१८ वैशाख, काठमाण्डौ।
नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी वर्षाैदेखि नियन्त्रण कायमै राखेको भारतले अब नेपाली भूमिबाटै चीनको कैलाश मानसरोवरका लागि यात्राको बाटो खुला गरेको छ । यसमा आश्चर्यको विषय चाँही त्रिदेशीय नाका नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारत र चीनले भारतीयहरुका लागि मानसरोबारको यात्रा गर्नका लागि नाका खुला गर्दा नेपाललाई भने पूर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको छ ।
जसमा नेपालको उत्तरको छिमेकी चीनले पूर्ण साथ दिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन खुला गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन हुनेछ। यसबारे नेपाललाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । यो यात्राका लागि भारतले उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र सिक्किमको नाथुला पास गरी दुईवटा मार्ग तय गरेको छ । यो यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा तय गरिएको हो।
तर, आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर हुने यस यात्राबारे नेपाल सरकारलाई भने भारतले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। भारत सरकारले यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि दुईवटा प्रमुख मार्गहरू तय गरेको छ, जसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक र सिक्किमको नाथुला पास रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार दुवै मार्गबाट १०–१० वटा टोलीहरू पठाइनेछ र प्रत्येक टोलीमा ५० जना सहभागी हुनेछन्। यसरी कुल एक हजार यात्रीले यस वर्ष मानसरोवरको दर्शन गर्ने अवसर पाउनेछन्। यात्रामा जान इच्छुक व्यक्तिहरूले मे १९ सम्ममा अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यात्रीहरूको छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन कम्प्युटर प्रणालीबाट ‘रेन्डम’ विधि अपनाइने र छनोटका क्रममा लैंगिक सन्तुलनलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि लिपुलेक हुँदै चीन र भारतबीचको नाका सञ्चालनमा ल्याउने दुई देशबीच सहमति हुँदा पनि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
तर भारतले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ भने चीनले दुई देशीय विषय आपसमा समाधान गर्न सुझाउदै आएको छ । गएको चैतको पहिलो साता मात्रै पनि नेपालको विरोधका बाबजुद नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारतले चीनसँगको व्यापार मार्ग पुनः खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
भारतको पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष भटगानीले यो व्यापार मार्ग जुन १ मा पुनः सुरु गरिने घोषणा गरेका थिए । यो मार्ग ६ वर्षदेखि बन्द छ । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो ।
सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण बन्द भएको यो ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग ६ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । व्यापारिक अवधि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसलाई मौसमको अवस्था हेरेर थप विस्तार गर्न सकिने बताइएको छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा सडक कनेक्टिभिटीमा सुधार आएकाले यसवर्ष व्यापारीहरूको सहभागिता बढ्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । नेपालले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक पनि उल्लेख गरेको छ । तर भारत र चीनले उक्त भूभागमार्फत् दुवै देशबीच व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गरिरहेका छन् ।
स्थापित प्रक्रियाअनुसार व्यापार अनुमति जारी गरिनेछ र यसले व्यापारी तथा सहयोगीहरूलाई दर्ताका लागि पर्याप्त समय दिने बताइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतको पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष कुमारका अनुसार नाका खुल्नुअघि तयारी सुनिश्चित गर्न प्रमुख विभागहरूसँग समन्वय बैठकहरू भइसकेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराएपछि स्थानीय प्रशासनले व्यापारिक सिजनका लागि तयारी सुरु गरेको छ । हिमाली नाकाहरूबाट हुने सीमा व्यापारको इतिहास लामो र जटिल छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि रोकिएको लिपुलेक भञ्ज्याङ मार्ग सन् १९९२ मा पुनः खोलिएको थियो र सन् २०२० को महामारीसम्म सञ्चालनमा थियो ।
गत वर्षदेखि यही मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएपछि स्थानीय व्यापारीहरूले व्यापार पनि सुचारु गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । यद्यपि यो नाका खोल्ने कार्यमा भू–राजनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको छ । नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर लामो समयदेखि भारतसँग विवाद जारी छ ।
सन् २०२० मा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो र नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्दै परिमार्जित राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तथापि भारतले वेवास्था गरेपछि लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा जारी भइसकेको छ ।
नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । जबकी नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने विषयमा नेपालको सहमति लिनुपर्ने हो । नेपालको विरोध र कूटनीतिक ‘नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारतले २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीचको विवाद सतहमा आएको थियो ।
भारतले जारी गरेको नक्साप्रति नेपालले अर्को कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । तर, भारतले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६२ तिर भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको थियो। त्यो बेला राजा महेन्द्रको शासन थियो र त्यसबेला नेपालले औपचारिक रूपमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेन। प्रजातन्त्र स्थापनापछि १९९० को दशकमा लिपुलेक र कालापानीको विवाद चर्कियो। सन् १९९८ मा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो विषय भारतसँग औपचारिक रूपमा उठाएका थिए।
त्यसपछि दुई देशबीच यो विषय सल्टाउन संयन्त्र बने पनि विवाद अहिलेसम्म कायमै छ। नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतले यो भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने नेपालले औपचारिक रूपमै यसबारे विरोध जनाएको छ ।
अब नेपालमा निर्वाचनपछि आएको बालेन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले यो मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउछ भन्ने प्रतिक्षा छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण र भारतले लिपुलेकबाट मानसरोवर यात्रा र व्यापार सुरु गर्ने तयारीबारे सरकारको धारणा बाहिरिसकेको छैन् ।
यसबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेनलाई भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । त्यही भ्रमणकै तालिका तय गर्न भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा छन् ।
