३ वैशाख , काठमाण्डौ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानसँग जारी युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता हुनेमा आशा व्यक्त गरेको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भइरहेका कुराकानीहरू सकारात्मक र जारी रहेको बताउँदै छिट्टै सहमति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
फेब्रुअरीको अन्त्यतिर इजरायलसँग मिलेर सुरु गरिएको यो युद्ध अब लगभग अन्त्यको नजिक पुगेको ट्रम्पको पनि दाबी छ । यद्यपि, अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको सैन्य नाकाबन्दी र कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरूलाई भने अझै खुकुलो पारेको छैन । अमेरिकाले इरानलाई घुँडा टेकाउन ‘पश्चिम एसिया’ मा नयाँ रणनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टले इरानी तेल किन्ने मुलुकहरू, विशेष गरी चीनमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन सकिने चेतावनी दिएका छन् । चीनले इरानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी तेल खरिद गर्दै आएकोमा अब अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण त्यसमा पूर्ण विराम लाग्ने बेसेन्टको दाबी छ ।
उनले इरानले वित्तीय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए जस्तो क्षति अमेरिकी र इजरायली हवाई आक्रमणबाट उसको सैन्य संरचना र नेतृत्वले भोगेको छ। अमेरिकाले यसअघि तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न दिएका कयौँ छुटहरू पनि अब नवीकरण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबिच, युद्धविराम र शान्ति वार्ताका लागि पाकिस्तानले सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ। अघिल्लो चरणको वार्ता कुनै ठोस निष्कर्ष बिना टुङ्गिएपछि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल असिम मुनिर बुधबार तेहरान पुगेका छन् । उनले दुवै पक्षबिच रहेका असमझदारी कम गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले मुनिरलाई स्वागत गर्दै इरान क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। यदि वार्ता सफल भएमा इरानले ओमानतर्फको समुद्री मार्गबाट जहाजहरूलाई सुरक्षित आवतजावत गर्न दिने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।
युद्धका कारण विश्वकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होर्मुज स्ट्रेट अहिले लगभग ठप्प जस्तै छ। अमेरिकी सैन्य नाकाबन्दीको सुरुवाती ४८ घण्टामा कुनै पनि जहाज इरानी बन्दरगाहबाट बाहिरिन वा भित्रिन सकेका छैनन् । नौ वटा जहाजलाई अमेरिकी सेनाले बिचैबाट फर्काइदिएको छ ।
यता इरानले भने यदि नाकाबन्दी नहटेमा खाडी क्षेत्र, ओमानको खाडी र लाल सागरमा हुने व्यापारिक आवागमन नै रोकिदिने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि धम्कीपूर्ण भाषामा इरानका सबै पुल र पावर प्लान्टहरू एकै घण्टामा ध्वस्त पारिदिन सक्ने तर आफू त्यसो गर्न नचाहने बताएका छन् ।शान्ति वार्तामा इरानको परमाणु कार्यक्रम र लेबनानको स्थिति मुख्य बाधक बनेका छन् ।
अमेरिकाले इरानको परमाणु गतिविधि २० वर्षका लागि निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने इरान ३ देखि ५ वर्षका लागि मात्र तयार देखिएको छ । यसबाहेक, इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाहमाथि गरिरहेको आक्रमणलाई पनि इरानले युद्धविरामको उल्लङ्घन भनेको छ, जबकि अमेरिका र इजरायलले यसलाई छुट्टै विषय मान्दै आएका छन्।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले इरानसँगको युद्धका सन्दर्भमा इजरायल जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहेको बताएका छन् । यसैबीच अमेरिका र इरानबीच सम्भावित दोस्रो चरणको शान्ति वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ भने चार दिने भ्रमणका लागि बुधबार साउदी अरब पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा अमेरिका–इरान वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाइरहेका विदेशमन्त्री इशाक दारसहितका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार सरिफले ‘क्षेत्रीय अवस्था’ र अमेरिका–इरान तनावबारे साउदी राजकुमार (क्राउन प्रिन्स) मोहम्मद बिन सलमानसँग विशेष छलफल गर्नेछन् ।
साउदी अरबपछि उनी कतार र टर्कीको भ्रमणमा निस्कनेछन् । टर्कीमा उनले ‘अन्टाल्या कूटनीति मञ्च’मा भाग लिनुका साथै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यसैबीच डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई हतियार नदिन चिनियाँ समकक्षी सी जिंगपिङलाई पत्र लेखेका छन् ।
फक्स टेलिभिजनलाई मंगलबार दिएर एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले सीलाई त्यस्तो आग्रह गरेको खुलाएका हुन् । जबाफमा इरानलाई हतियार नदिएको सीले बताएका छन् । ’मैले सीलाई त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै एउटा पत्र लेखेँ, र उनले जबाफमा एउटा पत्र पठाए जसमा उनले आफूले त्यसो नगरेको बताएका छन्,’ ट्रम्पले भने ।
उनले कहिले पत्र लेखेको भनेर नखुलाए पनि केही समयदेखि चीनले इरानलाई हतियार पठाउन लागेको भनेर अमेरिकी खुफिया संस्थाको हवाला दिँदै समाचार आएका छन् । केही दिनअघि ट्रम्पले इरानलाई हतियार नदिन चीनलाई चेतावनी समेत दिएका थिए । चीनले केही काँधबाट विमान खसाल्न मिल्ने रकेट सहित ‘एयर डिफेन्स’ मा प्रयोग हुने हतियार केही हप्तामै इरान पुग्ने गरी पठाएको समाचार आएका थिए ।
यसबारे अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले ट्रम्पलाई सोधेको थियो । ’यदि चीनले त्यसो गर्न लागेको हो भने चीनका लागि ठूलो समस्या हुनेछ,’ ट्रम्पले जबाफमा भनेका थिए । आज मात्रै इरानले चिनियाँ जासुसी उपग्रह प्रयोग गरेर मध्यपूर्वका अमेरिकी सैन्य संरचनामा प्रहार गरेको फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ ।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार इरानले गोप्य रूपमा एउटा चिनियाँ जासुसी उपग्रह प्राप्त गरेको र हालैको युद्धका क्रममा अमेरिकी सैन्य संरचनामा निशाना लगाउन सहयोग गरेको छ । चुहिएका इरानी सैन्य कागजातको हवाला दिँदै अनुसार चीनले सन् २०२४ को अन्त्यतिर चीनबाट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको उपग्रह इरानी सेनाले प्राप्त गरेको फाइनान्सियल टाइम्सले खुलासा गरेको छ ।
समय–अंकित कोअर्डिनेट सूची, उपग्रहका तस्बिरहरू र कक्षीय विश्लेषणले इरानी सेनाले पछि उक्त उपग्रहलाई प्रमुख अमेरिकी सैन्य स्थलहरूको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। ती स्थानहरूमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण हुनुअघि र पछि मार्च महिनामा यी तस्बिरहरू खिचिएको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ ।
यसैबीच ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध युद्ध गर्ने अधिकारमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटमा चौथो पटक पनि असफल भएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएको भए संसदको पूर्वस्वीकृति बिना इरानसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकी सैन्य कारबाही अगाडि बढाउन बन्देज लाग्ने थियो ।
रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटमा मतदान हुँदा प्रस्तावको विपक्षमा ५२ र पक्षमा ४७ मत परेको थियो, जुन मुख्यतया दलीय आधारमा विभाजित देखियो । विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले यो प्रस्ताव असफल भए पनि हरेक हप्ता यस्तै खालका नयाँ प्रस्तावहरू ल्याइरहने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार प्रस्ताव पारित नभए पनि यसले युद्धको विषयमा कुन सांसदको धारणा के छ भन्ने कुरा जनताका सामु स्पष्ट पार्नेछ । धेरैजसो रिपब्लिकनहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे तापनि केही सांसदहरूले भने यो महिनाभन्दा बढी युद्ध लम्बिएमा आफ्नो धारणा परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
अहिलेका लागि ट्रम्पले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको सैन्य नाकाबन्दीलाई लगभग सबै रिपब्लिकन सांसदहरूले समर्थन गरिरहेका छन् । डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेटर जोन फेटरम्यानले भने आफ्नै दलको धारविपरित युद्ध रोक्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे ।
अर्कोतर्फ, रिपब्लिकन सिनेटर जोस हलीले यो द्वन्द्वलाई छिटो अन्त्य गर्नु नै अमेरिकाको हितमा हुने बताएका छन्। उनले आगामी केही दिनभित्रै वार्ता सफल हुनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै वार्ता सफल हुनु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने जिकिर गरे ।
अमेरिकी संघीय कानुन अनुसार ६० दिनभन्दा बढी सैन्य कारबाही जारी राख्न संसदको अनिवार्य अनुमति चाहिन्छ । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ देखि आक्रमण सुरु गरेका हुन् । रिपब्लिकन सिनेटर ¥यान्ड पलले भने सुरुदेखि नै डेमोक्र्याटहरूको पक्षमा उभिँदै युद्ध रोक्नुपर्ने पक्षमा मत हाल्दै आएका छन्।
उनले ६० दिनको समयसीमा सकिएपछि थप रिपब्लिकन सांसदहरू पनि आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। यद्यपि ह्वाइट हाउसले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै यो समयसीमालाई थप ३० दिन लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान पनि छ ।
सिनेटर टिम केनले यदि आफूहरू प्रस्ताव पारित गर्न असफल भए पनि अमेरिकी जनताका सामु यो युद्धको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्ने बताएका छन्। सन् १९७३ मा बनाइएको ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ कानुन तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई भियतनाम युद्ध अगाडि बढाउनबाट रोक्नका लागि ल्याइएको थियो, जसलाई अहिले ट्रम्पको कदम नियन्त्रण गर्न हतियार बनाउन खोजिएको छ ।
