१३ वैशाख , काठमाण्डौ।
चैत १९ को संसद बैठकमा सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायमाथि अहिलेसम्मको विभेद सामाजिक गल्ती थिएन बरू संगठित अपराध थियो भन्ने स्वीकार गरे। संसदको रोस्ट्रमबाटै रविले सदियौंदेखिको अन्यायका लागि भन्दै हात जोडेर माफी मागे। ‘यो सरकार शताब्दियौँदेखि विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको, सार्वजनिक र सामुहिक माफी माग्दैछ त्यो पनि यो सदनबाट,’ उनले भनेका थिए।
रविले भन्नलाई सरकारको तर्फबाट माफी मागेको भनेका थिए तर माफी चाहिं अहिलेसम्म सरकारले मागेको छैन्। सरकारको नेतृत्वकर्ताको रूपमा नत प्रधानमन्त्री न सरकारका कुनै मन्त्रीले नै औपचारिक माफी मागेका छन्। यसले गर्दा कतिपयले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
सभापति रविले भने सरकारले दलित समुदायको न्याय, समान अवसर र समावेशी पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने दाबी गरेका छन्। ’जसको हातमा सिप थियो, उसलाई हामीले अछूत मान्यौँ। अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नुपर्ने छैन। म सिंगो पार्टी, प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारको तर्फबाट पनि माफी माग्छु र यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्नेछ भन्ने पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए।
चैत १३ मा बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सपथ लिएपछि भोलिपल्ट सार्वजनिक गरेको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्ययोजनामा दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने उल्लेख छ। त्यसको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, ’दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्जनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने।’
प्रधानमन्त्री बालेनले कार्यभार सम्हालेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित एक सय कार्ययोजनामा दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
यो घोषणालाई लिएर सिंगो दलित समुदायले स्वागत गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि उत्पीडित समुदायसँग राज्यले गरेको विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप माफी माग्ने गरेको छ। अहिलेसम्मका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दलहरूले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि माफीको अवधारणा नल्याएकोमा बालेन सरकारको चर्चा भएको थियो।
राजनीतिक वृत्तमा पनि बालेनको यस कदमलाई प्रशंसा गरिएको थियो। विश्लेषक डा. विष्णु परियारले माफी माग्ने विषय आफैंमा प्रसंशनीय भएको तर त्यतिले मात्र नपुग्ने भनेका थिए।फेरि पनि बालेन सरकारले औपचारिक माफी माग्ने भनेर आफै तोकेपनि सरकार बनेको एक महिना पूरा हुँदा समेत औपचारिक माफीको कुनै खाका नबनेको भन्दै दलितअधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार आयोगले सरकारसमक्ष १५ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएको १५ बुँदे प्रस्तावमा कानुनी, सामाजिक, संस्थागत र नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने सुधारका योजना समेटिएका छन्। सरकारको निर्णयलगत्तै दलित आयोगले विज्ञ, अधिकारकर्मी र अभियानीहरूसँग छलफल गरेर १५ बुँदे सुझाव तयार पारेको थियो।
’हामीले व्यापक छलफल गरेर सुधारमुखी कार्यक्रमका लागि १५ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएका छौं। तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा पनि सम्पर्क गर्यौं तर खास जवाफ आएन, बरू संघीय मामिला मन्त्रालयले चासो राखेको छ,’ उनले नेपालटाइम्ससँग भने।
उनकाअनुसार दलित आयोगले माफी मात्र मागेर पनि पुग्दैन, सुधारमुखी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ भनेजस्ता सुझावहरू पेश गरेको छ। तर ती सुझावहरू चाँडो कार्यान्वयन होस् अनि दलित समुदायले यो सरकारप्रति अपनत्व गरोस् भन्ने आफूहरूको ध्येय भएको उनले बताए।
सरकारले दलित समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने निर्णयलाई ऐतिहासिक मानिएको भएपनि त्यसपछिका निर्णयहरूले मात्र सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। दलित अभियन्ता हिरालाल विश्वकर्माकाअनुसार उत्पीडनमा पारिएका समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ भनेर राज्यले अनुभूत गर्नु नै ठूलो कुरा हो।
राज्यले अहिलेसम्म यस्तो विभेद गर्न हुँदैन भन्दै आए पनि विभेद गरिएको स्वीकारोक्ति नभएकाले उन्मूलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ’उत्पीडित समुदायसँग यसरी माफी माग्ने चलन अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजिल्यान्ड लगायत मुलुकबाट सुरू भएको हो। उनीहरूले आदिवासी तथा जनजातिहरूमाथि अत्याचार गरेको अनुभूति भइसकेपछि राज्यकै तहबाट सार्वजनिक माफी मागेका थिए। नेपाल सरकारले पनि यसलाई आत्मसात् गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो,’ उनले भने।
तर अर्का दलित लेखक डा मित्र परियारको भनाई भने अलि फरक छ। उनको भनाईमा रविले संसदमा माफी माग्नु त्यो उनको निजी र पार्टीगत धारणा मात्र हो। नेताको छोटो अभिव्यक्ति नै राज्यको औपचारिक माफी हो भन्ने भ्रम फैलाउन नहुने अनि राज्यले नै औपचारिक माफी माग्नुपर्ने उनको तर्क छ।
अधिकारकर्मीहरू सरकारको घोषणा र सभापति लामिछानेको सम्बोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि त्यसको व्यवहार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। हुन पनि काठमाडौंमा सरकारले माफी र विभेद अन्त्यको घोषणा गरिरहँदा दुर्गम र आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका जिल्लामा दलितहरूमाथि विभेदका शृंखला जारी नै छ।
अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण सिन्धुलीमा एक युवाको प्रहरीको हिरासतमै ज्यान गएको छ । यो घटनापछि दलित अधिकारकर्मीसहित सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदहरु सरकारसँग छानविनसहित न्याय मागिरहेका छन् । रिमा विश्वकर्मा, खगेन्द्र सुनारसहितका सांसदहरु नै निष्पक्ष छानविन र दलितपरिवारलाई न्यायको माग गर्दै रातभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नामा बस्नु परेको छ ।
डा. दिनेश चमारहरू ‘सरकार कोठा खाली छ ?’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अहिले उनीहरूले गरिरहेको उक्त अभियानमा दलित मात्रै नभएर गैरदलितको पनि सहभागिता छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अनुसार ०८०÷८१ मा दलितमाथि ७७ वटा सामाजिक हिंसाका घटना दर्ता भएको थियो। ०८१÷८२ मा ८४ वटा दर्ता भए।
चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को साउनयता अहिलेसम्म ७३ वटा घटना दर्ता भएको छ। तथ्यांकले दलितमाथिको सामाजिक हिंसाको घटनामा कमी आएको देखिँदैन। कथित उपल्लो जातिका मानिसबाट हुने भेदभाव जस्तै गालीगलौज, कुटपिट अपशब्द प्रयोगको घटना बढ्नुले राज्यको अनुहार झल्किन्छ।
जबकि नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९ वर्ष भइसकेको छ। २०६३ साल जेठ १९ मा गरिएको यो ऐतिहासिक घोषणाले नेपाललाई औपचारिक रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतबाट मुक्त राष्ट्रका रूपमा चिनायो। तर, दुई दशक नजिक पुगिसक्दा पनि व्यावहारिक रूपमा भने छुवाछूतका घटनाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्।
नेपालको कानुनी संरचनाले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले छुवाछूत र विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था नै गरेको छ। यो ऐनले जातकै कारण निजी क्षेत्रमा समेत विभेद गर्न नहुने भनेको छ।
तर, व्यवहारमा भने यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन। ऐन लागू भएको १५ वर्ष बित्दासमेत पानी छोएको, चुल्हो छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा वा अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण दजनौँ दलितले ज्यान गुमाउनु परेको छ।
जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, टीकाराम नेपाली (रुकुम) अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गर्दा, माया विक (कैलाली) बलात्कारपछि हत्या, दितिया रेश्मा बराइली (धनुषा) बलात्कारपछि हत्या, रुपमतिकुमारी दास (मोरङ) अपहरण र बलात्कारपछि हत्या), मुना सार्की (कालीकोट) अछूत भन्दै कुटपिटपछि हत्या गरिएको छ।
त्यसैगरी, श्रेया सुनार (कास्की), अजित मिजार (काभ्रे) लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अस्मिता सार्की (झापा), राजेश नेपाली (पर्वत), सङ्गीता परियार (तनहुँ), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सेते दमाईं (दैलेख), शिवशङ्कर दास (सप्तरी) र मनवीरे सुनार (कालीकोट) लगायतको अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका– ३, जुम्लीडाँडाका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा नै भएको मृत्यु हो । त्यसबाहेक अर्को २१ औं शताब्दीलाई गिज्याउने गरि अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव ९ वर्षदेखि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ।
काभ्रे पाँचखालका मिजार र नजिकैको ज्याम्दी गाउँको पराजुली थरकी किशोरीले २०७३ साल असार २५ मा अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेका थिए। विवाहपछि मिजारको शव धादिङको परेवाटार जङ्गलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै नमान्ने र यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि गैरदलित (पीडक) को पक्षमा फैसला गर्ने गरेको जनाएको छ।
ऐन लागू भएको वर्षौंपछि पनि सरकारको उच्च पदमा बस्ने व्यक्ति (कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति) ले नै ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको फाउन्डेसनको अध्ययनले देखाएको छ। किनकी संविधान बनेको ९ वर्ष हुँदा पनि दलितसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बन्न सकेको छैन। त्यहीकारण दलितमाथि अन्याय बढिरहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
यस्तोमा बालेन सरकारले दलितसँग माफी मागेर मात्र नपुग्ने बरू क्षतिपूर्तिका विभिन्न प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने लेखक राजेश विद्रोही बताउँछन्। नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या झाद्नै १४ प्रतिशत छ। ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी दलित अझै भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। सारक्षरता दरको सबैभन्दा पीधमा दलित नै छन्।
अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसात्मक घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनीहरूलाई आवास पाउन समेत कठिनाइ हुन्छ। प्रशासनिक निकायमा समेत उनीहरूको उजुरी बेवास्ता हुने अवस्था छ। त्यसैले यस्तोमा बालेन सरकारको दायित्व भनेको दलित समुदायमाथि भएको अवसर र पहुँचमा गहिरो असमानतालाई तोड्नु हो।
दलित समुदायसँग माफी माग्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता पाउला जस्तो लागेको थियो तर सभापतिले माफी माग्नु राज्यले मागेको हैन। प्रधानमनत्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माग्नुपर्छ,’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा मान बहादुर बिकले नेपालटाइम्ससँग उनले भने।
उनले नेपाल छुवाछूतमुक्त देश भइसकेको हुनाले माफीको विषय मात्र ठूलो नहुने बताए। बरू एकीकृत ऐनहरू बनाउनुपर्ने, क्षमायाचना मागेपछि अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा सत्य निरुपण आयोग बनाएर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिन्छ।
