नेपाली काँग्रेस चिनाउँने जिम्मा अब निर्वाचन आयोगको

१ माघ , काठमाण्डौ ।

नेपाली कांग्रेसमा आजको दिनमा दुई सभापति छन्, दुईवटा केन्द्रिय कार्यसमितिले आफू असली, आधिकारिक काँग्रेस भएको दाबी गरिरहेका छन् । एकातर्फ गगन थापा सभापति रहेको काँग्रेसले पुरानो शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको केन्द्रिय कार्यसमिति भंग गरिसकेर नवनिर्वाचित पदाधिकारीसहितको नयाँ केन्द्रिय समिति हिजो समापन भएको विशेष महाधिवेशनबाट घोषणा गरेको छ ।

अर्कातर्फ हिजै पुरानो देउवा सभापति रहेको काँग्रेसले गगन, विश्वप्रकाश र फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गरिसकेको अवस्था छ । अन्यलाई फर्किन आह्वान गरेको छ ।  दुवैले रुख र चार तारे झण्डा आफ्नो रहेको दाबी गरेका छन् ।

पुरानो काँग्रेसले गगन, विश्वप्रकाशहरुले पार्टी फुटाएको आरोप लगाइरहेका छन् । यता नयाँ काँग्रेसले भने अझै पनि पार्टी सग्लो रहेको, विशेष महाविधेशन पार्टीको विधानअनुरुप नै संचालन भएको र त्यसले चुनेको नयाँ कार्यसमिति र लिएका निर्णयहरु पार्टी विधानबमोजिम भएकाले र वैधानिक रहेकाले यो नै सिंगो काँग्रेस भएको तर्क गरेको छ ।

अन्त भेला भएकाहरु पार्टीका सिनियर नेताहरु मात्रै भएको, पुरानो कार्यसमितिलाई भंग गरिसकेकाले त्यसले आफूहरुमाथि गरेको कारबाहीसहितका सबै निर्णयहरु अवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । उता देउवा काँग्रेसले भने विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक रहेको तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

यसरी दुई पक्षले आफूलाई आधिकारिक काँग्रेस दाबी गरिरहँदा अब कुन चाँही असली काँग्रेस हो, त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको रहेको छ । अर्थात अब काँग्रेसको आधिकारिकताको निर्णय निर्वाचन आयोगको कोर्टमा छ ।

काँग्रेसका दुई पक्षले पार्टी सग्लो रहेको र आफ्नो पक्ष नै असली रहेको दाबी गरिरहँदा बाहिर भने प्रष्टसंग पार्टी विभाजन भइसकेकोमा टिकाटिप्पणी, विश्लेषण, अबको बाटो, चुनावमा सहभागिताका कुराहरु गर्न थालिएको छ ।

अब निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्णय दिएपछि यो औपचारिक रुपमा विभाजन भएको ठहरिने छ । यद्यपि त्यसपछि विवाद लिएर अदालत जाने वा आपसमा पुनः सहमति गर्ने भन्ने कुराहरु उनीहरुमा नै निर्भर छ ।

तर बाहिर बसेर हेर्दा चुनावको मुखमा फुटेर जाँदा घाटा काँग्रेसलाई नै हुनेछ । जे होस् अहिलेको स्थितिमा गगन थापा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका दुई समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति आमनेसामने भएका छन् ।

उनीहरुबीच पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्न रुख कसले पाउने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । दुवै पक्ष आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दैै आयोग गएका छन्  । गगन पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएर विशेष महाधिवेशन गरिएको र नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारीसहित अस्ति मंगलवार नै आयोगमा पत्र बुझाएको थियो ।

यसबारे हिजो पनि थापाले भृकुटीमण्डपको हलमा जानकारी दिएका थिए । अब नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न आज अर्को पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । उता देउवा पक्षले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको पत्र आयोगमा पठाएको छ ।

विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको र त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न देउवाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको पत्र प्राप्त भएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा बैठक बसेर निर्णय गर्ने जनाएको छ ।

माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय भएकाले त्यसअघि नै निर्णय गर्नुपर्ने आयोगलाई दबाब छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३ मा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ ।

आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान पाइने व्यवस्था पनि छ । अब आधिकारिकता पाउने पक्षले २१ फागुनको निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख प्रयोग गर्न पाउनेछ । यद्यपि, आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्को पक्ष अदालत जान सक्ने विकल्प खुला रहनेछ ।

यसबीच गगनले कांग्रेस विवादमा आधिकारिता आफ्नो पक्षले पाउने दाबी गरेका छन् । ‘मंगलबारै विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति भंग गरेको र नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा आएका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको ठाउँ र हामी आधिकारिक हौँ । विधि र विधानसम्मत रूपमा यहाँ आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि आधिकारिक कांग्रेस हुन्, यो हल आधिकारिक कांग्रेस हो । चारतारे झन्डा र रुख चिह्न हामीसँग छ । मलाई संविधान, निर्वाचन आयोगलगायतका संस्थाहरू, नियम र विधिमा विश्वास छ । हामी आधिकारिक हौँ र मान्यता पाउँछौँ भन्नेमा विश्वस्त छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

यता निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा बैठक बसेर आयोगले निर्णय गर्नेछ । आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीनजना आयुक्त बसेर निर्णय गर्ने तयारी छ ।

आगामी ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय भएकाले कांग्रेस विवाद छिटो टुंग्याउने तयारीमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेको एक अधिकारीले बताए । आयोग प्रवक्ता भट्टराई दलको विधान, आयोगसम्बन्धी कानुन र रानीतिक दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा विवाद निरूपण गर्ने बताउँछन् ।

‘आयोगले हेर्ने दलको विधान, आयोगसम्बन्धी कानुनहरू, राजनीतिक दल ऐनसम्बन्धी व्यवस्था हो । कानुनकै आधारमा आयोग निर्णयमा पुग्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला रहन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय जानकारी गराएका छन् । उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा ९२० अनुसार उपदफा ९१० बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत् सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम–कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ छ ।

उपदफा ३ अनुसार उपदफा ९१० बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ ।

जसको उपधारा ९१० मा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’

उपदफा २ मा भनिएको छ– आयोगले उपदफा ९१० बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । उपदफा ३ अनुसार उपदफा ९२० बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ । उपदफा ४ मा उपदफा ९३० बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

उपदफा ५ मा उपदफा ९४० बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबिच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ ।

उपदफा ६ अनुसार उपदफा ९५० बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा ९१० र ९३० बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा ९१० बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ ।

त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । उपदफा ७ अनुसार उपदफा ९६० बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

दफा ४५ मा सुनुवाइको व्यवस्था छ । उपदफा १ अनुसार दफा ४४ को उपदफा ९६० वा ९७० बमोजिम विवाद निरूपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा ९१० को प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास हुनेछ ।

तर, काबुबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाइ गर्ने काममा बाधा परेको मानिनेछैन । उपदफा ३ अनुसार उपदफा ९१० बमोजिम सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा ९२० बमोजिमको इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् ।

उपदफा ४ अनुसार सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाइको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ । तर, त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ गर्नमा बाधा पर्नेछैन ।

उपदफा ५ अनुसार यस परिच्छेदबमोजिम विवादको सुनुवाइ गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ मा यस दफाबमोजिमको सुनुवाइसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

दफा ४६ मा निर्णय गर्नुपर्ने विषय छ । जुन दफाको उपदफा १ अनुसार आयोगले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा २ अनुसार उपदफा ९१० बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । तर, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालतबाट चुनौती दिन पाइन्छ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसरी आएको जानकारी तथा काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

अब चुनावको मुखमा पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएको अवस्थामा एक पक्षबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई समेत कठिन हुने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत भन्दै अर्को पक्ष आयोगमा पुगेमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तोमा नयाँ पार्टी गठनको बाटोमा जानु भनेको चुनावका बेला उक्त पक्ष शून्यमा पुग्नुसरह हो । नयाँ पार्टी गठन गरी २१ फागुनमा हुने मतदानमा सहभागी हुन सक्ने गरी चुनावी कार्यतालिकताअनुसार भाग लिन सक्ने स्थिति र अवसर उक्त पार्टीलाई हुनेछैन ।

पार्टी विभाजन भएर बनेको वा अहिले आएर दर्ता हुने नयाँ राजनीतिक दलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल पुनः दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन दिएको १–१४ मंसिरको अवधिमा ११४ दलबाट १०७ निवेदन परेको छ । त्यसरी दर्ता भएका दलहरू मात्र २१ फागुनको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् ।

नयाँ दललाई चुनावमा भाग लिन पाउने स्थितिका लागि आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तादेखि सबै निर्वाचन कार्यक्रम पुनः ल्याउन सक्ने स्थिति अहिले छैन । त्यसतर्फ लाग्दा २१ फागुनमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने ती अधिकृतको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निर्णय वा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमध्ये एउटालाई अद्यावधिक गरेर जानु अहिलेका लागि ‘सर्टकर्ट’ बाटो हो । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया मिलेको÷नमिलेको निक्र्योल हुनासाथ महाधिवेशनको निर्णयलाई अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा आयोग पुग्न सक्ने उनले बताए ।

‘विवाद कुन रूपमा आउँछ र आयोगले त्यसलाई कसरी हेर्छ, त्यो आयोगका पदाधिकारीहरूकै जिम्माको विषय भयो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोग भनेकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू हुन् ।’ पाँच सदस्यीय आयोगमा यतिबेला प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तथा दुई आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा र जानकी तुलाधार छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो ।

दुवै पक्षबाट आएका निर्णयमध्ये कुनै एकको मात्र अद्यावधिक गर्न नसकिने स्थिति आयोगले देखेमा दलको मान्यतासम्बन्धी विषय विवादमा प्रवेश गर्नेछ । त्यो भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार त्यो स्थितिमा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको छिनोफानो आयोगले गरिदिनुपर्छ । विवाद निरूपण गर्दा दुई पक्षबीच सहमति नजुटेको स्थितिमा प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिन सक्छ ।

त्यसरी एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले जारी चुनावमा भाग पाउने छैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आयोगले लामो प्रक्रिया लिन नहुने बताउँछन् । छोटो विधि र प्रक्रियाबाट ‘फास्ट ट्र्याक’ मा आयोगले निर्णय दिन सक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

विगतमा आयोगले दलको विवादलाई लामो समयसम्म निर्णय नदिएर अल्झाएको उदाहरण पनि छन् । अहिले सामान्य अवस्था नरहेकाले आयोगलाई त्यस्तो छुट नरहेको कतिपयको बुझाइ छ । आयोगका पदाधिकारीहरू भने विवादबारे निर्णय लिने जिम्मेवारीमा रहेकाले अहिले यस विषयमा टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् ।