१६ वैशाख , काठमाण्डौ।
काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँको सुकुमबासी बस्ती हटाएसँगै अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न थालिएको छ । यसरी विवरण संकलनको क्रममा नेपाल प्रहरीसँगै नेपाली सेनाले समेत केही जिल्लामा पत्राचार गर्दै सुकुम्बासीको विवरण मागेपछि यसले राजनीतिक तरंग ल्याएको छ ।
सेनाको यो कदमलाई अस्वीकार गर्न प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सबै पालिकाहरुलाई अपिल गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनु होला । सुकुम्बासीको लगत माग्ने निकाय होइन सेना र प्रहरी । यो सरासर गलत छ । आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको हो ।’
हर्क यतिमा मात्रै रोकिएका छैनन् , सरकारका पछिल्ला कार्यप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएका राईले सरकारले नेपाली सेनाको प्रयोग गरेर राज्य आतंक र दादागिरी सुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली सेना किन र केका लागि प्रयोग गर्ने भन्नेबारे बुझ्नुपर्छ । कहिले नेताको ढोका खोल्न प्रयोग भएको देखिन्छ । कहिले चुनावको मतपेटिका ओसार्न प्रयोग भएको देखिन्छ । अब हुँदाहुँदा सुकुम्बासीको लगत संलकन गर्न सेनाको प्रयोग भन्ने समाचार आयो। छक्क पर्नु छ ।’
राईले सेनाको प्रयोग सीमा रक्षाका लागि मात्रै गर्नुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । ‘चारै दिशाको सिमाना रक्षाका लागि सिमानामा सेना तैनाथ गरिनुपर्छ । जति बेला पनि गरिनु हुँदैन । यो राम्रो काम भएन,’ उनले भिडियो सन्देशमार्फत भनेका छन् । सरकारले जान्दछ भने सिस्टम फलो गर्नुपर्नेमा सैनिक शासन हो कि भन्ने छनक दिन काम गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । ‘यी विषयहरू सदनमा उठ्नेछन्,’ उनले थप भनेका छन्, ‘सदनको अधिवेशन बोलाएर बजेट बनाएर सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा महिला केटाकेटीलाई पेलेर अघि बढ्नु हुँदैन ।’
सुकुम्बासीको विषयलाई लिएर हर्कले त प्रधानमन्त्री बालेनकै राजीनामा समेत मागेका छन्, उनले लेखेका छन्, बालेन ले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ! न्युनतम मानवता समेत देखिएन ! संयुक्त राष्ट्र संघको समेत ध्यानाकर्षण र विरोध आइसक्यो ! यो भन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्यत अर्को छैन हुँदैन !
सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना र प्रहरी सक्रिय देखिएका छन् । सुकुमबासीको समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा सेनाले स्थानीय निकायसँग सुकुम्बासी बस्ती र त्यहाँ बस्दै आएका मानिसहरुको विवरण माग गरेपछि सेनाको सक्रियतालाई लिएर प्रश्न उठेको हो ।
बाँकेस्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका ८ वटा स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण पठाउन भनेका छन् । इमामनगर ब्यारेकका मेजरले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘बर्दियामा रहेका अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेका हुँदा १४ गतेभित्र विवरण पठाइदिनु हुन…’
सेनाले विवरण मागेको पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसुचिमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने विषय र बास्तविक सुकुमबासीलाई चरणबद्ध जग्गा उपलब्ध गराउने विषय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कुरा पनि उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही क्रममा वैशाख १२ र १३ मा उपत्यका भित्रका नदी किनार तथा सो नदी अतिक्रमण गरी बस्दै आएका सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको कुरा विदितै छ ।’ यस्तै उदयपुरस्थित पशुपति प्रसाद गणले पनि भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय उदयपुरलाई पत्राचार गरेर सुकुमबासीको विवरण मागेको छ ।
पशुपति प्रसाद गणका मेजर प्रमोद अधिकारीले वैशाख १४ मा भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुरलाई पत्र लेखेर विवरण चाँडै उपलब्ध गराइदिन भनेका छन् । सेनाको यो भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेपछि सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) राजाराम बस्नेतले यसबारे प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
उनले जिल्ला सुरक्षा समितिमा उठेको एजेन्डाअनुसार रेकर्ड अपडेट गर्न विवरण माग गरिएको बताएका छन् । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०८१ अनुसार सरकारले २०८१ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको विवरणअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ जना भूमिहीन दलित र सुकुमबासी १ लाख ८० हजार २९३ जना छन् । अव्यवस्थित रूपमा ९ लाख ३० हजार ७९० जना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । गत शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सरकार एवं सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा सरकारपक्षले हटाउने कार्य तीव्र पारेको छ ।
संविधानमा सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका निम्ति स्थापना गरेको उल्लेख छ । संविधानको धारा २६६ र २६७ ले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा सेनाबारे उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा नेपाली सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था छ, जसको सदस्यमा स्वयम् सेना प्रमुख रहनेछन् ।
धारा २६७ मा व्यवस्था गरिएको सेनासम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपति परमाधिपति हुने उल्लेख छ भने सेना परिचालनसम्बन्धी उपधारामा भनिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ।
नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।’
