१० वैशाख , काठमाण्डौ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ बालेन सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ। नवगठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई एक वर्षभित्र छानबिन सम्पन्न गर्ने गरी म्याद तोकेको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल छन्।
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् भने अन्य सदस्यहरूलाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन् ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्नेछ। कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भएता पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ।
आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी छ ।
कार्यादेशानुसार प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि छानबिनमा पर्ने छन्। यसका लागि केही राजपत्र समेत प्रकाशित गर्ने तयारी छ । आयोग गठन गर्दा सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझको दायरामा ’उच्चपदस्थ कर्मचारी’ पर्ने जानकारी दिएको थियो। तर ’सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी’ मा कुन तहसम्मका व्यक्तिहरू पर्छन् भन्ने खुलाइएको थिएन।
कार्यादेशमा उपसचिवसम्मलाई छानबिनमा राखिएको बताइएको छ। आयोगले २०८२÷८३ देखि २०६२÷६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ । दोस्रो चरणमा, २०४८ देखि ०६२÷०६३ सम्म उच्च ओहदामा रहेका र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकमा सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।
आयोगले छानबिनको दायरामा परेका व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यहरू (श्रीमती÷श्रीमान् र छोराछोरी) को नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको पूर्ण विवरण भर्न लगाइन्छ । यसका लागि निश्चित समयसीमा दिइन्छ । त्यस्तै आयोगले नातेदारका हकमा समेत सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन लगाउँछ ।
त्यसरी संकलन भएको विवरणलाई आयोगले सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अध्ययन गर्नेछ, यो आयोगको क्षेत्राधिकार यसअघि बनेको जाँचबुझ आयोगसरह हुनेछ । जाँचबुझ आयोग आफैँले भने सजाय सुनाउन सक्दैन, यो निकाय तथ्य पत्ता लगाउन मात्र हो । आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सक्षम निकायले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ ।
अदालतले फैसला गरेर दोषी ठहर गरे मात्र सजाय हुने र सम्पत्ति जफत हुने कानुनी प्रावधान छ । विगतका मल्लिक आयोग, लम्साल आयोग, रायमाझी आयोग र कार्की आयोगजस्तै सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र जाँचबुझ गरेर तथ्य प्रस्तुत गर्ने मात्रै हो । सम्पत्ति लुकाउन आफन्तको नाम प्रयोग गरिएको आशङ्का भएमा आयोगले नाता पर्नेहरूको पनि विवरण माग्न सक्छ ।
प्रमाणले पुष्टि गरेमा उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चल्न सक्छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन कसुरमा मुख्य प्रतिवादीसँगै परिवारभित्रकै अन्य सदस्यलाई पनि मुद्दा चलाइरहेको अबस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
र उनीहरूले कानुनविपरीत सम्पत्ति जोडे र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भेटिएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ‘घ’ मा राष्ट्रसेवक भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेको छ ।
संविधान प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय, आदेश वा सम्झौता कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्ति ।
साथै राष्ट्रपति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको सपथबाट वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सुविधा लिने व्यक्ति रहनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको हकमा यो कानुन आकर्षित हुन सक्दैन, तर उनीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुन सक्छ, त्यसका लागि उनीहरूले केही अरू अपराध गरेको प्रमाण पनि भेटिनुपर्छ ।
आयोगले छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरुको मालपोत कार्यालयबाट जग्गा र घरको विवरण लिने काम गर्नेछ । साथै उनीहरुको बैक खाता, मौज्दात कारोबारको विवरण, नेपाल स्टक एक्सचन्जमा सेयर लगानीको विवरण संकलन गर्नुका साथै सवारी साधन विवरण र कुनै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी भए त्यसको लगानीको स्रोत खोज्ने काम गर्छ ।
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको आयोगले व्यक्तिको व्यक्तिको वैध आय (तलब, भत्ता, खेतीपातीको आय, पैतृक सम्पत्ति, भाडा आदि) र उसले जोडेको सम्पत्तिबिच तुलना गर्छ । यदि वैध आयभन्दा सम्पत्ति बढी देखियो र त्यसको स्रोत खुल्न सकेन भने त्यसलाई ‘अवैध’ मानिन्छ ।
त्यस्तै सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा वा शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिइन्छ । उसलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने मौका दिइन्छ । जटिल खालका आर्थिक कारोबारहरू बुझ्नका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ वा इन्जिनियरहरूको सहयोग लिइन्छ ।
यसअघि सरकारले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। त्यसले ’२०४७ सालपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन’ गरेको थियो। उक्त आयोगले एक वर्षभन्दा केही बढी समयमा प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजपत्र सरकारलाई बुझाएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएको थिएन ।
