३२ असार , काठमाण्डौ ।
कति सजिलै ध्यान मोडियो ? कसरी सामसुम भयो गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण ? कता हरायो बाढी पसेर निथ्रुक्क बनेका सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरका क्रन्दनहरु ? के यो देश स्टण्टले चल्ने हो ? राइडर गणेश नेपाली प्रकरणले सरकारको तेजोबध गर्न सक्ने सम्भावना चुलिएपछि एकाएक मिडिया हाउसहरु अघि गाडीहरु पार्किङ गरेर अज्ञात भयको वातावरण सिर्जना गरियो ।
गाडी प्रकरण पछि विचरा गणेश नेपालीको मुद्दा र विषय किनारा लाग्न विवश भयो । सुकुम्बासी वस्तीबाट लखेटिएर होल्डिङ सेन्टरमा करुण क्रन्दनका साथ राखिएका सुकुम्बासीको सेल्टरमा बाढीको पानी पसेर भएको कन्तविजोग प्रति देश नै चुकचुकाउने अवस्था देखियो । मानवताको लहर सुकुम्बासीको होल्डिङ सेन्टर तिर पुग्ने सम्भावना चुलियो ।
२० औं दिन पछि २० सै मिनेटका लागि भएपनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बालेन फुत्त संसदमा उपस्थित भएर चर्चा अर्को तिर मोड्ने प्रयास मात्र गरेनन् । कहिल्यै नपुग्ने सभापति रवि लामिछानेको निवासमा पुगेर ४ घण्टा छलफलमा गफिए। अझ उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्रन प्रहरीलाई आदेश दिएर गणेश नेपाली र सुकुम्बासी प्रकरणले सरकारमाथि उब्जाएको सम्भावित सुर्तालाई सामसुम पारेर छाडे ।
हो यो हो स्टण्ट अर्थात विषयान्तर । राज्यले जनताको ध्यान आफ्ना मुख्य असफलता वा जनसरोकारका गम्भीर मुद्दाहरूबाट मोड्न विभिन्न ’विषयान्तर’ र ’स्टन्ट’ हरूको प्रयोग गर्ने चलन नौलो होइन । यो संसारभरको राजनीतिमा हतकण्डाको रुपमा सरकारहरुको अचुक अस्त्र बन्दै आएको छ ।
देशमा आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार वा बेरोजगारी बढ्दा कुनै छिमेकी देश वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको विवादलाई एकाएक उचालेर जनतालाई भावनात्मक रूपमा राष्ट्रवादको पक्षमा ध्रुवीकरण गर्ने चलन विगतको सरकारको पालामा पनि नदेखिएको होइन ।
जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी वा कालोबजारीले सताएको बेला, अचानक अनेक विवादहरु उछालेर सञ्चार माध्यमहरुको प्रमुख समाचार बनाउन बाध्य बनाएर मुख्य समस्या लुकाउने काम विगतका सरकारले पनि नगरेका होइनन् । तर यो सरकारले मात्र १०० दिन काट्दै गर्दा नै स्टण्टको सहारा लिन थालेपछि बाँकी अवधि के कस्ता स्टण्टवाजी मच्चाउनु पर्ने अवस्था आउला भन्ने कल्पना गर्न पनि डराउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
लामो समय सरकारको मन्त्री समेत रहेका र नेकपा संयुक्तदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवको भूमिकामा पनि रहिसकेका गणेश साह नेपालीहरुको मेमोरी पावर नै सर्ट रहेको बताउछन् । जे विषयमा पनि छिटो रिजल्ट खोज्ने नेपाली जनताको बुझाईका कारण पनि हरेक सरकारहरु विषयान्तर या स्टण्टमा माहिर बनेको उनको ठम्याई छ ।
जेन–जी आन्दोलनबाट उठेको सरकारमाथि विगतमा भएको गल्ती,कमी कमजोरी र दलवादको विकृति बढार्नु मात्र छैन् । भ्रष्टाचारका धेरै फाइलहरु पनि खोल्नु पर्ने बाध्यता छ । यसप्रति जनतामा देखिएको तीब्र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसके सरकार आफै सकसमा पर्ने निश्चित छ ।
हुनत यसतर्फ सरकारले पाइला चालेको छ । कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तगारो बनेको होला । तर विधिसम्मत प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने बाटो सरकारसँग प्रशस्त छन् । तर पुरानो सत्ताका पदाधिकारी र कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने नाममा सरकार र उस्का सहयोगीले अपनाएको जथाभावी शैलीले राज्य सञ्चालनको पाटोमा गम्भीर विकृति थप्दैछ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रवाद केन्द्रित एजेन्डाहरु उठाएर घरेलु समस्याबाट जनताको ध्यान मोड्न धेरै खेल खेल्यो । सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान वा विदेश नीतिसम्बन्धी मुद्दालाई ओली सरकारले जहिले पनि राज्य सञ्चालनको हतियार बनायो । तर ओलीका समर्थकहरूले भने यसलाई राष्ट्रिय हितको रक्षा भनेर व्याख्या गरिरहे ।
यति मात्र नभइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मेगा परियोजना, लगानी, सडक सञ्जालको निर्माण वा विकासका ठूला घोषणा वास्तविक कार्यान्वयनभन्दा बढी प्रचारमुखी थिए । जो न कहिल्यै पूरा भए नत पूरा हुने सम्भावना नै देखियो । ओलीको अर्को महान हतियार भनेकै भ्रष्टाचारविरुद्धको चर्को भाषण थियो ।
आफु अनेक थरी आर्थिक काण्ड र घोटालाका फाइल अगाडि बढाउन लगाउने तर भाषणमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धतामा चर्को गरी कुर्लने उनको शैली थियो । जो खतरनाक स्टण्ट भन्दा कम थिएनन् । कतिपय गम्भीर मुद्दालाई हल्का बनाउन ओली उखान टुक्का र ठट्यौली गफ दिन समेत माहिर मानिन्थे ।
माओवादी शिविरको रकम अपचलन, १७ हजार निहत्था नागरिकको हत्या गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्ना सर्वाधिक प्रिय सहयात्री कृष्ण महरालाई उनको कर्मको बदनामीबाट बचाउन पनि भरमग्दुर प्रयासमा थिए । सरकार टिकाउन उनले अपनाउने गरेको हतकण्डा र शैली पनि कम चर्चित रहेनन् ।
त्यसमाथि सरकार सञ्चालन र टिकाउने सन्दर्भमा रवि लामिछानेमाथि देखाउने गरेको अगाध स्नेह पनि सदैव चर्चामा रहयो । सरकार बचाउन र आफुलाई छाडेर गएका माओवादीका पूर्व नेताहरुलाई तह लगाउन भन्दै अघि बढाएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणले भने प्रचण्डलाई चर्चामा ल्यायो ।
यस अलावा ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन महराका कारण लागेको चोट मोड्ने ओखती नै बन्यो । त्यसमाथि आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी आलोचनाबाट जनताको ध्यान हटाउन उनले चर्चित सोसियल साइट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।
यति मात्र नभइ आफ्नो असक्षमता लुकाउन र सरकारको नेतृत्वमा टाँसिरहन कहिले कांग्रेससँग मिलेर त कहिले एमालेसँग मिलेर सत्तामा टिकिरहने खेल खेलेर जनताको ध्यान मोड्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिए । पछिल्लो समय कांग्रेसले सरकार बनाउन नपाए पनि सरकारमा हालीमुहाली भने गरिरहयो ।
ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने डरले र जनताको उठेको आक्रोश मोड्न कांग्रेसले पनि सत्ता चलखेलमा मस्तसँग खेल खेलिरहयो । जसको अगुवामा थिए – तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी अर्धाङ्गिनी आरजु राणा देउवा ।
भूगोल,पारिस्थितिक प्रणाली र देशका राजनीतिक परिदृश्य फरक भएपनि त्यही अनुसार अघि बढन कुनै पनि सरकार असक्षम भएको बुझाई पनि नेता साहको छ ।
राष्ट्र विकासमा धेरै तपस्या आवश्यक रहे पनि आजको भोलि नै रिजल्ट खोज्ने प्रवृत्ति देशका लागि नै घातक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै साहले नेपाली समाज बढी नकारात्मकतामा रमाउनु नै मुख्य कमजोरी भएको बताए । यो अवस्थालाई सकारात्मक बनाउन सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवीको भुमिका नै प्रमुख हुने ठहर उनको छ ।
तर यी दुई जिम्मेवार पक्ष पनि चुकेको झै महसुस भएको साहको बुझाइ छ । त्यसमाथि दल र समर्थकहरु यस्ता कदमहरूलाई लिएर विभाजित बन्दा समाज अझ विकृत बन्दै गएको छ । विपक्षी र विरोधीहरु विषयान्तरलाई राजनीतिक स्टण्टबाजीमा लिन्छन भने जबकि सरकार र तिनका समर्थक आवश्यक नीतिगत वा कानुनी निर्णयका रूपमा बचाउ गर्छन ।
त्यसमाथि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा आफु अनुुकुल व्याख्या हुने यस्ता विषयान्तरका विषयहरुले समाज मात्र नभइ देशका लागि नै घातक बन्ने देखिएको छ ।
