७ माघ , काठमाण्डौ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्यूईएफ) २०२६ मा भाग लिन आज स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा पुग्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले बुधबार साँझ ग्रिनल्यान्डको भविष्य निर्धारण गर्ने एजेन्डासहित विश्वलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
डाभोसमा ट्रम्पको उपस्थिति र भाषणलाई विश्वले नजिकबाट नियाल्नेछ । डब्ल्यूईएफमा सम्बोधनपछि ट्रम्पले एक विशेष उच्च–स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन् । डोनाल्ड ट्रम्प लगभग ६ वर्षपछि डाभोस पुग्दै छन् ।
उनी यसअघि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा २०२० जनवरी २१ मा डाभोस पुगेका थिए । त्यसपछि अहिले हुने यो भ्रमणलाई अझ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । किनभने अमेरिकाको विदेश र व्यापार नीतिमा आक्रामक परिवर्तन गरिएको छ ।
ट्रम्पका सल्लाहकारहरूले अमेरिकाले डाभोसमा पुरानो विश्वव्यापी प्रणाली र नियमरूभन्दा बाहिर गएको स्पष्ट पार्ने बताएका छन् । ट्रम्पले बारम्बार ग्रिनल्यान्ड कब्जाको धम्की दिइरहेका छन् । उनले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि ग्रिनल्यान्ड आफ्नो देशमा गाभ्नैपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
उनको दाबीअनुसार आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो गतिविधि, खनिज स्रोत र सैन्य महत्त्वका कारण ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाको नियन्त्रण आवश्यक छ । मंगलबार मात्र ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र भेनेजुएलालाई अमेरिकाकै भागका रूपमा देखाइएको सम्पादित राखेका छन् ।
ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने योजनाको विरोधमा उत्रिएका डेनमार्क, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीसहित ८ युरोपेली मुलुकविरुद्ध ट्रम्पले १० प्रतिशत भन्सार कर लगाएका छन् । अमेरिकी प्रशासनले विरोध जारी रहेमा यो कर २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने संकेत गरेको छ ।
यसैबीच फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले मंगलबार युरोप कुनै पनि प्रकारको धम्की सामु नझुक्ने र नडराउने बताएका छन् । उनले ट्रम्पको कडा आलोचना गरेका छन् । अन्य युरोपेली नेताहरूले ट्रान्स–एट्लान्टिक विवाद नबढोस् भनेर संयमित भइरहेका बेला म्याक्रोंले भने कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै म्याक्रोंले फ्रान्स र युरोपले बलियो कानुन निष्क्रिय हुने कुरा स्वीकार नगर्ने बताए । उनले त्यसो गर्नु अरूको दासत्व स्वीकार गर्नु सरह हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले अगाडि भने, “विश्व अराजकतातर्फको बाटोमा लम्किरहेको अवस्थाका बावजुद युरोपले क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ता र विधिको शासनको पक्षमा अडान लिइरहनेछ ।” उनले यसको बदलामा युरोपेली संघले पनि अमेरिकामाथि आफ्नै कडा व्यापारिक प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्ने संकेत उनले दिए । म्याक्रोंले स्पष्ट शब्दमा भने, “हामी गुण्डागर्दी भन्दा सम्मानलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । र, हामी क्रूरताभन्दा विधिको शासनलाई रोज्छौँ ।”
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा म्याक्रोंले ‘एभिएटर सनग्लास’ लगाएका थिए, जुन आँखाको रक्तनली फुटेका कारण सुरक्षाका लागि लगाइएको एलिसी प्यालेसले जनाएको छ। ट्रम्पले फ्रान्सेली वाइन र स्याम्पेनमा ठूलो भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएपछि र म्याक्रोंसँगको निजी सन्देश सार्वजनिक गरेर कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेपछि यो भाषण आएको हो ।
ट्रम्पले अमेरिकालाई ग्रीनल्याज्ड प्राप्त गर्न नदिएसम्म फ्रान्सलगायत धेरै युरोपेली सहयोगीहरूमाथि फेब्रुअरी १ देखि भन्सार शुल्क बढाउने बताएका छन् । यसलाई प्रमुख ईयू राष्ट्रहरूले ब्ल्याकमेलको संज्ञा दिएका छन् ।
युरोपेली संघका नेताहरूले ग्रीनल्यान्डको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार साँझ ब्रसेल्समा आपतकालीन शिखर सम्मेलन बोलाउने निर्णय गरेका छन् । यदि, तनाव बढ्दै गएमा ईयूले अमेरिकाको ९३ अर्ब युरो बराबरको सामानमा फेब्रुअरी ६ देखि भन्सार शुल्क लगाउन सक्छ ।
म्याक्रोंले ईयूलाई आफ्नो ‘व्यापारिक ब्याजुका’ प्रयोग गर्न दबाब दिएका छन्, जसले अमेरिकी प्रविधि प्लेटफर्म र सार्वजनिक टेन्डरहरूमा पहुँच सीमित गर्न सक्छ । आर्कटिक टापु ग्रीनल्यान्डलाई नेटो सदस्य राष्ट्र डेनमार्कबाट खोस्ने ट्रम्पको प्रयासले युरोपेली उद्योग र वित्तीय बजारमा हलचल पैदा गरेको छ ।
यसका साथै, ट्रम्पले नेतृत्व गर्न चाहेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ‘बोर्ड अफ पिस’मा सहभागी हुन फ्रान्सले देखाएको अनिच्छाले पनि ट्रम्प क्रुद्ध बनेका छन् । म्याक्रोंको अडानबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, “म उनको वाइन र स्याम्पेनमा २०० प्रतिशत शुल्क लगाइदिन्छु, त्यसपछि उनी सहभागी हुनेछन् । तर, उनी सहभागी हुनैपर्छ भन्ने छैन ।”
यसैबीच, ट्रम्पले म्याक्रोंसँगको निजी कुराकानीको स्क्रिनसट आफ्नो ‘ट्रुथ सोसल’ अकाउन्टमा सार्वजनिक गरिदिएका छन् । उक्त कुराकानीमा म्याक्रोंले ट्रम्पलाई भनेका थिए, ‘ग्रीनल्यान्डबारे तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
म्याक्रोंले डाभोसमा आफ्नो बसाई लम्ब्याउने कुनै योजना नरहेको पुष्टि गरेका छन् । ट्रम्प बुधबार डाभोस आइपुग्दा म्याक्रों त्यहाँबाट प्रस्थान गरिसक्नेछन् । सन् २०१७ देखि फ्रान्सको नेतृत्व गरिरहेका म्याक्रोंको ट्रम्पसँगको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रहेको छ ।
म्याक्रोंले आफ्नो सन्देशमा ट्रम्पलाई सम्बोधन गर्दै सिरिया र इरानका मुद्दामा आफूहरू एकै ठाउँमा भए पनि ग्रीनल्यान्डका बारेमा अमेरिकाको अडानलाई भने बुझ्न नसकेको बताएका छन् ।
उनले डाभोस सम्मेलनलगत्तै पेरिसमा एक बैठक र रात्रिभोजका लागि निम्तो दिएका छन् । यस बैठकको मुख्य उद्देश्य ग्रीनल्यान्ड विवाद र व्यापारिक तनावलाई कम गर्नु रहेको छ ।
म्याक्रोंले मुख्य जी–७ बैठकको साथसाथै युक्रेन, डेनमार्क, सिरिया र विशेषगरी रुसलाई पनि छुट्टै आमन्त्रित गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्, ताकि क्षेत्रीय विवादहरूमा प्रत्यक्ष छलफल हुन सकोस ।
यो प्रस्ताव यस्तो समयमा आएको हो जब ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड विवादका कारण आठवटा युरोपेली देशहरूमाथि ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाउने धम्की दिएका छन् । उनले फ्रान्सको ‘बोर्ड अफ पिस’मा सहभागी नभएमा फ्रान्सेली वाइनमा २०० प्रतिशत शुल्क लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
ट्रम्पले यस निजी कुराकानीको स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै ग्रीनल्यान्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अनिवार्य रहेको र अब यसबाट पछि हट्न नसकिने कुरा पुनः दोहो¥याएका हुन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका निकट स्रोतहरूले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यो सन्देश आधिकारिक भएको पुष्टि गरेका छन् ।
यद्यपि, फ्रान्सले कुनै पनि ट्यारिफको धम्की वा दबाबमा परेर आफ्नो विदेश नीति परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । यता अमेरिका र ईयूबीच उत्पन्न व्यापारिक तनावले भारतलाई ऐतिहासिक लाभ मिल्ने संकेत मिलेको छ ।
ट्रम्पले फेब्रुअरी १ देखि डेनमार्क, स्वीडेन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स र फिनल्यान्डमाथि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । जुन १ देखि उक्त शुल्क २५ प्रतिशतसम्म पु¥याइनेछ ।
यस कारबाहीमा ईयू सदस्य नभएका बेलायत र नर्वेलाई पनि समेटिएको छ । यसबाट रुष्ट बनेको ईयूले प्रतिकारस्वरूप ‘एन्टी–कोअर्सन इन्स्ट्रुमेन्ट’ प्रयोग गर्ने संकेत दिएको छ ।
यो संयन्त्रले कुनै तेस्रो देशले नीतिगत परिवर्तन गराउन सदस्य राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक दबाब दिएमा उक्त देशको लगानी र सेवामा प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिन्छ । ‘द इकोनोमिक टाइम्स’ को रिपोर्टअनुसार, व्यापार विश्लेषकहरूले ईयूलाई अब भारतसहित अन्य देशहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन थप प्रोत्साहन मिलेको बताएका छन् ।
ईयूले अब सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष छिटो अघि बढाउन चाहने र यो अझ राम्रो रूपमा टुंगिने सम्भावना रहेको छ । भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले आसन्न भारत–ईयू एफटीएलाई ‘सबैभन्दा ठूलो सम्झौताको जननी’ भनेर वर्णन गरेका छन्। वार्ताहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
आगामी जनवरी २७ मा युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष र युरोपेली आयोगका अध्यक्षको भारत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री गोयलका अनुसार यो भारतीय निर्यात क्षेत्रका लागि ‘सुपर डिल’ सावित हुनेछ ।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवालले पनि दुवै पक्ष सम्झौता टुंग्याउने अत्यन्तै नजिक पुगेको र बाँकी रहेका सामान्य विषयहरू समाधान गर्न छलफल जारी रहेको पुष्टि गरेका छन् । विश्वव्यापी व्यापारमा अवरोध सिर्जना भइरहेका बेला यो एफटीए आउन लागेको हो ।
अमेरिकी नीतिका कारण भारतीय निर्यातकर्ताहरूले हाल ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क सामना गरिरहेका छन् । ईयूसँगको सम्झौताले भारतीय निर्यातकर्तालाई आफ्नो निर्यात विविधीकरण गर्न र चीनमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
हाल ईयू बजारले भारतको कुल निर्यातको करिब १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा भारत–ईयू वस्तु व्यापार १३६.५३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जसमा भारतको निर्यात ७५.८५ अर्ब डलर र आयात ६०.६८ अर्ब डलर थियो।
यससँगै ईयू भारतको सबैभन्दा ठूलो वस्तु व्यापार साझेदार बनेको छ । यो सम्झौता भारतकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता हुनेछ, जसले फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन र इटालीजस्ता २७ विकसित ईयू देशहरूलाई समेट्नेछ।
सन् २०१४ यता भारत सरकारले अस्ट्रेलिया, बेलायत, ओमान, न्युजिल्यान्ड, यूएई, ईएफटीए समूह र मौरिसससँग गरी सातवटा व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।
