१३ वैशाख , काठमाण्डौ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको एक महिनाको अवधि नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चा, विवाद र मिश्रित प्रतिक्रियाहरूको केन्द्रमा रहेको पाइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहँदा ’एक्सन ओरियन्टेड’ छविका कारण लोकप्रियता कमाएका शाहले सिंहदरबार पुगेपछि पनि सोही ’नायक शैली’लाई पछ्याउने प्रयास गरेको स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।
परम्परागत राजनीतिक दलहरूको ढिलासुस्ती र कार्यशैलीबाट आजित भएका नागरिकहरूका लागि यो सरकारको सुरुआती कदमहरू एक नयाँ आत्मविश्वास र तीव्र गतिको झल्को दिने खालका छन् । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वर्षौँदेखिको समस्यालाई केही दिनभित्रै समाधान गर्नेजस्ता सुधारात्मक कामले सरकारले ’केही गरौँ’ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यद्यपि, सरकारको यो तीव्र गतिको कार्यशैलीमाथि संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कसीमा गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। थापाथली र सिनामङ्गल क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने निर्णय होस् वा विद्यार्थी सङ्गठन तथा कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजीका नीतिगत निर्णयहरू, यी कदमहरूले समाजमा दुई धार सिर्जना गरिदिएका छन्।
एक तर्फ, यसलाई दीर्घकालदेखि थुप्रिएका समस्याको साहसी समाधानका रूपमा लिइएको छ भने अर्को तर्फ, यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचकहरूले ’निरङ्कुशता’ को संज्ञा दिएका छन्।
विशेष गरी, सत्तामा आएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयले राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ, जसले सरकारको कार्यशैलीलाई ’कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि प्रभाव पार्ने शैली’ तर्फ धकेलेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो महिना नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा विशेष प्रकारको “संक्रमणकालीन प्रयोग” जस्तो पनि देखिएको छ। जहाँ परम्परागत शासनशैलीप्रति असन्तुष्ट जनमतलाई सम्बोधन गर्ने प्रयाससँगै छिटो, देखिने र प्रभाव पार्ने निर्णयहरू मार्फत नयाँ राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस गरिएको छ।
लामो समयदेखि जकडिएको प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारप्रति जनआक्रोश र सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्थाबाट वाक्क बनेको समाजले यो सरकारबाट असाधारण अपेक्षा राखेको थियो, र यही अपेक्षाको दबाबमा सरकार सुरुवातदेखि नै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
तर, यही आक्रामकता कतिपय अवस्थामा संस्थागत प्रक्रिया, कानुनी सीमारेखा र मानवीय संवेदनशीलतासँग ठोक्किँदा सरकारको शैलीप्रति गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ । उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदम यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा देखा परेको छ।
दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या समाधानतर्फ अग्रसरता देखाउनु निस्सन्देह राजनीतिक इच्छाशक्तिको संकेत हो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका भने विवादको केन्द्र बन्न पुग्यो। डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा प्रभावित नागरिकहरूको पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना नदेखिनु, संवादको अभाव र राज्यको कठोर उपस्थितिले सरकारको “नायक शैली” लाई झल्काएको छ।
यसले एकातिर “काम गर्न सक्छ” भन्ने सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर “कसरी काम गरिन्छ” भन्ने मूल प्रश्न उठाएको छ। लोकतान्त्रिक शासनमा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई यस घटनाले पुनः स्मरण गराएको छ। प्रशासनिक सुधारतर्फ हेर्दा भने सरकारले केही सकारात्मक संकेत दिन सफल भएको देखिन्छ।
वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सेवाहरू—जस्तै सवारीचालक अनुमतिपत्र छोटो समयमा उपलब्ध हुन थालेको अनुभवले जनतामा तत्काल राहतको अनुभूति गराएको छ। त्यस्तै, मालपोत र यातायात कार्यालयजस्ता बदनाम सार्वजनिक निकायहरूमा बिचौलिया नियन्त्रणको प्रयास, आकस्मिक अनुगमन र सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउने पहलले राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने संकेत दिएको छ।
यद्यपि, यस्ता सुधारहरू व्यक्तिनिर्भर रहन्छन् कि संस्थागत रूपमा दिगो बन्छन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ, किनकि नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा प्रारम्भिक उत्साह पछि शिथिल हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। तर सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको हतारोपन र अपर्याप्त तयारीका कारण केही कमजोरीहरू पनि सतहमा आएका छन्।
मन्त्री नियुक्तिमा देखिएको विवाद र छोटो समयमै भएका राजीनामाहरूले नेतृत्वको छनोट प्रणाली र पृष्ठभूमि जाँच प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता देखाउन मन्त्री हटाउनु सकारात्मक संकेत भए पनि, प्रारम्भमै विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनु सरकारको आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ ।
यसले सरकारको “सफा शासन” को दाबीलाई आंशिक रूपमा कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा सरकारका कदम अझ जटिल र बहसयोग्य बनेका छन् । उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूविरुद्ध अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउनु साहसिक र जोखिमपूर्ण दुवै कदम हो।
यसले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश दिन खोजे पनि, प्रक्रिया पालना र प्रमाणको मजबुतीबारे उठेका प्रश्नहरूले यसलाई विवादित बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप हुनु र पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरू रिहा हुनुजस्ता घटनाले सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा कति मजबुत थियो भन्नेमा शंका उत्पन्न गरेको छ।
यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ, यदि यसलाई राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित कदमका रूपमा व्याख्या गरियो भने। नीतिगत तहमा सरकारले अघि सारेका केही निर्णयहरूले झन् ठूलो वैचारिक बहस जन्माएका छन्।
विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्धजस्ता कदमले राज्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको देखिए पनि, यसले लोकतान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ। लोकतन्त्रमा असहमति र संगठनको स्वतन्त्रता आधारभूत मूल्य मानिन्छ, र त्यसमाथि गरिएको नियन्त्रणले सरकारको चरित्रबारे प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
यस्तै, १०० दिने कार्ययोजना, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र संविधान संशोधनका लागि पहलजस्ता कदमले दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत दिए पनि, तिनको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता अझै परीक्षणकै चरणमा छन्। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सरकारका निर्णयहरू प्रयोगात्मक प्रकृतिका देखिएका छन्।
भन्सार नीति कडाइ, ऊर्जा खपत घटाउने उपायहरू, सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने प्रयास तथा सामाजिक सेवामा केही राहत दिने घोषणाहरूले सुधारमुखी सोच देखाउँछन्। तर, यस्ता निर्णयहरूले विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्दा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।
यसले नीति निर्माण गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन र सामाजिक प्रभावको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। समग्रमा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको यो एक महिना ’जादुमयी’ नतिजा देखाउने र ’नायक’ बन्ने हुटहुटी सहित आशा, उत्साह, विवाद र अनिश्चितताको मिश्रणमा बितेको देखिन्छ।
राज्य सञ्चालनका आफ्नै प्रक्रिया, कानुनी सीमा र संवैधानिक सन्तुलन हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दा सरकारले कतिपय अवस्थामा अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ। सय दिनको कार्ययोजनामार्फत नीतिगत सुधारको घोषणा गरे पनि, सुशासनको नारा र राजनीतिक प्रतिशोधको पातलो रेखालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरामा नै यो सरकारको भविष्य र सफलता निर्भर रहनेछ।
सरकारसँग स्पष्ट रूपमा काम गर्ने ऊर्जा र इच्छाशक्ति छ, तर त्यसलाई संस्थागत प्रक्रिया, कानुनी आधार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग सन्तुलनमा राख्नु नै यसको दीर्घकालीन सफलताको आधार हुनेछ। शासन पद्धतिमा फेरबदल ल्याउने चाहना आफैँमा सराहनीय भए पनि, त्यसलाई लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रही कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै सरकारका लागि आगामी दिनमा सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
“छिटो काम गर्ने” र “सही तरिकाले काम गर्ने” बीचको अन्तरलाई बुझ्दै अघि बढ्न नसके, प्रारम्भिक लोकप्रियता दीर्घकालीन विश्वासमा रूपान्तरण हुन गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले आगामी महिनाहरूमा यो सरकारले आफ्नो शैलीलाई परिष्कृत गर्दै परिणामसँगै प्रक्रिया पनि मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ । किनकि अन्ततः सफल शासन भनेको केवल निर्णयको तीव्रता होइन, त्यसको न्यायसंगतता, पारदर्शिता र स्थायित्वमा निर्भर हुन्छ।
