८ वैशाख ,काठमाण्डौ।
“सुशासनको जगमा सरकार” भन्ने मूल नारा बोकेर सत्तामा आएको बालेन नेतृत्वको सरकार आज आफैं त्यही मापदण्डमा कत्तिको खरो उत्रिन्छ भन्ने कठोर परीक्षणको घेरामा परेको छ। सरकार गठनको सुरुवाती चरणदेखि नै देखिएका अन्तरविरोध, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको असमझदारी र पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका विवादहरूले समग्र राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल बनाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जन थालेको छ।
पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका प्रश्नहरूले सरकार र सत्तारूढ दल दुवैलाई गम्भीर जवाफदेहिताको मोडमा उभ्याइदिएको छ । जनताको अपेक्षा पुराना विकृतिबाट मुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन नै हो। यही अपेक्षालाई आधार बनाएर सत्तामा पुगेको नेतृत्वले प्रारम्भिक दिनमै केही कठोर निर्णयहरू पनि ग¥यो।
उदाहरणका रूपमा तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरिएको घटनालाई लिन सकिन्छ ।आफ्नै श्रीमतीलाई सरकारी पदमा नियुक्त गरेको विषय उठेपछि उनलाई स्पष्टीकरणको पर्याप्त मौका नदिई हटाइएको थियो। त्यसबेला सत्तारूढ दलले यसलाई “सुशासनको अभ्यास” भनेर व्याख्या गरेको थियो। आज तिनै साहले स्पष्टीकरण भन्दै असन्तुष्टिसहितको कटाक्ष गरेका छन् ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका आरोपहरू अझ गम्भीर प्रकृतिका छन् । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायीसँग सम्बन्ध रहेको, लगानी लुकाएको र सम्पत्ति विवरणमा असंगति देखिएको आरोप लागेको छ । यसले सुशासनको मापदण्ड सबैका लागि समान हुन्छ कि सत्ता र प्रभावअनुसार फरक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
साहमाथि त्यो मापदण्ड लागू हुँदा गुरुङमाथि लागू हुने कि नहुने? भन्ने प्रश्न रास्वपाभित्रै उठेको छ । गृहमन्त्री गुरुङको नाम विवादमा तानिनु कुनै सामान्य घटनाका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन। गृह मन्त्रालय आफैंमा संवेदनशील निकाय हो, जसले सुरक्षा संयन्त्र, अनुसन्धान प्रक्रिया र कानुनी कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
यस्तो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि नै पारदर्शिता र कानुनी प्रश्न उठ्नुले समग्र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि असर पार्छ। मिडियामा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार गुरुङको नाम अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको छ। भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ, र त्यही व्यक्तिसँग गृहमन्त्रीको व्यावसायिक साझेदारी वा लगानी रहेको भनिएको छ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने ती लगानीहरू सम्पत्ति विवरणमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको आरोप छ। गुरुङले भने आफूले कुनै कुरा लुकाएको नभई वर्गीकरणको विषय भएको दाबी गरेका छन्। उनले धितोपत्र बजारमा भएको लगानीकै रूपमा ती सेयर समावेश भएको बताएका छन् ।
यस घटनाले सत्तारूढ दलभित्रै पनि तरंग सिर्जना गरेको छ । पार्टीका विभिन्न नेताहरूले आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ—यसअघि सानो आरोपमा मन्त्री हटाइएको छ भने अहिले मौन बस्न मिल्दैन। कतिपय नेताहरूले भने लगानी गर्नु मात्र साझेदारी नहुने तर्क पनि गरेका छन्।
तर उनीहरू पनि लगानीको स्रोत र विवरण पारदर्शी हुनुपर्नेमा सहमत देखिन्छन्। यो प्रकरणले सरकारभित्रको शक्ति समीकरण पनि सतहमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ।
सभापति लामिछाने गुरुङलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री शाह अझै स्पष्ट निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। यद्यपि उनले सुधनसँग स्पष्टीकरण मागिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन चाहन्छन् कि पार्टीको सिफारिसअनुसार अघि बढ्छन् भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।
गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि उनका केही निर्णयहरू सुरुदेखि नै प्रश्नको घेरामा परेका थिए। विशेषतः पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्न दिएको निर्देशन निकै विवादास्पद बन्यो। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा गरिएको यस्तो कदमले राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप पनि लाग्यो ।
पछि अदालतबाट छुटेका घटनाले झन् प्रश्न थपियो । गृहमन्त्रीले पक्राउ विवरण सार्वजनिक गर्ने, अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्ने र विभिन्न निकायका काममा हस्तक्षेप गर्ने शैलीले संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि असर परेको भन्दै आलोचना भयो । प्रहरी र अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रीले नीति निर्माण र समन्वयमा केन्द्रित हुनुपर्छ, दैनिक कार्य सञ्चालनमा होइन। यो प्रकरणको केन्द्रमा दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न छन्, कानुनी दोष प्रमाणित भएको छ कि छै, र नैतिक रूपमा पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? धेरै विज्ञहरूले भनेका छन् कि सुशासनको दाबी गर्ने सरकारका लागि नैतिक मापदण्ड अझ कडा हुनुपर्छ।
ट्रान्सपरेन्सीसम्बद्ध विज्ञहरूले समेत प्रश्न उठेपछि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, छानबिन निष्पक्ष रूपमा हुनका लागि पदबाट अलग हुनु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। यो प्रकरणले केवल एक मन्त्रीको भविष्य मात्र तय गर्ने छैन, यसले सम्पूर्ण सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ।
यदि आरोपहरूलाई बेवास्ता गरियो भने “सुशासन” केवल नारामा सीमित हुने जोखिम छ। यदि निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही गरियो भने यो सरकारको विश्वसनीयता अझ बलियो हुन सक्छ। अनुसनधान पछि उनी बेदाग देखिए भने उनी फेरि गृहमा फर्किन सक्नेछन् ।
जनताले अब केवल आश्वासन होइन, स्पष्ट कार्य देख्न चाहेका छन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनको अभ्यास व्यवहारमा देखिएन भने परिवर्तनको आशा कमजोर हुन सक्छ। तर यही संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर सही निर्णय गरियो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ मापदण्ड स्थापित हुन सक्छ।
