१० वैशाख , काठमाण्डौ।
०७५ साल भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णय बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले ८ वर्षपछि उल्ट्याइदिएको छ । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा सार्ने त्यति बेलाको निर्णय थियो । त्यसलाई उल्ट्याउँदै बालेन मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय गरेको हो । “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ २१ को निर्णयबमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा (११४–३–०–०) राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने,” बिहीबार (वैशाख १०) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै सो जग्गा अब प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै २०७५ भदौ १ गतेको निर्णय उल्टाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘२०७५ भदौ १ को निर्णय अनुसार महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पूरै ११४ रोपनी तीन आना राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको निर्णयको ठाउँमा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने ।’
यसअघिदेखि नै प्रहरीको जग्गा दिने निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो । २०७८ सालमै नेपाल प्रहरीका पुर्व महानिरीक्षकहरुले राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको लागि दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । १४ जना पुर्व महानिरीक्षकहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त जग्गा राष्ट्रपति कार्यालय नदिन माग गरेका थिए ।
उनीहरुले पत्रमा नेपाल प्रहरीका लगभग असी हजार बहालवाला प्रहरी र लाखौंको संख्यामा रहेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुको ऐतिहासिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको सुविधा बढाउनका प्रयोग गरेपछि उक्त जग्गा प्रयोग नगर्न माग गरेका थिए ।
तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय अदूरदर्शी,अव्यवहारिक र पूर्णतः अवैज्ञानिक भएको भन्दै उक्त मंत्री परिषदको निर्णय खारेज गर्न १४ जना पुर्व महानिरीक्षकहरुले माग गरेका थिए । काभ्रेको पनौतीमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण नहुँदै सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई राष्ट्रपति कार्यालयसंगै जोडिएको प्रहरी प्रतिष्ठानको उक्त जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा पनौतीमा अधिकरण गरेको ९ सय रोपनी क्षेत्रफलमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने भनिएको थियो । बिकल्प नै नदिई सरकारले हतार हतारमा निर्णय गरेर प्रहरीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिइएपछि प्रहरीको काम कारवाहीमा गम्भिर असर पर्ने प्रहरीले नै गुनासो गर्दै आएको थियो ।
नेपालमा भएको १८ औ सार्क सम्मेलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा पनौतीमा निर्माण हुने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको लागि ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । भारत सरकारले प्रतिष्ठान निर्माणको लागि २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख उपलब्ध गराए पनि यो योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।
त्यसैगरी बालेन सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णियसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
सँगै बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एन्ड सिउरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास विकास बैँकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूपमा दिने विषयमा वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो । यस्तै शिक्षामन्त्री पोखरेलले देशभरिका सुकुम्वासी बस्ती हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै छलफल नै नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शनिवार र आइतबार काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको चर्चा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौं महानगरपालिका समेत आन्तरिक छलफलमा जुटेको खबर आइरहेका बेला आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेललाई त्यसबारे सोधिएको थियो।
तर उनले बैठकमा छलफल नभएको भन्दै भने,‘त्यसबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो केही पनि निर्णय भएको छैन ।’यसअघि हिजो सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती आइतबारसम्म खाली गर्न निर्देशन दिएको खबर बाहिरिएको छ ।
