२१ वैशाख , काठमाण्डौ।
नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी वर्षाैदेखि नियन्त्रण कायमै राखेको भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको कैलाश मानसरोवरका लागि यात्राको बाटो खुला गरेपछि नेपालमा बालेन सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले दुवै देशलाई कडारुपमा कुटनैतिक नोट पठाएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको विषयमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरेको छ । वक्तव्यमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषयमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेको जानकारी दिइएको छ ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको कुटनीतिक नोटका ६ बुँदमा लेखिएका छन् :
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
नेपाल सरकारको यो नोट लगत्तै आइतबार राती नै भारतले लिपुलेक क्षेत्र सम्बन्धी आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका सीमा सम्बन्धी दाबीका बारेमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले लिपुलेक पास लामो समयदेखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग भएको बताएका छन्। आफ्नो आधिकारिक एक्समा पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, ’यस विषयमा भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर छ। लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग हो र यस मार्गबाट यात्रा दशकौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो कुनै नयाँ विकास होइन।’
नेपालले गरेको भौगोलिक दाबीका सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ’यस्तो दाबी न उचित छ, न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छ भन्ने धारणा भारतले राख्दै आएको छ। एक पक्षीय रूपमा गरिएको कृत्रिम भौगोलिक विस्तारको दाबी अस्वीकार्य छ।’ भारत नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा संवादका लागि खुला रहेको पनि उनले बताएका छन्।
गत बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन खुला गरेको थियो। यो यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने जनाइएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन हुनेछ।
यसबारे नेपाललाई भने कुनै जानकारी दिइएको थिएन। यो यात्राका लागि भारतले उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र सिक्किमको नाथुला पास गरी दुईवटा मार्ग तय गरेको छ। नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतले यो भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने नेपालले औपचारिक रूपमै यसबारे विरोध जनाएको छ।
लिपुलेक हुँदै चीन र भारतबीचको नाका सञ्चालनमा ल्याउने दुई देशबीच सहमति हुँदा पनि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६२ तिर भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको थियो।त्यो बेला राजा महेन्द्रको शासन थियो र नेपालले औपचारिक रूपमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेन।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि १९९० को दशकमा लिपुलेक र कालापानीको विवाद चर्कियो। सन् १९९८ मा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो विषय भारतसँग औपचारिक रूपमा उठाएका थिए। त्यसपछि दुई देशबीच यो विषय सल्टाउन संयन्त्र बने पनि विवाद अहिलेसम्म कायमै छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा लिपुलेकबाट १० वटा टोली र सिक्किमको नाथुलाबाट १० वटा टोली कैलास यात्रामा जान सक्ने उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक टोलीमा ५० जनाका दरले कुल एक हजार जना यात्री सहभागी हुन सक्नेछन्। यात्रामा जान चाहनेहरूले यात्राको वेबसाइटमा गएर आवेदन दिन सक्नेछन्।
आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ। आवेदन दिनेमध्येबाट यात्रीहरूको छनोट कम्प्युटर प्रणालीबाट ’¥यान्डम’ विधिद्वारा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। छनोट प्रक्रियामा लैंगिक सन्तुलनलाई समेत प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। जसमा नेपालको उत्तरको छिमेकी चीनले पूर्ण साथ दिएको छ ।
तर, आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर हुने यस यात्राबारे नेपाल सरकारलाई भने भारतले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि रोकिएको लिपुलेक भञ्ज्याङ मार्ग सन् १९९२ मा पुनः खोलिएको थियो र सन् २०२० को महामारीसम्म सञ्चालनमा थियो ।
गत वर्षदेखि यही मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएपछि स्थानीय व्यापारीहरूले व्यापार पनि सुचारु गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । यद्यपि यो नाका खोल्ने कार्यमा भू–राजनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको छ । नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर लामो समयदेखि भारतसँग विवाद जारी छ ।
सन् २०२० मा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो र नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्दै परिमार्जित राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
तथापि भारतले वेवास्था गरेपछि लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा जारी भइसकेको छ । नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ। तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । जबकी नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने विषयमा नेपालको सहमति लिनुपर्ने हो । नेपालको विरोध र कूटनीतिक ‘नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारतले २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीचको विवाद सतहमा आएको थियो ।
भारतले जारी गरेको नक्साप्रति नेपालले अर्को कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । तर, भारतले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६२ तिर भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको थियो। त्यो बेला राजा महेन्द्रको शासन थियो र त्यसबेला नेपालले औपचारिक रूपमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेन। प्रजातन्त्र स्थापनापछि १९९० को दशकमा लिपुलेक र कालापानीको विवाद चर्कियो।
सन् १९९८ मा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो विषय भारतसँग औपचारिक रूपमा उठाएका थिए।त्यसपछि दुई देशबीच यो विषय सल्टाउन संयन्त्र बने पनि विवाद अहिलेसम्म कायमै छ। नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतले यो भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने नेपालले औपचारिक रूपमै यसबारे विरोध जनाएको छ ।
