चीनले अमेरिकी चुनाव ह्याक गरेको थियो ?

१ साउन , काठमाण्डौ ।

विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध फेरि तनाव तर्फ मोडिएको छ । अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध, प्रविधि प्रतिस्पर्धा, ताइवान, दक्षिण चीन सागर र सैन्य प्रभाव विस्तारको विषयमा पहिलेदेखि नै तनाव कायम छ । अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएपछि दुई देशको सम्बन्धमा अर्को विवाद थपिएको छ ।

यदि यी आरोपलाई आधार बनाएर वासिङ्टनले नयाँ प्रतिबन्ध, अनुसन्धान वा कूटनीतिक दबाब बढाउने निर्णय ग¥यो भने त्यसको प्रभाव केवल अमेरिका र चीनमा मात्र सीमित रहने छैन । विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र एशियाको सुरक्षा अवस्थासमेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट राष्ट्रका नाममा गरेको विशेष प्राइमटाइम सम्बोधनमा चीनले सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले चीनले लाखौं अमेरिकी मतदाताको व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गरेको, अमेरिकी मतदान प्रणाली विदेशी शक्तिका लागि असुरक्षित रहेको र आफूले यससम्बन्धी सयौं गुप्तचर दस्तावेज सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् ।

तर ट्रम्पका यी दाबीसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ—यदि यति गम्भीर आरोप सही हुन् भने त्यसको ठोस प्रमाण कहाँ छ ? किनभने हालसम्म सार्वजनिक भएका अमेरिकी गुप्तचर निकायका आधिकारिक प्रतिवेदनहरूले चीनले सन् २०२० को निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगरेको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् ।

त्यसैले अहिले अमेरिकामा बहस केवल ट्रम्पका आरोपबारे मात्र होइन, निर्वाचन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास, राजनीतिक ध्रुवीकरण र आगामी मध्यावधि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि केन्द्रित भएको छ । ह्वाइट हाउसबाट करिब आधा घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनले २२ करोडभन्दा बढी अमेरिकी मतदाताको व्यक्तिगत विवरण अवैध रूपमा प्राप्त गरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार १८ वटा राज्यका मतदाता अभिलेख खरिद, चोरी वा साइबर आक्रमणमार्फत चीनको पहुँचमा पुगेका थिए । उनले आफूले गोप्य वर्गीकरण हटाइएका गुप्तचर फाइलहरू सार्वजनिक गरेको बताए र ती सामग्रीले आफ्ना दाबीलाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे । तर सम्बोधनभर ट्रम्पले एउटा महत्वपूर्ण कुरा भने प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

उनले चीनले ती विवरण प्रयोग गरेर कुनै मत परिवर्तन गरेको, मतगणनामा हस्तक्षेप गरेको वा मतदान मेसिन ह्याक गरेको प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक गरेनन् । यही कारण उनका आरोपहरू फेरि एकपटक राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पुगेका छन् । अर्कोतर्फ अमेरिकी गुप्तचर समुदायको अघिल्लो आधिकारिक निष्कर्ष भने फरक छ ।

सन् २०२१ मा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय गुप्तचर परिषद्को प्रतिवेदनले उच्च विश्वासका साथ चीनले २०२० को निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार चीनले चुनावको परिणाम परिवर्तन गर्ने कुनै अभियान सञ्चालन नगरेको र त्यसो गर्दा ठूलो कूटनीतिक जोखिम हुने भएकाले त्यस्तो कदम नचालेको उल्लेख गरिएको थियो ।

यसबीच चीनले पनि ट्रम्पका आरोप अस्वीकार गरेको छ । वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको र भविष्यमा पनि नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । तर ट्रम्पको सम्बोधन केवल चीनमाथिको आरोपमा सीमित रहेन । उनले अमेरिकी मतदान प्रणाली नै विदेशी हस्तक्षेपका लागि अत्यन्त कमजोर रहेको दाबी गरे ।

विशेष गरी चीन, रुस र इरानजस्ता देशहरूले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई निशाना बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । यो विषय पूर्ण रूपमा नयाँ भने होइन । सन् २०१६ को निर्वाचनपछि अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले रुसले साइबर आक्रमण, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभाव पार्ने अभियान र अन्य गतिविधिमार्फत अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकी चुनावी सुरक्षामा केही सुधार गरिए पनि विभिन्न राज्यमा मतदान प्रणाली अझै फरक–फरक प्रविधिमा आधारित रहेको र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती बाँकी रहेको विज्ञहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । तर फेरि पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रणालीमा कमजोरी हुनु र कुनै विदेशी शक्तिले चुनावको परिणाम नै परिवर्तन गर्नु दुई फरक विषय हुन् ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रमाणहरूले चीनले चुनावी परिणाम परिवर्तन गरेको पुष्टि गरेका छैनन् । आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले मिशिगन राज्यको एउटा अनुसन्धानबारे पनि चर्चा गरे । उनका अनुसार डेमोक्र्याटसँग आबद्ध एउटा समूहले मतदाता दर्तामा ठगी गरेको अनुसन्धान भइरहेको थियो तर एफबीआईको हस्तक्षेपका कारण कानुनी कारबाही समयमै अघि बढ्न सकेन ।

उनले यसलाई पे पेल्य एण्ड चिट अर्थात् पैसा, पहुँच र धोखाधडीको उदाहरणका रूपमा चित्रण गरे । तर यहाँ पनि एउटा महत्वपूर्ण तथ्य छ । ट्रम्पले मतदाता दर्तामा अनियमितताको आरोप लगाए पनि त्यसले निर्वाचन परिणाम परिवर्तन गरेको वा मतगणना प्रभावित भएको प्रमाण भने प्रस्तुत गरेनन् ।

यस्तै, उनले अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै करिब दुई लाख ७८ हजार गैर–नागरिक मतदाता सूचीमा दर्ता भएको दाबी पनि गरे । तर तीमध्ये कति जनाले वास्तवमा मतदान गरे, वा त्यसले कुनै निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पारेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा उनले कुनै तथ्य प्रस्तुत गरेनन् ।

सम्बोधनको अन्त्यतिर ट्रम्पले सेभ अमेरिका एक्ट तुरुन्त पारित गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरे । यो विधेयकले अधिकांश हुलाकमार्फत मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने, मतदाता दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य बनाउने तथा मतदानका क्रममा फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

तर यो विधेयक लामो समयदेखि सिनेटमा अड्किएको छ र पारित हुने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन । उता विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पको सम्बोधनलाई कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ—ट्रम्पले आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि चुनावी प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् ।

सिनेटका शीर्ष डेमोक्र्याट नेता चक शुमरले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, अमेरिकामा नेताहरूलाई मतदाताले छान्छन्, नेताले मतदातालाई होइन । पूर्वउपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले पनि ट्रम्प मतदातालाई मतदानप्रति निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

उनका अनुसार निर्वाचन प्रणालीमाथि शंका उत्पन्न गरेर मतदाता सहभागिता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको यो सम्बोधनको समय पनि निकै अर्थपूर्ण छ । किनभने केही घण्टाअघि सार्वजनिक भएको एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणले उनको लोकप्रियता घटेर ३७ प्रतिशतमा पुगेको देखाएको थियो ।

महँगी, आर्थिक अवस्था र इरानसँगको बढ्दो तनावप्रति अमेरिकी मतदाता असन्तुष्ट देखिएका बेला ट्रम्पले चुनावी सुरक्षाको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएका हुन्। ट्रम्पका आरोपले अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसको प्रभावलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

यदि यो विषय थप कूटनीतिक विवादमा रूपान्तरण भयो भने अमेरिका–चीन सम्बन्ध आगामी महिनाहरूमा अझ जटिल बन्न सक्छ। तर हालसम्म उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाणले ट्रम्पका आरोपलाई पुष्टि नगरेकाले अब सबैको ध्यान उनले सार्वजनिक गर्ने भनिएका थप दस्तावेज र त्यसप्रति अमेरिकी गुप्तचर निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुनेछ।

सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन विजयी भएका थिए। बाइडेनले ८ करोड १२ लाखभन्दा बढी (लगभग ५१.३%) लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका थिए भने डोनाल्ड ट्रम्पले ७ करोड ४२ लाखभन्दा बढी (लगभग ४६.८%) मत पाएका थिए। इलेक्टोरल कलेजमा बाइडेनले ३०६ मत प्राप्त गर्दा ट्रम्पले २३२ मत प्राप्त गरेका थिए।

निर्वाचनपछि अधिकांश राज्यले परिणाम प्रमाणित गरे, पुनः मतगणना भएका राज्यहरूमा पनि परिणाममा कुनै निर्णायक परिवर्तन आएन। निर्वाचनपछि ट्रम्पले व्यापक मतदाता धाँधली भएको र विदेशी हस्तक्षेपका कारण आफू पराजित भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले विभिन्न राज्यमा दर्जनौं मुद्दा दायर गरे पनि अधिकांश अदालतले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै ती दाबी अस्वीकार गरेका थिए।

अमेरिकी न्याय विभाग, गृह सुरक्षा विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रतिवेदनमा कुनै पनि विदेशी सरकारले मतदान प्रक्रिया, मतगणना वा निर्वाचन परिणाममा प्राविधिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।