१० वैशाख , काठमाण्डौ।
श्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ। पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संविधान संशोधनको लागि आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। सङ्घीय संसद्का सदस्य एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले ’संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट ९ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रस्तावमा देशको शासन व्यवस्था र समावेशिताका विषयमा आमूल परिवर्तनको माग गरिएको छ । राईले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) रहने व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
उनको प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी प्रमुखले सरकार गठन गर्दा संसद् बाहिरका आफ्ना पायकका दक्ष व्यक्तिहरूलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नेछन् । तर, यसरी मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दा सबै जाति, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
व्यवस्थापिकाको भूमिकाका सम्बन्धमा साम्पाङले संसद्को काम कानून निर्माण गर्ने र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेमा मात्र सीमित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रस्तावमा भनिएको छ, ’संसद्ले कार्यकारी प्रमुखको सीमा निर्धारण गर्ने र निरंकुशताको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ । यदि कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बनेमा संसद्ले महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
यसैगरी, राईले राज्यको प्रणालीलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । राजनीतिक पदहरूमा मात्र नभई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रमा सबै जातजाति र नागरिकहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका व्यक्तिहरूले लिएर मन्त्री परिषद् गठन गरिने, मन्त्री परिषद् चुन्दा सभ्यता, जाति, समुदाय र लिङ्गका आधारमा समावेशी प्रकार र चरित्र चुन्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकार सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्ने, कानुन तय गर्ने, सरकारको काम सम्बन्धित कार्यविधि मुताबिक भए नभएको अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, र निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरेका छन्। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान संशोधनबारे यी प्रस्ताव पठाएको हो ।
रास्वपाले वाचापत्र २०८२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री को व्यवस्था गर्ने, संविधान संशोधन गरेर संसदलाई विधायी भूमिकामा सीमित गर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने दाबी गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सुर्खेतमा सार्वजनिक गरेको यो वाचापत्रमा १०० नीतिगत आधार छन् जसमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन मुख्य छ।
रास्वपाले सांसद मन्त्री नहुने र स्थानीय तह दलविहीन बनाउने पनि भनेको छ। यस्तै नेकपाले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ । नेपाली काग्रेस संसदीय प्रणालीकै पक्षमा देखिएको छ भने नेपाली कांगेस प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित र संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ।
एमालेले २०८२ को घोषणापत्रमा शासकीय प्रणाली परिवर्तनभन्दा संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ÷कम खर्चिलो बनाउनेमा जोड दिएको छ। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको सबै राजनीतिक दलसँग संविधान संशोधनका विषयमा प्रस्ताव मागेको थियो। त्यसअनुसार, श्रम संस्कृति पार्टीले प्रस्ताव गरेको हो।
आज अपराह्न ३ बजे कार्यदलको बैठक बस्दै छ। बैठकमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने बैठकमा राजनीतिक दलका लिखित धारणा समेतका आधारमा पहिचान भएका संविधान संशोधनका मुद्दा र कार्यदलको आगामी कामकारवाहीका प्रस्तावित कार्ययोजनाबारे छलफल हुनेछ।
कार्यदलको पहिलो बैठक गएको चैत २५ गते बसेको थियो। पहिलो बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो।कार्यदलमा नेकपा (एमाले)बाट भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट देव गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाबा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र लाभ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका डा. सुरेन्द्रकुमार झा कार्यदलका सदस्य छन्।
नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएको छैन। पहिलो बैठकमा विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले के विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहेको भन्ने खुलाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि कार्यदलले सबै राजनीतिक दललाई बहसपत्रबारे जानकारीसमेत पठाइसकेको छ।
यता श्रम संस्कृति पार्टीले बुधबार मात्रै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) छोडेका पूर्वमन्त्री सुदन किरातीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको छ।केही समयअघि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष परिषदबाट राजीनामा दिएका सुदन किरातीले बुधबार साधारण सदस्य समेत त्याग गरे।
उनले राजीनामा दिनुको कारण खुलाएका छैनन्, न त आगामी यात्राबारे नै केही भनेका छन्। तर, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारी साथ उनले राजीनामा दिएको सुदननिकट नेताहरूको भनाइ छ।
हर्कले सुदनलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने वचन दिइसकेको नेताहरूले बताएका छन्। पाँच महिनाअघि मात्र सुदन नेकपाबाट जनार्दन शर्मासँगसँगै बाहिरिएका थिए। उनीहरूले डा बाबुराम भट्टराई, रास्वपा छाडेका सन्तोष परियारलगायतसँग मिलेर प्रलोपा गठन गरेका थिए।
