२ वैशाख, काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्ष ६ दलका घोषणा पत्रका योजनासहित सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा रास्वजपाबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकी आशिका तामाङ असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको कानुनी अड्चन र व्यवहारिक पीडालाई प्रतिवद्धतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको उनको गुनासो छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आशिकाले गुनासो पोखेकी हुन् । उनी लेख्छिन्, ‘हामीले देशभित्रका लागि त योजना बनायौँ, तर देशलाई आर्थिक रूपमा ओत दिइरहेका हाम्रा आधार स्तम्भहरूलाई किन बिर्सियौँ । एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिक कर्तव्य हो। तर आफ्नै नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको महसुस गराउने वा टाढा धकेल्ने व्यवस्था अब स्वीकार्य हुन सक्दैन। ’
प्रवासी नेपालीहरूलाई शङ्काको दृष्टिले नभई सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् । ‘उहाँहरूले देश छोड्नुभएको होइन, बरु विश्वको कुना कुनामा नेपाललाई बोकेर हिँड्नुभएको छ ’ उनी भन्छिन्, ‘अब समय आएको छ, कानुनलाई केवल अक्षरमा कडा होइन, व्यवहारमा न्यायपूर्ण बनाउने। नीतिहरू कागजमा मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मानमा झल्किनुपर्छ। ’
उनले नेपाल नागरिकता नियमावलीमा रहेको प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएकी छन्। विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) त्यागेको तीन महिनापछि मात्र केही राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकारका लागि योग्य हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
तामाङले नियमावलीको नियम ७ (क) र सम्बन्धित कार्यविधिले गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै तामाङ सोध्छिन्,‘के विदेशमा बसेको नेपाली, स्वदेशमा बस्नेभन्दा कम नेपाली हो ? ’ लाखौँ नेपाली रोजगारी र अवसरका लागि विदेशमा रहेको स्मरण गराउँदै, उनीहरूले आफ्नो पहिचान र देशप्रतिको सम्बन्ध कहिल्यै नछोडेको उनले बताइन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको तर व्यवहारमा भने पिआर लिएकै आधारमा शङ्का गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको टिप्पणी छ । तामाङ भन्छिन्, ‘पिआर लिनु देश बिर्सिनु नभई जीवन सहज बनाउन अपनाइएको माध्यम मात्र हो। शरीर विदेशमा भए पनि मन र पहिचान सधैँ नेपालमै हुन्छ ।’
सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ। यसमा राजनीतिक दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको १०० दिने कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र बनाउने भनेको थियो।
’नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने।
उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने,’ कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको थियो।
यसरी बनाइएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइट आज नयाँ वर्षको दिन सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले शासकीय सुधारका लागि सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषय समेटेर मस्यौदा बनाएको भन्दै सरकारले सुझाव मागगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको भन्दै राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन÷संरक्षण, र प्रगतिका कांग्रेसले सरकारले सरकारलाई साथ दिने बताएका छन् ।
दलहरूले चुनावअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मागेको राय सुझाव पार्टीमा छलफल गरे दिने महामन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए । उता एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद्मा अर्यालले भने सरकारले देखाउनकै लागि मात्रै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजेको हो÷होइन त्यसबारेमा सरकारको नियत स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
नेकपाकाले भने सरकारले सुझाव माग गरेकोमा अनभिज्ञता जनाएको छ। नेता देव गुरुङले सरकारले माग गरेको राय÷सुझाव बारे जानकारी नभएको प्रतिक्रया दिएका छन् । उनले सरकारले सुझाव माग गरेको भए पार्टीभित्र छलफल गरेर सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।
