युरेनियम उत्खनन् गर्न अमेरिकासँग सम्झौता भएको हो ?शिशिरले दिए जवाफ

१७ असार , काठमाण्डौ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत, अमेरिकासहित जर्मनी र संयुक्त राष्ट्रसंघसंग जोडिएर हाल व्यापक चर्चामा रहेका विषयहरुमा प्रष्टीकरण दिएका छन् । उनले भारतसंगको सीमाको मुद्यादेखि नेपाली उत्पादनको निर्यातसम्म, जर्मनीसंग पासपोर्ट छपाईका संदर्भलाई लिएर चर्चामा रहेका विषयदेखि अमेरिकालाई युरेनियम उत्खनन्का लागि सम्झौता गरेको भन्नेसम्मका विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारी धारणा र अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराएका छन् ।

साथै केही संदर्भमा चलेका हल्लाहरुको पनि खण्डन गरेका छन् । आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी गराए । मन्त्री खनालले केही डिजिटल सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता दाबीहरूलाई पूर्णतः आधारहीन भन्दै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै त्यसको खण्डन गरिसकेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातुको उत्खनन गर्न नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच सम्झौता भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाको विषयमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धी कसैसँग कुनै प्रकारको सहमति र सम्झौता भएको छैन । यस सम्बन्धमा केही डिजिटल मिडियामा गरिएका आधारहीन दाबीको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले खण्डन समेत गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनैपनि सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले थपे, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ को प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ ।  त्यसैगरी नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सम्झौताहरू नगर्ने विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’

मुस्ताङमा खानी हुनसक्ने सम्भावनाबारे भएका प्रारम्भिक अध्ययनहरूले सकारात्मक संकेत गरे पनि यस विषयमा थप विस्तृत अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यस सम्बन्धमा खानी तथा भूगर्भ विभागले आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने समेत उनले स्पष्ट पारे ।

यस्तै खनालले भारतीय हेलिकप्टर नेपाली भूभागमा प्रतिकूल मौसमका कारण प्रवेश गरेको प्रस्टीकरण पनि दिए । बैठकमा सांसदले राखेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा खनालले मौसम खराब भएपछि भारतीय हेलिकप्टर नेपालको दार्चुला जिल्लामा प्रवेश गरेको बताए ।

यस घटनामा भारतीय पक्षको कुनै नियोजित एवं गलत मनसाय भएको नपाइएको पनि बताए । ‘दार्चुला जिल्ला भारतीय हेलिकप्टर नियोजित एवं गलत मनशायले नेपाल नेपालको भूभाग प्रवेश गरेको नेदेखिएको र त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति र मौसमको कारणले नेपाली भूभाग प्रवेश गरेको विषयमा नेपाली सम्बन्ध अधिकारीहरु र भारतीय पक्षबीच आवश्यक सम्पर्क र समन्वय भईरहेको छ,’ खनालले भने ।

उनले नेपालको सुपारी निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले पहल गरिरहेको बताए। ‘सुपारी निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएको समस्या र समाधान गर्न सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ।’

मन्त्री खनालले आफूले भारतसँग चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सफल भएको दाबी गरे । ‘गत जेठमा मेरो भारत भ्रमणको क्रममा उच्चस्तरीय तहमा छलफल पनि भएको थियो । परिणामस्वरुप हाल यस समस्याको समाधान भई नेपाली चियाको भारत निर्यात सहज भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ खनालले भने, ‘केही दिन अगाडि भारतले आफनो नीतिमा केही परिमार्जन गरेर हाम्रो निर्यातमा सहजीकरण भएको छ।’

मन्त्री खनालले सरकारले भारतसँगको निर्यात व्यायारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताए । ‘भारतको विदेश मन्त्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा र भारतीय चिया बोर्डका उच्च अधिकारीहरुसँग परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली राजदूतावास संवादमा रही कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको कुरामा सरकार प्रस्ट रहेको पनि भनेका छन् । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सुस्तामा नारायणी नदीको तटबन्ध निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले पु¥याएको अवरोध र सीमा विवाद समाधानका योजनाबारे गरेको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले त्यस्तो बताएका हुन् ।

सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन उनले ताए । खनालले भने, ‘नेपाल र भारतबिच १८१६ को सुगौली सन्धिले नै सीमा निर्देशित गरेको छ । सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी छ ।’ सुस्ताको तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षले आपसी समन्वय गरेर मात्र काम अघि बढाउन आग्रह गरेको र सोही कारण केही समय काम रोकिएको मन्त्री खनालले स्वीकारे ।

‘हामी प्रस्ट छौँ कि ती भूभागहरू नेपालका हुन् र हामीसँग यसका ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र आधारहरू छन्,’ मन्त्री खनालले भने, ‘सरकार सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सधैँ प्रतिबद्ध छ ।’
मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सरकार सचेत रहेको र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तवरले अघि बढाइने बताए ।

यस्तै उनले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट मध्यम आयस्तर भएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समयतालिकालाई तीन वर्ष पछाडि सार्न राष्ट्रसङ्घमा औपचारिक अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिए । मन्त्री खनालका अनुसार यसअघि सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरी सन् २०२९ सम्म पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्तरोन्नतिको समय पछाडि सार्नुका पछाडि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू रहेको मन्त्री खनालले बताए । ‘नेपालले विगतका वर्षहरूमा बेहोर्दै आएको आर्थिक उतारचढाव, रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको जोखिम र न्यून उत्पादकत्वका कारण तत्कालै स्तरोन्नति हुँदा थप चुनौतीहरू थपिने देखिएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।

मन्त्री खनालले स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत र सुविधाहरू कटौती हुने भएकाले त्यसअघि नै नेपालको अर्थतन्त्रको आधार र प्रतिस्पर्धी क्षमता बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई दिगो र भरपर्दो बनाउन थप अध्ययन र अन्वेषणको आवश्यकता रहेको खनालले बताए ।

‘स्तरोन्नति हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन, स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई धान्न सक्ने गरी अर्थतन्त्र तयार हुनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘त्यसैले स्तरोन्नतिको समय सीमालाई सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म पु¥याउन १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिसकिएको छ ।’

तीन वर्षको थप अवधिमा नेपालले आफ्नो निर्यातको आधार सुधार गर्ने, संरचनागत अवरोधहरू हटाउने र स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्ने वैदेशिक सहायता र व्यापारिक सहुलियतको विकल्प खोज्न तयारी गर्ने सरकारको योजना छ । मन्त्री खनालले यो निर्णय नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हित र स्थायित्वका लागि लिइएको दाबी गरे ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री खनालले राहदानी खरिद प्रक्रियालाई लिएर जर्मन सरकारले नेपालप्रति कुनै कटुतापूर्ण वा कठोर प्रतिक्रिया नदिएको पनि सो क्रममा बताए । उनले यस सम्बन्धमा बाहिर आएका चर्चामा कुनै सत्यता नभएको बताए । राहदानी खरिदका क्रममा जर्मन कम्पनीको संलग्नता र त्यसपछि उत्पन्न विवादका विषयमा जर्मनीले नेपालको दूतावासलाई बोलाएरै असन्तुष्टि जनाएको विषय बाहिर आएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री खनालले भने, ‘बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत र जर्मन परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबिच भेटघाट भएको कुरा साँचो हो, तर जर्मन सरकारले कटुतापूर्ण प्रतिक्रिया दिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।’

मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा सम्बन्धित देशका कम्पनीहरूले चासो राख्नु र त्यसबारे सम्बन्धित सरकारले बुझ्न खोज्नु कूटनीतिक रूपमा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । ‘आफ्नो मुलुकका कम्पनीहरूको चासो र हितका विषयमा सम्बन्धित सरकारले सोधपुछ गर्नु सामान्य हो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘कार्यवाहक राजदूतसँगको त्यो भेट अन्य भेटघाट जस्तै सौहार्दपूर्ण रहेको थियो ।’

राहदानी खरिदको विवाद हाल नेपालको न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको मन्त्री खनालले बताए । ‘राहदानी खरिद सम्बन्धी विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम निरूपण नेपालको प्रचलित कानुन र अदालती प्रक्रिया अनुसार नै हुनेछ,’ खनालले भने ।

नेपाल र जर्मनीबिचको दशकौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्धलाई यस्ता प्रक्रियागत विषयले कुनै असर नगर्ने मन्त्री खनालले बताए । उनले राहदानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पारदर्शी र कानुनसम्मत ढङ्गले काम गरिरहेको दाबी गरे ।