५ वैशाख , काठमाण्डौ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी आन्तरिक विवाद अन्ततः कानुनी रूपमा टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको टिमलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ ।
यस फैसलासँगै विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएको ९४ दिनपछि गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पूर्ण कानूनी वैधानिकता पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्वको टिमलाई आधिकारीकता प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।
बिहीबार र शुक्रबारको सुनुवाइपछि न्यायाधिश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै माघबाट सुरु भएको कांग्रसको विवाद कानुनी रुपमै किनारा लागेको हो। सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा पदाधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीबारे निर्वाचन आयोगलाई गराएको जानकारी उजुरी मान्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, थापा नेतृत्वको कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएकाले उक्त नेतृत्वले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको उल्लेख छ । संक्षिप्त आदेशमा निर्वाचन आयोगले प्राप्त कागजात र ऐन अनुसार आफ्नो निर्णय लिएकाले उक्त निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गगनको नेतृत्वलाई आधिकारिकता तीन कारण दिएको हो । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा देउवा पक्षले कारबाहीको विषयमा निर्वाचन आयोगलाई गराएको जानकारी र विशेष महाधिवेशनबारे दिएको उजुरी पत्रलाई राजनीतिक दलको ऐन दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न नमिल्ने भएकाले कारबाही सदर हुन नसक्ने आशय उल्लेख गरेको हो ।
यस्तै केन्द्रीय पदाधिकारीको हेरफर अद्यावधिक भएपछि गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको र त्यसले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ,’’ संघीय संसदको निर्वाचनका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उमेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेपछि रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनि निकालिएको वक्तव्यको औचित्य समाप्त भएको देखियो ।’’
निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण कामकारबाही कानुनी आधारमै गरेकाले निवेदकको तर्फबाट हस्तक्षेपगरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ । पूर्वसभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति खड्काले माघ ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वारेस मार्फत रिट दायर गरेका थिए।
६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुयनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। तर यहि बिचमा थापा नेतृत्वले कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्ममा गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो निर्णयपछि देउवाले चैत २६ गते अर्को रिट दायर गर्दै यो महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले यो माग अनुसार महाधिवेशन रोक्न पनि अस्वीकार गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने दायित्व सभापति गगन थापाको काँधमा आएको बताएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिने फैसला गरेपछि देउवा समूहका नेता प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन्। ‘सर्वोच्च अदालतबाट अपेक्षित निर्णय आएन। अब कानुनी बाटो रहेन,’ उनले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्रको राजनीतिक समस्या समधान भएको छैन। राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिता पाउने नेतृत्वको हो।’
कांग्रेसको एकता नै आजको आवश्यकता भएको भन्दै पार्टीभित्र संवाद गरेर समस्याको निकास खोज्नुपर्ने महतको भनाइ छ। यस्तै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला निकट नेता जीवन परियारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकारेर जानुपर्ने बताएका छन् । देशमा उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा कांग्रेस एकताबद्ध गर्न सभापति थापाको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको उनले बताए।
कांग्रेसको बिहीबार सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका पूर्व पदाधिकारीसँग संवाद गर्न सभापति थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ। सभापति थापाले भोलिबाटै पार्टीभित्र संवाद अगाडि बढाउने सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले बताएका छन् ।
यता कांग्रेस महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेले पनि सर्वोच्च फैसलालाई हार वा जीतको विषय नबनाइ पार्टी एकता खल्बलिने वातावरण आउन नदिन सबै सचेत र सजग हुनु अहिलेको अवस्थामा अनिवार्य आवश्यकता भएको बताएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सबैको आत्मसम्मान र योगदानको कदर गरेको छ। यो कसैको हार वा जित होइन।अब हामी नेपाली कांग्रेसका सबै साथीहरू एकताबद्ध भई पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई उत्साह र एकताका साथ सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनीहरुको भनाइ छ।
बिगतका सम्पूर्ण वादविवादलाई विस्मृतिमा राखेर कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पार्दै अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। कांग्रेसको तीन महिना लामो कानुनी लडाइँ सकिएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिनेगरी गरेको फैसलाको सभापति गगन थापाले स्वागत गरेका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,” थापाले भनेका छन्, “सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको जिम्मेवारीबोध गरेर हामी सबै अघि बढ्नुपर्छ ।” उनले सबैलाई समेटेर लैजान खोज्दा पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने साथीहरुलाई पनि अब समेटेर लैजाने बताएका छन् ।
२०८२ पुस २७ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन भएको विशेष महाधिवेशनले पुस ३० गते थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । समितिको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भूसाल तथा महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे निर्वाचित भएका थिए ।
विशेष महाधिवेशनपश्चात निर्वाचित केन्द्रीय समितिले माघ १ गते विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले माघ २ गते थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिँदै अद्यावधिक गरेको थियो । सर्वाेच्चको निर्णयसँगै पाँचपटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री र २ पटक नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवनको दुखद बर्गिगमन भएको छ ।
भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनमा घरमै भौतिक आक्रमणमा परेका देउवा हाल उपचारका लागि हङकङमा छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात अब राजनीतिक पुनरागमनको ढोका पनि बन्द भएको छ । कांग्रेस विधानमा एक व्यक्ति २ पटकभन्दा बढी समय सभापति हुने व्यवस्था नरहेका कारण देउवाको पुनरागमन अब सम्भव छैन ।
अर्कोतिर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै देउवा र उनकी पत्नी आरजुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यस्तै कांग्रेसमा प्रभावशाली पहिचान बनाएका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि,प्रकाशमान सिंह, धनराज गुरुङ, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला, डा.सशांक कोइरालालगायतका नेताहरु पनि गगन थापासँग झुक्नु पर्ने नैतिक परिबन्धमा परेका छन् ।
राजनीतिक ‘परिबन्द’ मा परेका छन् । थापाको नेतृत्व अस्वीकार गरेर अदालतसम्म पुगेका १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा.शेखर कोइरालासहित विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका दर्जनौँ नेताहरुलाई थापाकै नेतृत्वमा कांग्रेसमा सक्रिय रही पुरानै प्रभावमा फर्कन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।
