६ वैशाख, काठमाण्डौ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । कोषले यसअघि गरेको अनुमानको तुलनामा २.२ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै सन् २०२६ मा नेपालको वास्तविक गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ३.० प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो ।
कोषले सार्वजनिक गरेको ‘एसिया एन्ड द प्यासिफिक’ आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उतारचढाव आउने देखिएको छ । सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । तर, सन् २०२६ मा यो दर ३.० प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यो गिरावट अघिल्लो प्रक्षेपण (अक्टोबर २०२५ को तुलनामा) २.२ प्रतिशतले कम हो । यद्यपि, सन् २०२७ मा भने पुनः सुधार भई वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आईएमएफले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) भन्दा बढी आशावादी प्रक्षेपण गरेको हो ।
एडिबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा आगामी दुई वर्ष उतारचढावपूर्ण रहने अनुमान गरेको छ । ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२६’ अनुसार सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिए पनि सन् २०२७ मा ५ प्रतिशतको बलियो पुनरागमन हुने आशा गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने अनुमान गरिए पनि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फीति) भने नियन्त्रणमै रहने आईएमएफको आँकलन छ । सन् २०२६ मा नेपालको औसत महँगी ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । उदीयमान र विकासशील एसियाली अर्थतन्त्रहरूको औसत वृद्धिदर सन् २०२६ मा ४.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण हुँदा नेपालको वृद्धिदर (३%) औसतभन्दा निकै तल रहने देखिएको छ ।
एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक चित्र मिश्रित देखिन्छ । आईएमएफका अनुसार यो वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ४.७ प्रतिशत, भियतनामको ७.१ प्रतिशत र कम्बोडियाको ४.० प्रतिशत रहनेछ । समग्र एसियाको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२६ मा ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
नेपालको तुलनामा यस क्षेत्रका अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरू बलियो देखिन्छन् । भारत यस क्षेत्रकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा रहनेछ । सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो अघिल्लो अनुमानको तुलनामा ०.३ प्रतिशतको बढोत्तरी हो ।
नेपालको अर्को छिमेकी बंगलादेशको वृद्धिदर सन् २०२७ मा केही घटेर ४.३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा आर्थिक विस्तारको लहर कायमै छ । भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर यस क्षेत्रको सबैभन्दा बढी हो । सन् २०२७ मा पनि यसको वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहनेछ ।
खानी र अन्य क्षेत्रको विस्तारका कारण मंगोलियाले सन् २०२६ मा ५.३ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको वृद्धि दर सन् २०२६ मा ४.४ प्रतिशत र २०२७ मा ४.० प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण छ । यो चीनका लागि सुस्तताको संकेत हो ।
विकसित मुलुकहरूमध्ये जापानको वृद्धिदर सन् २०२६ मा निकै न्यून अर्थात् ०.७ प्रतिशत मात्र रहनेछ । कोरियाको १.९ प्रतिशत र अष्ट्रेलियाको २.० प्रतिशत रहने अनुमान छ । विकसित मुलुक भए पनि सिंगापुरले सन् २०२६ मा ३.५ प्रतिशतको राम्रो वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण छ ।
दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आशियान का १० राष्ट्रहरूको औसत वृद्धि दर सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत रहनेछ । यसमा इन्डोनेसिया (५.०%) र मलेसिया (४.७%) को प्रदर्शन बलियो रहने देखिन्छ । प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू औसत वृद्धिदर सन् २०२६ मा २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ, जुन नेपालको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
थाइल्याण्डको वृद्धि दर सन् २०२६ मा मात्र १.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन यस क्षेत्रका उदीयमान अर्थतन्त्रमध्ये निकै कम हो । राजनीतिक अस्थिरता झेलिरहेको म्यानमारले सन् २०२५ मा –२.० प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धि व्यहोरे पनि सन् २०२६ मा ३.० प्रतिशतको वृद्धिमा फर्कने अनुमान गरिएको छ ।
आईएमएफको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा नेपालको मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) र भारतीय रुपैयाँबीचको स्थिर विनिमय दरको विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ । विनिमय दरलाई ‘शक एब्जर्भर’ (धक्का सोस्ने संयन्त्र) का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त भए पनि नेपालको हकमा अहिल्यै यसलाई चलाउनु जोखिमपूर्ण हुने आईएमएफको धारणा छ ।
आईएमएफका अधिकारी थोमस हेल्ब्लिङले भने, ‘नेपालको स्थिर विनिमय दर प्रणाली एउटा ‘नोमिनल एंकर’ हो । हाम्रो सल्लाह यो छ कि यस्ता प्रणालीहरूलाई अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा भएको बेला मात्र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, वर्तमानको जस्तो अनिश्चितता र जोखिमपूर्ण समयमा होइन ।’
नेपालले आईएमएफसँगको सहकार्यमा विभिन्न आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू गरिरहेको र यसले केही ‘फिस्कल बफर’ (वित्तीय सुरक्षा कवच) निर्माण गर्न मद्दत पुगेको कोषको ठहर छ । हालै सातौं समीक्षाको ‘स्टाफ लेभल एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै कोषले नेपालको नीतिगत सुधार, निगरानी र क्षमता विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य धक्काहरूप्रति अझै पनि संवेदनशील रहेकाले सरकारले लक्षित र सीमित उपायहरू अपनाएर जोखिम न्यूनिकरण गर्नुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ ।
