१६ वैशाख , काठमाण्डौ।
काठमाडौंबाट सुरु भएको खोला किनारमा रहेका तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बसोबास भएको बस्ती तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान कोशी प्रदेशमा पनि सुरु हुने भएको छ । विराटनगर जुट मिलको जग्गा ओगटेर अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेकालाई आगामी एक साताभित्रमा हटाइने भएको छ।
विराटनगर जुटमिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुशार जुटमिलको हडताली हाट क्षेत्र, दक्षिण गेट, हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई हटाइने भएको छ । जुटमिलको करिब १४ बिगाहा क्षेत्रफलमा अतिक्रमण गरी करिब छ सय घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन्।
यसैगरी, जुटमिलको सडक किनारा क्षेत्रमा भाडा नतिरी विगतदेखि पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई समेत हटाइने छ । सडक किनारा क्षेत्रमा भाडा नतिरी करिब ३० वटा पसल व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ। सङ्घीय सरकारको निर्णयानुसार आगामी एक साताभित्रमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरू र भाडा नतिरी पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताएका छन् ।
भाडा तिरेर पसल व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिने र नतिर्नेहरूलाई प्रशासनको सहयोग लिएर असुल गरिने उहाँले बताउनुभयो। मिलको अतिक्रमित जग्गामा केही व्यक्तिहरू मिलेर गार्मेन्ट उद्योग समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। जुटमिलमा कार्यरत कर्मचारीका लागि बनाइएको आवासहरू अवकाश पछि पनि नछाड्ने र धेरै बाहिरी व्यक्तिले अतिक्रमित गरेर बसोबास गरिरहेको प्रशासन प्रमुख श्याम लामाले जानकारी दिए।
विराटनगर जुटमिल १९९३ सालमा स्थापित नेपालको पहिलो उद्योग हो। पछिल्लो पटक २०७० सालदेखि यो बन्द छ। संरक्षण अभावमा उद्योगका धेरै सामान चोरी हुनाका साथ लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ।
कोशी प्रदेशका प्र्रशासन कार्यालयहरूले पालिकाहरूलाई सुकुमबासी बस्तीहरूको विवरण पठाउन भनेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार जिल्लामा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुमबासी बस्ती, ऐलानी प्रति जग्गामा बसेका बस्ती र गुठीको जग्गामा बसेका बस्तीहरूको विवरण माग गरिएको जनाएको छ ।
झापाका सीडीओ शिवराम गेलालले सरकारी जग्गाको क्षेत्रफल,घर सङ्ख्या र परिवार सङ्ख्याको विवरण मागिएको बताएका छन् । यस्तै मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले मोरङका पालिकाहरूसँग अव्यवस्थित बस्तीहरूको विवरण मागिएको बताएका छन् ।
अभियान कहिलेबाट सुरू गर्ने बारे निर्णय भइनसकेको उनले बताएका छन् । मालपोत कार्यालयबाट वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान खुलेपछि अभियान सुरु गर्ने तयारी छ । सुनसरी, मोरङ र झापामा सुकुमबासी बस्तीहरू धेरै छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा गुठीका जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी रहेको बताइन्छ ।
उदयपुरमा भने नेपाली सेनाले सुकुमबासी बस्तीहरूको विवरण संकलनमा नेपाली सेना सक्रिय भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगमा पत्र पठाउँदै पशुपति प्रसाद गण पिपलटारले त्यस्ता बस्तीको विवरण, बस्ती बसेको मिति र घरधुरी संख्या मागेको हो ।
काठमाडौंका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने दमकको वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा रहेको बस्तीमा २०५७ देखि सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकालाई ‘सुन्दर बनाउन’ नदी किनारका अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारले मुख्यतः तीन ठाउँका सुकुमबासीहरूलाई हटाइसकेको छ ।
शनिबारदेखि तीन दिनसम्म लामो समयदेखि नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अस्थायी संरचना हटाइएका छन् । काठमाडौं प्रशासनका अनुसार मंगलबार साँझसम्म चार क्षेत्रहरूबाट कुल १ हजार ६ सय ६८ सुकुमबासी परिवारलाई सफलतापूर्वक हटाइएको छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार सबैभन्दा ठुलो संख्यामा मनोहरा क्षेत्रबाट ७ सय ७३ परिवारलाई सारियो । वर्षौंदेखि यस ठाउँमा बस्दै आएका परिवारहरूका कारण नदीको प्राकृतिक बहाव र वरपरको वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेको सरकारको दाबी छ ।
यसैगरी बागमती नदीको किनारमा रहेको शान्तिनगर क्षेत्रबाट ६ सय ३८ परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छ । शान्तिनगरमा बागमती नदीको एकातर्फ ४ सय ७६ र अर्कोतर्फ १ सय ६२ परिवार बसोबास गरिरहेका थिए । काठमाडौँको मुटु मानिने र सधैं चर्चाको केन्द्रमा रहने थापाथली क्षेत्रबाट पनि १ सय ४३ परिवारलाई हटाइएको छ भने जडीबुटीस्थित मिलनचोक क्षेत्रबाट पनि १ सय १४ परिवारलाई अन्यत्रै लगिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले यी क्षेत्रहरू अब ‘सुकुमबासी मुक्त’ भएको बताएका छन् । बस्ती हटाउने कार्यसँगै विस्थापित भएका परिवारहरूको मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले व्यवस्थापनको कार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ ।
बस्ती भत्काइएपछि घरबारविहीन भएका परिवारहरूका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गर्ने र उनीहरूको लगत संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल १ हजार १ सय २४ परिवारका ३ हजार ९ सय ८४ जना व्यक्तिहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् ।
यो तथ्यांकले विस्थापित भएमध्ये ठुलो संख्यामा मानिसहरू सरकारी व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहभागी हुन आएका छन् । रंगशालामा भएको दर्ता प्रक्रियाको दैनिक विवरण हेर्दा; पहिलो दिन अर्थात् वैशाख १२ गते १ सय ८१ परिवारका ८ सय ५० जनाले नाम दर्ता गराएका थिए ।
दोस्रो दिन वैशाख १३ गते यो संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ३ सय ३८ परिवारका १ हजार ५ सय ३४ जना पुगेको थियो । तेस्रो दिन वैशाख १४ गते ३ सय ७३ परिवारका १ हजार ६ सय जनाले आफ्नो विवरण टिपाएका थिए भने चौथो दिन वैशाख १५ गते थप २ सय ३२ परिवार दर्ता हुन आएका थिए । यसरी चार दिनमा झण्डै चार हजार व्यक्ति तथ्यांकमा आइसकेका छन् ।
