४ वैशाख, काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधिसभाले गत शुक्रबार संसदीय विषयगत समितिहरू गठन गर्दा सार्वजनिक लेखा समिति २६ सदस्यीय बन्यो। समितिमा सांसदहरू अमृता बिक, आरेन राई, इन्दिरा राना मगर, ऐन बहादुर महर, कृपा महर्जन, क्रान्तिशिखा धिताल, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गणेश धिमाल, गणेश पराजुली, गणेश सिंह ठगुन्ना, गोविन्द पन्थी, जनक राज गिरी, प्रेमलाल चौधरी, वर्षमान पुन, बुद्धरत्न महर्जन, भरत बहादुर खड्का, महेन्द्रबहादुर शाही, मोहन आचार्य, यज्ञबहादुर बोगटी, योगेश गौचन थकाली, रमेशकुमार सापकोटा, रुकेश रन्जित, विक्रम थापा, विपिनकुमार आचार्य र सिताराम साह सदस्यमा अटाए।
यो समितिमा श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई सदस्य छन्। त्यहीकारण सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्ष दलको नाताले श्रम संस्कृतिले आफ्नो दाबी पेश गर्यो। ‘सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलबाट हुने भन्ने छ। हामी पनि प्रतिपक्षमा भएकाले स्वभाविक रूपमा लेखा समितिको सभापतिमा हाम्रो दाबी छ,’ महासचिव राईले भनेका थिए।
तर अहिले परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो आयो। संसदीय समितिहरूको सभापतिमा नेपाली काग्रेसमा भरत खड्का सर्वसम्मत चयन भएका छन् । त्यसअघि समितिका सभापतिका निम्ति बिहीबार मनोनयन दर्ता गरिएको थियो । जसमा शिक्षा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा दुई–दुईजनाको उमेदवारी परेको थियो भने अन्य समितिका सभापतिमा एकल उमेदवारी परेपछि निर्विरोध भएको थियो ।
आज कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा अशोककुमार चौधरी निर्वाचित भएका छन् । यस्तै पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापतिमा आकृति अवस्थी, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा हरि ढकाल निर्वाचित भएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन सभापतिमा सुम्नीमा उदास, अर्थमा कृष्णहरि बुढाथोकी, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा रहबर अन्सारी निर्वाचित भएका छन् । यस्तै संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा रास्वपाबाट डा. ओजस्वी शेरचन विजयी भएका छन् ।
यो समितिमा एमालेका गुरु बरालले उम्मेदवारी दिएपनि उनी पराजित भए । यस्तै संयुक्त समितिअन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा रास्वपाका गणेश कार्की, नेकपाका मदनकुमारी शाह (गरिमा) लाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका छन् ।
यसमा सबैभन्दा रोचक चाहिं रास्वपाले संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनमा पूर्ववत् अभ्यासलाई आत्मसात गरेको छ। रास्वपाले १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई छोडिदिएको छ। भलै, समितिका निर्वाचनहरूमा प्रतिपक्ष दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीचमा तालमेल भएको छ।
सोहीअनुसार संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनमा मतदानका निम्ति कांग्रेसले आन्तरिक ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । कांग्रेस आफ्ना सांसदहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एमालेका उमेदवार गुरु बरालका पक्षमा अनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) सभापतिमा नेकपाकी उमेदवार मदनकुमारी शाहका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
तर सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिइने परम्परालाई पछ्याउने निर्णयबाट अहिले सबैभन्दा बढी घाटा रास्वपालाई नै देखिएको छ। किनकी यही निर्णयबाट उसँग संवैधानिक परिषदमा सहकार्य गरिरहेको दल श्रम संस्कृति चिढिएको छ। लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी श्रम संस्कृतिलाई दिनेबारे रास्वपामा छलफल भए पनि बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
यसबारे श्रम संस्कृतिका महामन्त्री आरेन राईले राजनीतिक खेल भएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरेका छन्। उनले भने, ‘कुरै बुझिँदैन हजुर राजनीतिमा, यस्तै हो। पुराना फाइल खोल्ने र नयाँलाई निगरानी गर्ने काम गर्न श्रम संस्कृति पार्टीलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिनुपर्छ भन्ने थियो। अब उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो ।’
राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए÷नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो। बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ।
नेपालमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ। २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९७ मा पनि यो समितिको गठनको व्यवस्था छ। यस्तोमा यो समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिएर पुरानाको फाइलमाथिको छानबिन निर्णायक ठाउँमा पु¥याउन नसकिने महासचिव राईको दाबी छ।
‘पुरानालाई दिएर पुरानाको फाइल खोल्दा के निर्णायक ठाउँमा पुगिएला र? रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग मैले कुरा गर्दा पार्टीमा छलफल गर्छौँ। जनभावनालाई आत्मसात हुने गरी निर्णयमा पुग्छौँ भन्नुभएको थियो। तर, अन्तिमा गलत निर्णय लिनुभयो,’ उनले भने।
रास्वपाको दलको बैठककै बीचमा सभापति रविले आफूलाई एक पटक फोन गरेको उनी बताउँछन्। ‘उहाँसँग खासै कुराकानी हुन सकेन। त्यसपछि मलाई रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले फोन गरेर तटस्थ बस्ने कुरा गर्नुभयो। रास्वपाको संसदीय दलको बैठकबाट फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने कुरा आयो। उहाँहरूबाट साथ नपाइएपछि हामीले उम्मेदवारी दिने कुरा पनि रहेन,’ उनी भन्छन्।
हुन पनि २६ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिमा रास्वपाका १५, कांग्रेसका ४, एमालेका ३, नेकपाका २, श्रम संस्कृति र राप्रपाका एक–एक जना सदस्य छन्। समितिमा श्रम संस्कृतिबाट आरेन मात्र छन्। रास्वपाको समर्थनबिना उनले समर्थक र प्रस्तावक पाउने अवस्था पनि थिएन। सभापति मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना सदस्य प्रस्तावक र सोही समितिका एक जना सदस्य समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर आरेनले श्रम संस्कृतिलाई दिन के समस्या भयो भनेर आफूले प्रश्न गर्दा बुर्लाकोटीले संसदीय अभ्यास छ भन्ने जवाफ दिएको भनेका छन्। हुन पनि यसको अभ्यास त्यस्तै छ। नेपालमा २०१६ सालमा पहिलोपटक लेखा समिति गठन भयो। २०४७ सालको संविधानको धारा ६४ मा नै सार्वजनिक लेखा समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो।
२०४८ सालको संसदबाट लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन सुरू भएको हो। लेखा समिति गठन भएपछि तत्कालीन मालेका राधाकृष्ण मैनाली प्रतिपक्षी दलबाट पहिलोपटक सभापति बनेका थिए। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री यो समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने भएकाले यसतर्फ थुप्रैको चासो हुने गरेको छ।
त्यसका अलावा समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने तथा सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने यो समितिको प्रमुख कार्यभार हो।
यही महत्व भएकाले यो समितिका दलहरूको आँखा पर्ने गर्छ। बिहीबार समितिहरूमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारीबारे निर्णय लिन कांग्रेस, एमाले र नेकपाको बैठक सिंहदरबारमा बस्यो। बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङदेम्बे, एमाले सांसद पद्या अर्याल र गुरु बराल, नेकपाका सांसद वर्षमान पुन र युवराज दुलालसहित थिए।
त्यो बैठकमा कांग्रेसले लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने र सबै दलले समर्थन गर्ने प्रस्ताव राख्यो, जसलाई एमाले र नेकपाले स्वीकार गरे। नभन्दै, मनोनयनपछि संचारकर्मीसँग रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि संविधानको मर्मअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने निर्णय भएको बताए।
उनले भने, ’कहिलेकाहीं संविधानको मर्मलाई हेर्नुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो, लेखिएको होइन। लोकतन्त्रका आफ्नै आधारशिला हुन्छन्, विशेष परिस्थितिबाहेक ती नाघ्नु हुँदैन। हामीभन्दा पछि जनताले पत्याएको प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै हो नि!’
यही कारण कांग्रेसका भरत खड्का सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। भलै, यो घटनाले रास्वपा र श्रम संस्कृतिको चाहिं दुरी बढेको देखियो। यो निर्णयलाई लिएर आफूहरूको मन दुखेको श्रम संस्कृतिका महासचिव राईले भनेका छन्।
