७ वैशाख , काठमाण्डौ।
बालेन सरकारले अब तलब भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास सुरू गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नयाँ अभ्यास प्रारम्भ हुने भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले हरेक महिना तलब भुक्तानी हुने गरेकामा अब १५ दिनमा एक पटक तलब दिने व्यवस्था मिलाइने तयारीको भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यस्तो नियमसहितको परिपत्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसै पाक्षिकबाट यस्तो व्यवस्था आरम्भ गरिने तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा “सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता सुविधा वितरणको कार्य महिना भुक्तान भएपछि मासिक रूपमा गर्दै आइएकोमा अब यसलाई अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुआत गर्ने सन्दर्भमा अर्धमासिक रूपमा वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन“ भनेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही वैशाख ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १५÷१५ दिनमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था गरेका हुन् । यसअघि महिना÷महिनामा तलब भुक्तानी हुँदै आएको थियो ।
सरकारले पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी र राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल बढाउन दुइटा निर्णय गरेको छ। पहिलो, हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने। गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
यो कार्यान्वयन भएको दुई साता भइसकेको छ। दोस्रो,सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुई पटक अर्थात् १५÷१५ दिनमा (पाक्षिक रूपमा) तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय। यी निर्णयबाट कर्मचारी वृत्तमा उत्साह देखिएको छ। यसले सरकारी सेवा र कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने सरकाको बुझाइ छ।
यो सुविधा क–कसले पाउँछन् भन्ने विषय चाँही अहिले खुलिसकेको छैन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था हाललाई निजामती (राष्ट्र सेवक) कर्मचारीहरूबाटै सुरुवात गरिनेछ। यसलाई सुरुमा एउटा ’पाइलटिङ’ को रूपमा हेरिएको छ।
शिक्षकहरूको हकमा धेरैलाई भ्रम छ कि सरकारले नै ४ महिनामा पैसा पठाउँछ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पहिले नै पठाइएको हुन्छ। तर, स्थानीय तहले अधिकांश स्थानीय तहमा ४ महिनासम्म तलब कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
निजामती सेवामा तत्काल १५÷१५ दिनमा सुरु गरिए पनि शिक्षक सेवामा केही समयपछि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको बताएको छ। त्यसैगरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा पनि यो प्रणाली क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ। निजी क्षेत्र, बैंकिङ र बीमाजस्ता संगठित क्षेत्रहरूको हकमा भने यो व्यवस्था तत्काल अनिवार्य गरिएको छैन।
तर, सरकारले यसलाई एउटा आधुनिक मानक (स्ट्यान्डर्ड ) को रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको अर्थका अधिकारी बताउछन्। जब सरकारी क्षेत्रमा यो प्रणाली सफल हुन्छ, तब निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्न र बजारमा नगद प्रवाह कायम राख्न यो अर्धमासिक तलब प्रणालीलाई अनुसरण गर्ने सरकारको बुझाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्धमासिक भुक्तानी प्रणालीले कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा आम्दानी प्राप्त हुने भएकाले दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। साथै, बैंकिङ प्रणालीसँगको समन्वयमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
