भारतको पश्चिम बंगालमा चुनावको मुखैमा ९० लाख मतदाता गायब

७ वैशाख , काठमाण्डौ।

भारतको पश्चिम बंगालमा निर्वाचनको मुखमा भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको भनिएको पश्चिम बंगालका मतदाताहरूको नामावली कटौतीले उग्र रूप लिँदा निर्वाचन नै अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पश्चिम बंगालमा आगामी विधानसभा निर्वाचनको मुखैमा करिब ९० लाख नागरिकले मतदान गर्ने अधिकार गुमाएको विषयले ठूलो राजनीतिक र कानुनी विवाद सिर्जना गरेको हो ।

यो संख्या राज्यका कुल करिब ७ करोड ६० लाख मतदाताको झण्डै १२ प्रतिशत हो। ममता बनर्जीको पार्टी तृणमूल कंग्रेसले मतदाता नामावली संशोधन अभ्यासले भाजपालाई फाइदा पुग्ने गरी मुस्लिम मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको छ । आरोपलाई कांग्रेस र निर्वाचन आयोग दुवैले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पश्चिम बंगालमा यही अप्रिल २३ देखि २६ सम्म विधानसभा निर्वाचन हुँदै छ । भारतको निर्वाचन आयोगले संशोधनको उद्देश्य दोहोरिएका वा पुराना प्रविष्टि हटाउनु र वास्तविक मतदाता थप्नु रहेको बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले संशोधन अभ्यासको उद्देश्य कुनै पनि योग्य मतदातालाई बहिष्कृत नगरी र कुनै पनि अयोग्य व्यक्तिलाई समावेश नगरी ‘शुद्ध मतदाता नामावली’ सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन् भनी बीबीसीले जनाएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत राजनीतिक नेताहरूको टिप्पणीले तनाव बढाएको छ । सफाइ अभियान तथाकथित ‘अवैध बंगलादेशी घुसपैठियार’ पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको उनीहरूले चुनावी भाषणमा दाबी गरेका छन् । तर, तृणमूल कंग्रेसले मुस्लिमलाई निर्वाचनमा वञ्चित गर्न नयाँ अभ्यास गरिएको आरोप लगाएको छ ।

यो विवाद मतदाता नामावलीमा गरिएको “विशेष गहन संशोधन” प्रक्रियासँग जोडिएको हो। भारतको निर्वाचन आयोगले यो अभ्यासको उद्देश्य दोहोरिएका, मृत वा अवैध नाम हटाएर ‘शुद्ध’ मतदाता सूची तयार गर्नु रहेको बताएको छ। तर विपक्षी दलहरूले भने यसलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्।

भारतीय सेनाका पूर्वप्राविधिक मुहम्मद दाउद अलीले आफू मतदाता सूचीबाट हटाइएको थाहा पाएपछि यो मुद्दा थप चर्चामा आएको हो। वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि उनको र उनका तीन सन्तानको नाम सूचीबाट हटाइएको छ, जबकि उनकी पत्नीको नाम भने कायम छ। उनीजस्ता लाखौँ नागरिक अहिले अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब ६० लाख नाम ‘मृत’ वा ‘अनुपस्थित’ भनेर हटाइएका छन् । बाँकी करिब २७ लाख मतदाताको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यी २७ लाख नागरिकले आफ्नो वैधता प्रमाणित गर्न कागजात बुझाए पनि उनीहरूको नाम अझै पुनःस्थापित गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले विवाद टुंगो नलाग्दै पनि निर्वाचन अघि बढाउन अनुमति दिएपछि उनीहरूको मतदान अधिकार अन्योलमै परेको छ।

मतदाता नामावलीमा भएको गडबडीपछि राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कंग्रेसले यो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पु¥याउन गरिएको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरिएको छ।

यता सत्तारुढ पक्ष र निर्वाचन आयोगले भने यी आरोप अस्वीकार गर्दै प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनी भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत नेताहरूले अवैध आप्रवासी पहिचान गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगको यो कदमले मुस्लिम समुदायमा बढी प्रभाव देखिएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार विवादमा रहेका २७ लाखमध्ये करिब ६५ प्रतिशत मतदाता मुस्लिम छन्। कुल हटाइएका ९० लाखमध्ये ३१ लाखभन्दा बढी मुस्लिम रहेका छन् । यो अनुपात राज्यको जनसंख्यामा मुस्लिमहरूको हिस्साभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी भएको भन्दै पक्षपाती व्यवहारको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

पश्चिम बंगालले बंगलादेशसँग लामो खुला सिमाना साझा गर्छ। यसले आप्रवासन र नागरिकताको बहसलाई झन् जटिल बनाएको छ, जुन मतदाता सूची विवादसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। चुनावको संघारमा विवाद बढेसँगै निर्वाचन हुने नहुनेमा अन्योलता पनि बढेको छ । अप्रिल २३ देखि २६ सम्म हुने विधानसभा निर्वाचन अघि यस्तो ठूलो संख्यामा मतदाता सूचीबाट नाम हटाइँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई अभूतपूर्व र चिन्ताजनक अवस्था बताएका छन्। एकातिर मतदाता सूची शुद्धीकरणको आवश्यकता देखाइएको छ भने अर्कोतिर वैध नागरिक नै मतदानबाट वञ्चित हुने जोखिमले लोकतन्त्रको आधारमाथि नै बहस सुरु भएको छ।

आगामी चुनावले मात्र होइन, यस मुद्दाको कानुनी र राजनीतिक परिणामले पनि भारतीय लोकतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।सात करोडभन्दा बढी मतदाता भएको यो राज्यमा २०११ देखि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेसले शासन गर्दै आएको छ, मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यसको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो ।

भारतको संसदीय सिटमा भाजपा यहाँबाट चौथो ठूलो दल बनेको छ । २०२१ को विधानसभा चुनावमा भाजपाले राज्यको २९४ सिटमध्ये लगभग एकचौथाइ सिट जितेको थियो ।