१७ वैशाख , काठमाण्डौ ।
दुई तिहाइ नजिक रहेको रास्वपाका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको समन्वय र सहकार्य जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, आफ्ना नयाँ सांसदहरूलाई लगाम लगाउनु पनि छ।
केही दिनअघि ओखलढुङ्गाका प्रतिनिधि सभाका सांसद विश्वराज पोखरेलले एक जना विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग मागेको सम्मान होस् या सिन्धुलीका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई सांसद खगेन्द्र सुनुवारले दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति—यी दुवै विवादित बने। रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू युवा छन्।
अनुभवको कमी छ। सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। यी सबै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नु पर्ने दायित्व पार्टी सभापति लामिछानेमाथि छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह पार्टी सञ्चालनको अनुभवमा नयाँ पनि हुन्। उनको शैली अन्य नेताहरूको जस्तो छैन। उनी कम बोल्ने, धेरैसँग हेलमेल गर्ने स्वभावका छन्। उनले जहिल्यै पनि कुरा भन्दा कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
हुन त जन्मँदै कसैले पनि सबै कुरा जानेर आएको हुँदैन। जीवनका धेरै पाठहरू अनुभवबाट सिकिन्छ । काम गर्दै, गल्ती गर्दै, सुधार गर्दै अघि बढ्नु मानवीय स्वभाव नै हो। राजनीति पनि यसबाट अलग छैन। अझ शासन सञ्चालन जस्तो जटिल क्षेत्रमा त अनुभव, धैर्य, संयमता र व्यवहारिक ज्ञान अत्यन्त आवश्यक पर्छ।
तर केही यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छन् जहाँ व्यक्ति न त आफैँ सिक्न चाहन्छ, न अरूले दिएको सुझाव स्वीकार गर्न तयार हुन्छ। यो प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्नु रविका लागि अर्को चुनौती हो। रास्वपा नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति हो। छोटो समयमै जनताबाट ठूलो समर्थन पाएको छ।
पुराना दलहरूप्रति बढ्दो निराशा, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाले जनतालाई नयाँ विकल्प रोज्न प्रेरित ग¥यो। त्यसको प्रतिफलस्वरूप रास्वपाले उल्लेखनीय मत प्राप्त ग¥यो। यो केवल चुनावी सफलता मात्र थिएन, यो जनताको अपेक्षा, आशा र विश्वासको ठूलो भार पनि थियो।
तर सत्ता प्राप्त गर्नु जति सजिलो देखिन्छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु त्यति नै कठिन हुन्छ। रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू नयाँ अनुहार हुन्। उनीहरूसँग ऊर्जा छ, इच्छाशक्ति छ, तर शासन सञ्चालनको अनुभव सीमित छ। राज्य सञ्चालनको पद्धति, प्रशासनिक प्रक्रिया, कूटनीतिक सन्तुलन र जनतासँगको व्यवहार—यी सबै विषयमा गहिरो बुझाइ आवश्यक हुन्छ।
यही अभाव केही दिनयता सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। रास्वपाका केही सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिहरू विवादमा परे। ती अभिव्यक्तिहरूले राजनीतिक परिपक्वताको प्रश्न उठाए। जनताको अपेक्षाअनुसार जिम्मेवार, सन्तुलित र संवेदनशील व्यवहार अपेक्षित हुँदा कतिपय अभिव्यक्तिहरूले उल्टै असन्तुष्टि बढाएको देखियो।
यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा आवश्यक ठानियो। यही सन्दर्भमा रास्वपाले आफ्ना सांसद र नेताहरूका लागि १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यो निर्देशन केवल औपचारिक कागज मात्र होइन, पार्टीको दिशा र चरित्र निर्धारण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
विशेषगरी “मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन, यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो” भन्ने सन्देशले सबैभन्दा बढी ध्यान तानेको छ। यो वाक्यले रास्वपाको मूल दर्शनलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मालिक होइन, सेवक हुन् भन्ने अवधारणा लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो।
तर व्यवहारमा भने धेरैजसो नेता र प्रतिनिधिहरू आफूलाई शक्तिको केन्द्र ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन रास्वपाले यस्तो सन्देश दिएको देखिन्छ। निर्देशनका अन्य बुँदाहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, प्रशासनसँग समन्वय बढाउने, सेवा प्रवाहको संस्कार परिवर्तन गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
यसले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य देखाउँछ। साथै, ‘हेल्लो सरकार’ जस्ता संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले जनगुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने संकेत गर्छ।
त्यसैगरी, सांसदहरूको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण हो भन्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ।
विकास निर्माणमा समन्वय गर्न सकिने भए पनि आफू नै कानुन बन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको छ। यसले शक्ति सन्तुलन र भूमिकाको स्पष्टता ल्याउने प्रयास देखिन्छ। सामाजिक विषयहरूमा पनि निर्देशन दिइएको छ। अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न भनिएको छ, तर त्यस क्रममा सांसदहरूले आफ्नो मर्यादा नबिर्सनुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, जस्तै खाडी क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वले बजार मूल्यमा पार्ने असरबारे पनि सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ। यसले रास्वपाले आफूलाई केवल आन्तरिक राजनीतिमा सीमित नराखी बाह्य प्रभावप्रति पनि सजग देखाउन खोजेको बुझिन्छ। संगठन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पार्टी विस्तार, संरचना मजबुती र अनुशासन कायम राख्न सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ। सुकुम्बासी समस्या, बाढी जोखिम, सुरक्षित आवास जस्ता जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरूमा पनि स्पष्ट धारणा राखिएको छ। सरकार नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीप्रति जिम्मेवार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
तर यसलाई ‘भोट बैंक’ को राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ। अध्यादेशको प्रयोग, संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्ति, तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। विगतका गलत अभ्यासहरू सुधार नगरी जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।
निर्देशनको अन्तिम बुँदामा नियमित छलफल, समस्या समाधानका लागि सहजीकरण, र संगठनमा योगदानका आधारमा अवसर दिने कुरा उल्लेख छ। रास्वपाका लागि अहिलेको समय परीक्षणको घडी हो। जनताले दिएको समर्थन केवल उत्साहको परिणाम होइन, त्यो जिम्मेवारीको संकेत हो। यदि सानो गल्ती पनि भयो भने जनताको विश्वास चाँडै टुट्न सक्छ।
विगतमा ठूला दलहरूले यही गल्ती गरेका थिए—जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा उनीहरूको लोकप्रियता घट्यो। रास्वपाले आफूलाई फरक देखाउन चाहन्छ भने व्यवहारमा पनि फरक देखिनुपर्छ। सांसदहरूको बोली, व्यवहार, निर्णय र प्राथमिकतामा परिवर्तन देखिनुपर्छ। ‘सेवक’ भन्ने शब्द केवल भाषणमा सीमित नभई व्यवहारमा झल्किनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, जनताले पनि धैर्य राख्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ नेतृत्वलाई समय दिनु आवश्यक हुन्छ। रास्वपाको १२ बुँदे निर्देशन सही दिशातर्फको प्रयास हो। यसले पार्टीलाई अनुशासित, जिम्मेवार र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। तर यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। अब सबैको नजर यही प्रश्नमा केन्द्रित छ—रास्वपाका सांसदहरू साँच्चै मालिक होइन, सेवक बन्नेछन् त ? यदि बने भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ।
