३ वैशाख , काठमाण्डौ।
श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा मागे। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणबारे प्रश्न गरेर प्रतिपक्षी दलका नेता साम्पाङले गृहमन्त्रीलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे जवाफ दिनुप¥यो कि राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन सुझाव दिए।
गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण र उक्त सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गरेर बनाइएको भिडियो सेयर गर्दै फेसबुकमा साम्पाङले लेखेका छन्,‘सुधनजी, लु खत्रा आयो कुरा । अब यो बारेमा उत्तर दिनु प¥यो सामाजिक संजालमै। नत्र राजीनामा दिएर जानुपरो नैतिकताको प्रश्न खडा भयो है।’
आइतबार सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार गृहमन्त्रीको धनकुटा, चितवन र गोरखामा जग्गा छ। धनकुटामा उनकै नाममा १९ रोपनी १५ आना जग्गा छ। उक्त जग्गा लगानीबाट प्राप्त पैसाबाट किनिएको उनको दाबी छ। बुवा दिलबहादुरको नाममा चितवनमा ३० कठ्ठा जमिन छ।
हजुरबुवा रामसलको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जमिन छ। मन्त्री गुरुङकै नाममा ८९ तोला सुन र चाँदी ६ किलो छ। विभिन्न बैंकमा ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बचत छ। त्यति मात्र हैन, होप होल्डिङ्ग्स प्रालिमा ३० हजार थान सेयरको ३० लाख, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालि ५७ हजार थान सेयरको ५७ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति छ।
एडभेन्चर भिल्ला प्रालिको नाममा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। विभिन्न कम्पनीको गरी २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँको सेयर रहेको उल्लेख छ। अझ गृहमन्त्रीकै नाममा ४८ लाख रुपैयाँको एमजी–एस फाइभ कार पनि छ। यही विवरणबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा र बहस भइरहेको छ।
सम्पत्ति विवरण हेर्दा बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू एक से एक धनाढ्य देखिएका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतमा पैतृक र व्यवसाय भनेका छन्।। यति कम उमेरमै के व्यवसाय गरेर यत्रो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यही मेसोमा हर्कले सम्पत्तिको जवाफ दिनुपर्ने नत्र राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । भलै, आफूमाथि प्रश्न उठेपछि गुरुङले भने फेसबुकमार्फत् ‘तिमी जन्मदै गरिब जन्मिनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरीब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो’ भन्दै जवाफ दिए । उनले लेखे, ‘सरकारमा आउनुअघि बिना भ्रष्टाचार कमाउनु पाप होइन, सरकारमा आएर भ्रष्टाचार गरेर कमाउनु पाप हो।’ आलोचनापछि उनले यो स्टाटस हटाए ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनलगायत मन्त्रीहरूको सम्पत्तीको स्रोत सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विद्यार्थीले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले पनि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको आयस्रोत तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे।
आज मात्रै हर्कले प्रधानमन्त्रीलाई नै मन्त्रीहरुको सम्पत्तीको स्रोत खोलिदिन माग गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, बालेन जी, अब धेरै बाचापत्र नल्याउनु है ! जति ल्याउनु भो त्यो पूरा गर्नु पहिले ! अनि तपाइँ लगायत सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोल्दिनु ! जनताले त्यही पर्खिराछन् !
मन्त्रीहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोजि भइरहेको अवस्थामा सरकारले भने अब सम्पत्ति छानविन आयोगले नै बालेन सरकारका मन्त्रीहरुको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने बताएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारले २०६२ यताका सबै उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आयोग बनाएको भन्दै सोही आयोगले छानविन गर्ने बताएका छन् ।
उनले सम्पत्ति विवरणमा नै स्रोत समेत उल्लेख गरेको जवाफ दिएका छन् ।बालेन सरकार बनेको तीन हप्ता नपुग्दै सबैभन्दा बढी कोहि चर्चा र विवादमा पर्यो भने त्यो गृहमन्त्री गुरुङ नै हुन्। छोटो समयमै चर्चासँगै विवादमा थुप्रै फेहरिस्त उनले रचिसकेका छन्।
उनीमाथि उठेका प्रश्नहरुलाई लिएर रास्वपा सासंदहरूले समेत प्रधानमन्त्री बालेनसामु असन्तुष्टि राखिसकेका छन् । बालेनले सोमबार सिंहदरबारमा बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा काभ्रेपलाञ्चोक–१ का सांसद मधु चौलागाईं र धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गरे। गृहमन्त्री केही समयअघि काभ्रेको रोशी खोला किनार क्षेत्र अवलोकन गर्न गएका थिए।
त्यसबेला आफूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै सांसद चौलागाईंले प्रश्न उठाएका थिए। निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रीहरू जाने बेला जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने निर्देशन दिन उनको माग थियो। रास्वपाकी अर्की सांसद आशिका तामाङले पनि नागढुंगा मुग्लिन सडक निर्माण आयोजनाका लागि बालुवाको समस्या समाधान गर्ने क्रममा गृहमन्त्री धादिङ जाँदा समन्वय नभएको बताइन्।
गल्ती ढाकछोप गर्दा भविष्यमा पार्टीलाई नै समस्या पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ। सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिक्रिया दिएनन्। ’प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन। सबै कुरा सम्झन सकिन्नँ, लेखेर दिनुहोस् भन्नुभयो। हामी सकेको गर्छौं भन्नुभयो,’ सांसद चौलागाईंले भने।
त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउने अभियान चलिरहेकै बेला गृहमन्त्रीले लिजमा लिएको भनिएको जग्गा पनि सोही क्षेत्रभित्र परेको खुलेको थियो। आजभन्दा करिब ८–१० वर्षअघि गुरुङसहित तीन युवा उद्यमी मिलेर फेवाताल किनारमा ‘एडभेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो।
यसबारे सामाजिक सञ्जालमा उनको नाम जोडेर फेवातालमा जग्गा रहेको भन्दै आलोचना भए। सांसद हर्क साम्पाङले गृहमन्त्रीको नाममा फेवाताल क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा रहेको भन्ने चर्चाले आफूलाई ‘नमज्जा’ लागेको बताए। यो विषयलाई नैतिकताको सवालका रूपमा उठाउँदै यदि स्पष्ट जवाफ नआए जनताले विश्वास गुमाउने र प्रहरी प्रशासनसमेत प्रभावहीन बन्न सक्ने चेतावनी दिए।
उनले आफू प्रतिपक्षी दलको नेता भएकाले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको सुनाए।रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका थिए। ‘मजबुत ढंगले छानबिन हुनुपर्छ र हुन्छ पनि, सत्यतथ्य आएपछि कसैले पनि चुक्ने वा झुक्ने हुँदैन,’ उनले भनेका थिए।
आलोचना भएपछि ’म आफैँ ठगिएँ, कानुनी उपचारमा जान्छु’ भनेर गृहमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए। जग्गाधनीले मापदण्डभित्र पर्ने तथ्य लुकाएर ‘लिज’ सम्झौता गराएको र अब त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने उनको जवाफ थियो।
’देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटीका साथ ठूलो लगानी र सपना बोकेर काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनुपूर्व जग्गाधनीले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए, लालपुर्जामा पनि जग्गा सुरक्षित देखाइएको थियो,” उनले भनेका थिए।
सरकार बनेपछिको सुरुवाती चरणमा गृहमन्त्रीको चर्चा चुलिएको थियो। १८२ सिटको प्रचण्ड बहुमत ल्याएर बालेन प्रधानमन्त्री अनि सुदन गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पक्राउको श्रृंखला सुरू भएको थियो।
मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुदनले रातभर प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बसेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गराउन दबाब बढाए। अन्तमा प्रहरी राजी भएर शनिवार बिहानै दुवै नेतालाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर घर–घरबाट समात्यो ।
यसबीचमा उनले पुर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्का, बाल श्रमशोषणको अभियोगमा प्रदेशसभा सदस्यसहित सम्पत्तिशुद्धीकरणको अनुसन्धानमा लागि चर्चित उद्योगीहरु माथिको अनुशन्धान अघि बढाइसकेका छन् ।
बुधबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट गृहमन्त्रीको सक्रियतामा नै भदौ २४ का घटनामा जोडिएका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय दिन सरकारले अर्काे जाँचबुझ समिति बनाएको छ । यी घटनापछि गृहमन्त्रीको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा ह्वातै बढेको छ , सँगैमा आलोचना पनि।
