६ वैशाख, काठमाण्डौ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको पुरानो सेवा शैली अब इतिहास बन्ने । नागरिकले कागजका फाइल बोकेर धाउने, लामो लाइनमा घण्टौं कुर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै अब बालेन सरकारले एकद्वार सेवा प्रणाली मार्फत सबै काम एउटै ठाउँबाट छिटो, सरल र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
नागरिकता, राहदानीदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्मका सेवा अब एउटै कक्षबाट प्रवाह हुनेछन् भने डिजिटल प्रणाली, टोकन सेवा, अनलाइन सिफारिस र सहायता कक्षको विस्तार गरि प्रशासनिक प्रक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहितको नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र आगामी वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) लाई सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको जिउधनको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेकै दिन प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने सेवा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए।
साथै, गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा पनि सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही मर्मअनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै केही जिल्लामा लागू भएका टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस र निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासलाई सबैतिर संस्थागत गर्दै एकद्वार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन अनुशार एकद्वार सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि नयाँ र प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि सेवाग्राहीमैत्री कक्ष तयार गर्ने। कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एउटै कक्ष (एकद्वार) बाट सेवा दिने।
सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै उपयुक्त कक्षको प्रबन्ध गर्ने। सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षालय÷विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने। कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै देखिने ठाउँमा कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्ने र बिहान ९ः०० बजे नै खोल्ने।
यहाँ सेवासम्बन्धी राम्रो जानकारी भएको कर्मचारी राख्ने। सहायता कक्षबाटै निवेदन लेख्न वा फाराम भर्न सघाउने, कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र नपुगेका कागजातबारे प्रस्ट टिपोट दिने। ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सानो बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई लाइनमा नराखी प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने।
डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्ने। सम्भव नभए सबैले प्रस्ट देख्ने र पढ्न सक्ने गरी सेवाको प्रक्रियागत चरणसहितको बडापत्र राख्ने। वडाध्यक्षदेखि सिडिओसम्मको ‘ह्वाट्सएप ग्रुप’ बनाएर सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन नियमित छलफल गर्ने। उजुरी र गुनासोको अभिलेख राखी तत्काल समाधान गर्न क्रियाशील हुने।
अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गुनासो लिएर आएमा सिडिओ वा सहायक सिडिओ आफैँ उनीहरूसमक्ष गएर तत्काल गुनासो सुन्ने। कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको ‘अफिसियल’ मोबाइल सधैँ खुला राख्ने, फोन उठ्न नसके ‘कलब्याक’ गर्ने। प्रत्येक महिना ‘जनतासँग प्रजिअ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जनगुनासो सम्बोधन गर्ने।
कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। कसैले दुःख दिएमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाई सिडिओले कानुनबमोजिम कारबाही गरेर मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्ने। कार्यालय परिसरको सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने। कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी राख्दै बिचौलियामार्फत काम गर्ने÷गराउने कार्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने।
हालको सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म बिचौलियालाई कारबाही गरिएको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि नियमित रिपोर्टिङ गर्ने। प्रशासन कार्यालयका प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार पारेर लागू गर्ने।
वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई सिफारिस र अन्य कामबारे अभिमुखीकरण तथा तालिम दिने। प्रशासन कार्यालयकै फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने लगायतका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रालयसँग माग गर्ने। र सिडिओले कार्यसम्पादनको निरन्तर निगरानी गर्ने, सम्भव भए सिसी क्यामेरा जडान गर्ने।
कार्यालयको वेबसाइट निरन्तर अद्यावधिक गर्ने, सिडिओसहित सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी र सम्पर्क नम्बर वेबसाइटमा राख्ने। जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको दैनिक जाहेरी पठाउँदा उक्त दिन प्रवाह भएका सबै सेवाको सङ्ख्यात्मक विवरण पनि अनिवार्य पठाउने।
कार्यालयले गरेका राम्रा काम र सेवाको प्रगति विवरण हरेक महिनाको १ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउने। रहेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले सुरु गरेको यो सुधार अभियानले जिल्ला प्रशासनलाई सेवामुखी मात्र नभइ नागरिकमैत्री र जवाफदेही संस्थामा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो सुधार योजनालाई राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई नै नयाँ विश्वास र पारदर्शिताको आधारमा पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।
