३ वैशाख , काठमाण्डौ।
आइतबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आमाको नाममा बिघौँ जग्गा र श्रीमती सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन देखियो। अरू मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति हेर्दा, एकसे एक धनाढ्य मन्त्रिपरिषद देखिन्थ्यो। खासगरि प्रधानमन्त्री अनि सबैजसो मन्त्रीहरूसँग अथाह सुन देखिएपछि आलोचना भयो।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नै दिए। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ७ वर्ष पुरानो ‘स्वर्णिम मन्त्रिमण्डल’ लेखिएको फेसबुक पोस्ट भाइरल बन्यो । यस्तोमा एकातिर कांग्रेस, एमालेका सांसदहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन भनिरहेका छन्।
नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले सडकमा गएर विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। अर्कोतिर, सरकारको समर्थनमा पनि थुप्रै आवाजहरू मुखरित नभएका हैनन्। उनीहरूले सरकारमा आउनुअघि कमाएर आएको विषयलाई गर्व गर्नु भनेका छन् ताकि धनी जनप्रतिनिधि भएको कारण भ्रष्टाचार नहोस्।
यसरी मन्त्रीहरूलाई समर्थन गर्नेमा अधिकांश कलाकारहरू फ्रन्टमा देखिन्छन्। मंगलबार एक कार्यक्रममा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले बालेनको सहमर्थनमा खुलेर बोलिन्। १९० तोला वा २०० तोला जहाँबाट आए पनि भ्रष्टाचार र देशलाई लुटेर आएको पैसा नभएको उनको बुझाई छ। ’उहाँहरू पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा बस्नु भएको छ।
आउने बित्तिकै १० दिनमा २०० तोला सुन कमाउन सकिँदैन। उहाँहरूले जहाँबाट कमाउनु भए नि आफ्नो तरिकाले कमाउनु भएको हो। र मान्छेले दुःख गरेर नाम, पैसा कमाउन पाइन्छ, त्यो गलत होइन,’ उनले भनिन्। यत्तिको सम्पत्ति देखाउनु आफैँमा सबल पक्ष रहेको कलाकारहरूको बुझाई छ।
यस्तै बुझाई राख्ने अर्की अभिनेत्री हुन्, रेजिना उप्रेति। उनले अहिलेका नेताहरू धनी भएर देशको सेवा गर्न आएको बताइन्। उनले भनिन्, ’खुसी लाग्छ जब हाम्रो देशका नेताहरू अथाह सम्पत्ति कमाइ सक्दा, यति धेरै सम्पत्तिका मालिक अब उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। हाम्रो नेताहरू धनी भएर देशको सेवा गर्न आएका हुन् भनेर खुसी लागेको छ।’
त्यसअघि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष दिनेश डीसी कला क्षेत्रकै पृष्ठभूमि भएका व्यक्तित्व बालेन देशको प्रधानमन्त्री हुँदा फिल्म उद्योगले भोग्दै आएका पुराना कानुनी र संरचनागत गाँठोहरू फुक्नेछ भन्नेमा आशावादी देखिएका थिए। फिल्म निर्देशन र अभिनयमा सक्रिय डीसीले बोर्डमा आएपछि फिल्म क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, बक्स अफिसको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फिल्मको पहुँच विस्तारलगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल छन्।
र पनि उनलाई लागेको थियो, ‘कलाकार नै प्रधानमन्त्री भएपछि फिल्म क्षेत्रका लागि एक्सिलेरेटर साबित हुनेछ।’ फिल्म क्षेत्रलाई उपेक्षामा राखेको भन्दै यसअघि नै थुप्रै मेकरहरूले सरकारसँग असन्तुष्टि राखिसकेका छन्। बहुसंख्य मेकर र कलाकारले समर्थन गरेको पार्टीको सरकार भएका कारण केही समय मौन रहेका उनीहरूले सरकारले दुई पटक सिनेमा क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेका छन्।
लोकप्रिय गायक शिव परियार भन्छन्, ’हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिलिपि अधिकारको कानुन चाहिएको छ। पब्लिक रोयल्टी र मास्टर रोयल्टीको विवाद सुल्झाउन सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्छ। नेपाली संगीतलाई विश्व बजारमा पुर्याउन राष्ट्रिय स्तरका सांस्कृतिक आदानप्रदानका कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक छ।
चुनावी घोषणा पत्र र बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूले काम गर्न बनाएको कार्यसूचीमा फिल्म क्षेत्र परेन। रास्वपाको १०० बुँदाको घोषणा पत्रमा सिनेमा समेटिएको छैन। बालेन नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले एक सय कार्यसूची तयार गर्दासमेत फिल्म क्षेत्र समावेश हुन सकेन।
जबकि संसददेखि सरकारसम्म मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति बाक्लो उपस्थिति छ। प्रधानमन्त्री बालेन आफैं कलाकारिता पृष्ठभूमिका हुन्। फिल्म निर्देशक हुँदै राजनीतिमा आएका असिम शाह प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार बनेका छन्।
निर्देशक तथा कलाकार अर्जुन घिमिरे पाँडे बालेनको सहयोगी हुन्। चुनावका बेला उनी अभिन्न अंग रक्षककै भूमिकामा जस्तो देखिन्थे। निर्देशक निश्चल बस्नेत बालेन रास्वपामा पहुँच भएका अर्का व्यक्ति हुन्। कलाकार रिमा विश्वकर्मा रास्वपाबाट सांसद छिन्।
बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका उनीहरूले अहिले सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने कुरामा चासो देखाएका छैनन्। चुनावी गतिविधिले देश गर्माएको बेला ‘दिमाग खराब’, ‘सेन्टी भाइरस’ र ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ जस्ता फिल्म युट्युबमा सार्वजनिक गरेर बालेनलाई परोक्ष भोट माग्नेहरू उनीहरू नै थिए।
यी तीन वटै फिल्मले एउटै कुरा भन्छन् नेपालमा चलिरहेको राजनीति खत्तम छ। देश परिवर्तन गर्न अब नयाँ नायक चाहिन्छ। त्यहीकारण उनीहरूले चुनावको मुखमा यी फिल्म युट्युबमा रिलिज गरेर मतदाता प्रभावित पार्न खोजेका थिए।
तर जब यी सबै कलाकारहरू जिम्मेवार ठाउँमा पुग्दा पनि सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई नसम्झिएको चर्चा हुन थालेको छ।
चलचित्र विकास बोर्डको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक रुपमा औसत ६० नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आउँछन्। मेकरहरूका अनुसार एक फिल्मको लगानी औसतमा दुई करोड हुन्छ। कलाकार, प्राविधिक, निर्देशक, लेखक, क्रिएटिभ आट्र्सलगायतलाई पेसा बनाएका हजारौँ व्यक्तिहरू सिनेमा क्षेत्रसँग आश्रित छन्।
तर, सिनेमा क्षेत्र जहिल्यै राज्यको उपेक्षामा परेको मेकरहरूको गुनासो छ। ’हाम्रो समस्या कसले बुझिदिने ? राज्यको सर्वोच्च पदमा न कलाकार पुगे न त कलाकारका पीरमर्का सुन्ने कोही ?’ भन्ने तिनै कलाकारहरू आज देशको नीति निर्माणको मूल थलो सम्हाल्न पुगेका छन्।
चलचित्र ऐनको परिमार्जन, रोयल्टीको पारदर्शी वितरण, कलाकारको सामाजिक सुरक्षा, रङ्गमञ्चको व्यावसायिकतादेखि ललितकलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सहजीकरणसम्म यो सरकारबाट कलाक्षेत्रका अपेक्षा धेरै छन् । चलचित्र विकास बोर्डले केही दिनअघि यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन (समरी २०८२) सार्वजनिक गर्यो।
जसअनुसार २३० वटा नयाँ फिल्मले निर्माण इजाजत लिएका छन् भने ५६ वटा नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आए। प्रदर्शनमा आएका फिल्महरूको व्यापारिक तथ्याङ्क १ अर्ब ८ करोड ३८ लाखभन्दा बढी छ। निर्माण इजाजत लिने २३० फिल्मबाट अर्बोको लगानी घोषणा भएको छ। तर, नेपाली फिल्म क्षेत्रले लामो समयदेखि राज्यसँग राख्दै आएको ’उद्योग’को मान्यता अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन।
कलाकार, निर्माता, निर्देशक सबैको यो सरकारसँग एउटै अपेक्षा छः फिल्म क्षेत्रले ’उद्योग’को मान्यता पाओस्। चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला बालेन सरकार कलाकारहरूका लागि आशाको झुल्के घाम भएको बताउँछन्। कलाक्षेत्रकै मानिसहरू अहिले माग पूरा गर्ने ठाउँमा पुगेकाले यस पटक कलाकारका मागहरू पूरा हुनेमा उनी आशावादी छन्।
