१० वैशाख , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकियो ।
सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसीमा ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको भनी पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा ‘थप प्रमाण’को गलत व्याख्याको आशङ्का गर्दै यो विवादलाई पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ’थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने ।
तर, यो मुद्दामा प्रतिवादी (लामिछाने) आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्र ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न ।
यस्तै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सो सम्बन्धमा पनि थप व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको उल्लेख ।
अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने ।
जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्चले यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्नेरनमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण पूर्ण इजलासले गर्नुपर्ने ।
