१ माघ , काठमाण्डौ ।
नेकपा एमालेले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्या सरकारले फिर्ता लिएको विषयमा विरोध जनाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले लामिछानेको मुद्दा फिर्ताले कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।
आज दाङको घोराहीमा पत्रकारहरुसंग बोल्दै उनले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कानुनी राज्यको मर्म विपरीत भएको भन्दै सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूलाई सामान्य आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउँदै त्यसको अन्तर्य अहिलेका निर्णयहरूले नै पुष्टि गरिरहेको दाबी गरे ।
‘प्रहरी र अदालतजस्ता संवैधानिक निकायमाथि आक्रमण हुनु सामान्य विषय होइन’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने निर्णयले हिंसा र अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्छ ।’
उनले ‘नयाँ शक्ति’ को नाममा कानुनी राज्यलाई चुनौती दिन नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत सिद्धान्तको आधारमा यस्तो निर्णयको विरोध गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रहरीको मनोबल गिराउने कार्यले देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम हुन नसक्ने बताउँदै उनले सरकारका गतिविधि सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाए ।
राजनीतिक स्थायित्वबारे बोल्दै पोखरेलले दलहरू बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली कांग्रेसलाई समयमै सचेत भएर आन्तरिक एकता मजबुत बनाउन सुझाव दिए ।
संविधान र संसद् पुनःस्थापनाको बहसमा एमालेको धारणा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई सम्मान गर्दै निर्वाचनमार्फत निकास खोज्न एमाले तयार रहेको बताए ।
लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रको विकल्प नभई अराजकतावादतर्फ धकेल्ने खतरा भएको उल्लेख गर्दै अहिले पुरानो र नयाँ पुस्ताबिच कृत्रिम द्वन्द्व सिर्जना गरी समाज र देशलाई विभाजन गर्ने प्रयास भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ ।
‘नेपाली समाज सधैँ पुस्तागत सहकार्यबाट अघि बढेको हो’, उनले भने, ‘विखण्डनले राष्ट्र कमजोर बनाउँछ, एकताले मात्रै समृद्धिको बाटो खोल्छ ।’ नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भइरहेका षड्यन्त्रविरुद्ध देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै महासचिव पोखरेलले लोकतन्त्र, शान्ति–सुरक्षा र कानुनी राजमाथि गम्भीर चुनौती बढ्दै गएको भन्दै राज्यलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिजो रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुमति दिइएको हो ।
लामिछानेले विभिन्न मितिमा दर्ता गरेका निवेदनहरू, जाहेरीको आधारमाथि नै प्रश्न उठाउने नयाँ प्रमाणहरू र निक्षेपकर्ताको बचतको हक संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यो आदेशले अभियोजन पक्षले लगाएका दाबीहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो निर्देशन कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पठाएको छ, जहाँ लामिछानेविरुद्ध ठगी, सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुख्यतः जाहेरवालाको स्वयं घोषणा, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, पीडितको न्याय र मिलापत्रको सम्भावनासहितका तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेर अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेको छ ।
यी आधारहरूले लामिछानेको निवेदनमा उल्लिखित ‘बदनियतपूर्ण अभियोजन’को दाबीलाई बलियो बनाएको छ । विशेष गरी, जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईको स्वयं घोषणालाई मुख्य आधार मान्नुले लामिछानेको ‘जाहेरीको वैधानिकतामाथि प्रश्न’ उठाइएको तर्कलाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।
लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले मुद्दा अभियोजन गरिएको भन्दै कानुनबमोजिम निकासका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको माग गरेका थिए ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई उनले राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भनेका छन् । संसदीय छानबिन समितिले कम्पनी ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरे पनि आफूविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अभियोग लगाइएको तथा सांसद पदबाट निलम्बन गराउन संगठित अपराधको कसुर थपेको लामिछानेको तर्क छ ।
ऋणसम्बन्धी कुनै पनि कागजातमा आफ्नो हस्ताक्षर वा संलग्नता नरहेको दाबी पनि उनले गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सहकारीपीडितहरू नै आफूसामु उपस्थित भएर मुद्दा दायरभन्दा पनि बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता खोजेकाले यसतर्फ पनि विचार गरी निर्णय लिएको बताएकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘कानुनले नै अख्तियारी दिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा भनिएअनुसार नै थप प्रमाण भेटिएको अवस्थामा निर्णय लिएका हौँ । अदालतले पनि थुनाबाट छाडेको अवस्था छ । जाहेरवालाले समेत हाम्रो जाहेरी यस्तो थिएन भनेका छन् । यी सबै प्रमाण म आफैँले हेरेर यो निर्णय गरेकी हुँ ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अब सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूलाई रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि लेखेर पठाउँछ । त्यसअनुसार सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूले आफ्ना जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दायर गर्नेछन् ।
त्यसपछि जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनका लागि आदेश दिन सक्नेछन् । त्यसो त सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै थियो । तत्कालीन सरकारले पूरक मुद्दा लगेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पनि थपेको थियो ।
