९ वैशाख , काठमाण्डौ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दादेखि नै आलोचनामा घेरिएर, फेवातालको जग्गा हुँदै दीपक भट्टको कम्पनीसंग कारोबार गरेको खुलेपछि अन्ततः सुधन गुरुङको भर्खरै सुरु भएको गृहमन्त्रीको यात्रा अहिलेलाई टुंगिएको छ । उनले केहीबेर अघिमात्रै सामाजिक संजालबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।
चौतर्फी आलोचना र विपक्षी दलहरुदेखि सडकमा समेत राजीनामाको माग बढेपछि अन्नतः गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । विवादित व्यवसायीसँग विभिन्न सेयर कारोबारमा मुछिएको आरोप लागेका गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
उनले आफ्नो राजीनामाबारे सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आफू नियुक्त भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सोही दिन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सुरुवाती दिनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर चर्चा कमाएका गुरुङ पछिल्लो समय भने आलोचनाको केन्द्रमा परेका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । १३ चैतमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ गृहमन्त्री बनेका थिए । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जेको आरोप लागेपछि उनलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई दबाब परेको थियो ।
सत्ताधारी दल रास्वपाकै नेताहरूसहित विपक्षी दलहरूले गुरुङले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दिपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको देखिएको थियो । उनले जेनजी आन्दोलनपछि ५० लाखको शेयर खरिद गरेको देखिएको थियो ।
गुरुङले आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, छानबिनमा सघाउन राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । सुधनले स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृह मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ उनले लेखेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।
मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको न्भल श् आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ। मेरा ४६ जना भाइ बहिनिहरुको रगत र बलिदानी को आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो । त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा conflict of interestनदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृह मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।
मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ।कति मिडियाकर्मी साथी हरु को कहा कहा स्वीट शेयर छ बिस्तारै आउला, रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।
पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा उनी तेस्रो मर्यादाक्रममा थिए। त्यसपछि मर्यादाक्रम परिवर्तन हुँदा उनी पाचौँ स्थानमा थिए । यसअघि गुरुङको सम्पत्ति विवरण र त्यससम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूमा उनले दिएको स्पष्टीकरण अपेक्षाकृत चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । भदौ २३ र २४ का घटनापछि एकाएक चर्चामा आएका सुधन गुरुङ अघिल्लो सरकारका पालादेखि नै प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिन थालेका थिए ।
फागुनको चुनावमा रास्वपाको टिकट लिएर गोरखाबाट जितेर आएपछि बालेनले उनलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । तर उनको कार्यशैली सुरुबाटै विवादरहित बन्न सकेको थिएन । पछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनी झनै गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परे । उनको सम्पत्तिको स्रोतलाई लिएर प्रश्नहरु उठेका छन् ।
यसबीच गुरुङले नेतृत्व गरेको गैरसरकारी सामाजिक संस्था ‘हामी नेपाल’ र उनको व्यक्तिगत खाताबीच भएको भनिएको रकम आवागमन पनि छानबिन गर्न माग उठेको छ । लघुबिमा कम्पनीको सेयर खरिदका सन्दर्भमा कर्जा लिएको दाबी गरिए पनि लगानीअघि नै तेस्रो पक्षबाट ठूलो रकम खातामा आएको देखिनुले थप प्रश्न उठाएको छ ।
यसका अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा निगरानीमा रहेका व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार देखिनु पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी चिन्ताको विषय रहेको धेरैको बुझाइ छ । यसअघि भने सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा मन्त्री दीपक शाहलाई राइट टु रिकलको प्रयोग गरी बालेनले हटाएका थिए ।
