तथा संस्थाप्रधान हुन्छ। लोकतन्त्र विधिसम्मत र प्रक्रियामुखी हुन्छ। त्यसैले पपुलिस्ट र अराजकतावादी प्रवृत्तिहरूबाट सचेत हुँदै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेपाली कांग्रेसको यो विशेष महाधिवेशन विशेष आह्वान गर्दछ।’
