७ साउन , काठमाण्डौ ।
जीर्ण बन्दै गएको बुढो शरीर । सेताम्मे फुलेको कपाल । उमेरले नेटो काट्दै गर्दा पनि एउटा यस्तो ज्याद्रो मान्छे छन् जसले राज्यलाई घचघच्याउन पटक–पटक सत्याग्रहमा बस्ने आँट गरे । हो, त्यही आँटका साथ २४औं पटक डाक्टर गोविन्द केसी सत्याग्रहमा बसेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुशासनका मुद्दामा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि कैलालीको धनगढीमा आफ्नो २४औं आमरण अनशन सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा सुरु गरिएको यस सत्याग्रहले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र सरकारी उदासीनतामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको तथा पटक–पटक उठाइएका मागप्रति बेवास्ता गरेको उनको प्रमुख आरोप छ । सरकारले माग सम्बोधन गर्न साउन ५ गतेसम्मको समय मागेको भए पनि निर्धारित समयसीमाभित्र कुनै ठोस पहल नभएपछि उनी पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
गत शुक्रबार सुदूरपश्चिम पुगेका डा. केसीले यस अवधिमा कञ्चनपुर र कैलालीलगायतका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरेका थिए । सरकारले कुनै सकारात्मक कदम नचालेपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा डा। केसी पुगेको जानकारी डा. अमृत जैसीले दिएका छन् ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नबन्दा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यसपटकको आन्दोलनमा उनले विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका नियुक्ति प्रक्रिया र नीतिगत निर्णयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।
दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कानुन र मापदण्डविपरीत गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने, सम्बन्धित ऐनका विवादित व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव तथा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने उनका प्रमुख माग हुन् ।
पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीले वास्तवमा चाहेको स्वास्थ्य सुधार के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । उनका मागहरू हेर्दा झन्झटिला लागे पनि तिनको चुरो कुरो अत्यन्तै सरल छ । उनी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित मेडिकल कलेजहरूलाई मोफसलमा विस्तार गर्दै कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसलगायतका दूरदराजका नागरिकले आफ्नै आँगनमा सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
पैसा र पहुँचको भरमा नभई परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने जेहेन्दार विद्यार्थीले मात्र डाक्टर पढ्न पाउनुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्कमा पढ्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सरकारी कलेजहरूमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको दृढ अडान छ ।
यसका साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा नभई वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यापारबाट मुक्त गर्ने उनको मुख्य ध्येय रहेको देखिन्छ । यति प्रस्ट र जनमुखी माग हुँदाहुँदै पनि जुनसुकै सरकार आए पनि उनका माग किन पूरा गर्दैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको छ ।
यसको प्रमुख कारण नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको स्वार्थको टकराव नै हो । नेपालका अधिकांश ठूला राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूमा रहेको लुकेको विषय होइन । डा. केसीका मागहरू जसरी पनि मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरणलाई रोक्न लक्षित भएकाले आफ्नै व्यापार घाटा हुने कानुन बनाउन राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै तयार हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, नेपालका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन् । डा। केसीले मापदण्डविपरीत गरिएका नियुक्ति खारेजको माग गर्नु यसैको उपज हो । योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्दा दलहरूले आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउन नपाउने भएकाले पनि उनीहरू डा। केसीका मागलाई बेवास्ता गर्छन् ।
जब अनशन लम्बिएर जनदबाब बढ्छ, तब सरकारले हतारमा सम्झौता गर्ने तर त्यसलाई कानुनी रूप नदिने ुटालटुले प्रवृत्तिुका कारण एउटै मागका लागि पटक–पटक सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यस अवस्थामा डा. केसीको सत्याग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रियो कि बिग्रियो भन्ने विश्लेषणात्मक पाटो झनै महत्त्वपूर्ण छ ।
एकातिर, डा. केसीकै आन्दोलनको बलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भयो र शक्तिशाली ुचिकित्सा शिक्षा आयोगु बन्यो, जसले नेपालको भद्रगोल स्वास्थ्य शिक्षालाई एउटा छातामुनि ल्याएर नियमन गर्न सफल भएको छ । विगतमा कलेजपिच्छे हुने प्रवेश परीक्षा र त्यसमा हुने धाँधली पूर्ण रूपमा रोकिएर एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू भएको छ ।
डाक्टर पढ्न ५० देखि ८० लाखसम्म मनोमानी असुलिने परिपाटीको अन्त्य भई सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिन पाउने र सरकारी कलेजहरूमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनु र गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अघि बढ्नु पनि उनकै आन्दोलनको सकारात्मक प्रभाव हो ।
तर अर्कोतर्फ, यसका केही नकारात्मक र चुनौतीपूर्ण प्रभावहरू पनि सतहमा आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनले १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले नर्सिङ पढाउन नपाउने कडा व्यवस्था गरेपछि सीटीईभीटीअन्तर्गतका दर्जनौं साना नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुन पुगे ।
स्वदेशमा पढ्ने सिट संख्या र संस्थाहरू घटेपछि हजारौं नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ र अन्य कोर्स पढ्न वर्षेनी भारतको सीमावर्ती सहर र अन्य देश गइरहेका छन्, जसले नेपालको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू राज्यको अत्यधिक नियन्त्रणका कारण नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बिग्रिएको र यसले कालान्तरमा स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव हुने भन्दै सरकार र डा. केसीको कडा नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
समग्रमा विश्लेषण गर्दा, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर र समानतामा क्रान्तिकारी सुधार ल्याएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । उनकै कारण आज एउटा गरिब परिवारको विद्यार्थीले योग्यताको भरमा डाक्टर बन्ने सपना देख्न सकेको छ ।
यद्यपि, नीतिगत कडाइका कारण तल्लो तहका प्राविधिक शिक्षामा देखिएको जनशक्ति अभाव र पुँजी पलायनको समस्यालाई भने राज्यले व्यावहारिक रूपमा हल गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । एउटा लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न एउटा वृद्ध चिकित्सकले २४औं पटकसम्म सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार, राजनीतिक दल र हाम्रो राज्य संयन्त्रको लाचारीको चरम नमुना हो ।
