१६ वैशाख , काठमाण्डौ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक आज बस्दै छ । सरकारले संघीय संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा उक्त बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
बैठकमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको कदमप्रति साझा धारणा तय गर्ने र प्रतिवादको रणनीति बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताइएको छ । उक्त बैठकमा नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
संसद्लाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको ठहर गर्दै विपक्षी दलहरूले यसको विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तै विपक्षी दलले सत्तारूढ दलसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । बैठकमा सरकारको पछिल्लो कदमको सशक्त प्रतिवाद कसरी गर्ने र आगामी दिनमा विपक्षी दलहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुने कार्यतालिका छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेका बताएको छ । यता विपक्षी दलहरुलेमात्रै होइन रास्वपामै पनि अध्यादेशबारे मतभेद देखिएको छ ।
कतिपय रास्वापाका सांसदहरुले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् । रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै सांसद कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।“झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरूनै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन,“ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै आउनेमा उनले जोड दिए । “अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै नै आउने हो तर यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन,“ उनले भनाइ छ, “संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्ताबेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो । संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सीमित नगरोस् ।“
उनले विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरूको स्मरण गराए । यता सरकारले भने थप अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो । धेरैवटा कानुनहरुलाई एकसाथ संशोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशको गृहकार्य गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । संविधानतः राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म अध्ययन÷विचार गर्न सक्छन् ।
यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले जारी नगरिदिएपछि रोकिएको थियो । त्यसबेला संवैधानिक परिषदका अल्पमतबाटै नियुक्ति भई तत्काल काम सुरु गर्ने तर, संसद आएपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
वर्तमान सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद अध्यादेश जारी गरेको हो । सोमबार निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका दुई अध्यादेश जारी नहुँदै थप अध्यादेशका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा म्युचुअल फण्डले लगानी गर्न मिल्नेगरी तयार पारिएको अध्यादेशमा धेरैवटा कानुननहरु संशोधन हुने गरी तयारी भएको नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयहरुले पर्याप्त तयारी समेत गर्न नभ्याउनेगरी ताकेता भएको छ । संविधानतः संसदको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन सुरु नहुँदै तत्काल कुनै काममा बाधा परेर अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास छ । संविधानमा पनि यही प्रावधान समेटिएको छ ।
“संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ,” संविधानको धारा ११४को उपधारा (१)मा भनिएको छ । तर संविधान र स्थापित अभ्यासका आधारमा अध्यादेशका लागि भइरहेका तयारीप्रति अधिकारीहरु नै चित्त बुझाइरहेका छैनन् ।
उनीहरु प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले अध्यादेशका लागि गरिरहेको तयारीलाई उपयुक्त मानिरहेका छैनन् । अध्यादेशबाट आएका कानुन ऐन सरह नै लागू हुने भए पनि सरकारमाथि आफ्नै पार्टीका समेत सांसदबाट आलोचनाको बाटो खुल्ने र पुनः प्रतिस्थापन विधेयक लैजानुपर्ने हुँदा दोहोरो काम सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले यही वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वैशाख १७ का लागि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसका आधारमा ९ गते राष्ट्रपतिले अधिवशेन आह्वान समेत गरेका थिए । तर, १० गते सरकारले पुनः अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णयसहित राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि अधिवेशन स्थगित भएको हो ।
संसदीय अभ्यास र संविधानका व्याख्याता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार विगतमा बोलाएको अधिवेशन स्थगित गर्नुको कारण सार्वजनिक गरिएको थिएन । अहिले आएर अधिवेशन रोक्नुको नियत अध्यादेश जारी गर्नु थियो भन्ने पुष्टि भयो । उनले संसदमा आरामदायी बहुमत मत हुँदाहुँदै अध्यादेशतर्फ लाग्नुलाई आश्चर्यको विषय भएको बताए ।
उनले दीर्घकालीन विषयमा अध्यादेश जारी हुनु स्वाभाविक रुपमा नहेरिने तर्क गरेका छन् । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसद्को अधिवेशन रोकिनुको कारण सरकारले नभनेसम्म अनुमानमात्र भएको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली संसद् नचलेको समयमा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको अधिकार भएको भन्दै भोलि एउटै विषयमा पुनः अध्यादेश जारी भएमा मात्र प्रश्न उठाउन सकिने बताए ।
यता संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले आह्वान गरिसकिएको अधिवेशनसमेत स्थगित गरेको रहेछ भन्ने देखियो, होइन भने त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’। ‘संसद्मा त्यत्रो ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, संसद् छल्न हुँदैनथ्यो । संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास पो थाल्नुपथ्र्यो ।’
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ ।
पहिलो, संसद्को अधिवेशन नचलेको हुनुप¥यो । दोस्रो, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भएको हुनुप¥यो । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था भए पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ नभएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन । यता कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भने रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अत्यावश्यक भएकाले त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न अहिले अध्ययादेश ल्याउनुपरेको बताएकी छन् ।
तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था निष्क्रिय भएमा पुरानो व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरिसकेकाले अहिले २०६६ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन बन्दाको समयको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।
‘कानुनी शून्यताका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो भन्ने सरकारी बुझाइ हो भने त्यो सही छैन, सरकार अपडेट हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था ज्युँका त्युँ छ ।’ गत वर्ष कात्तिक २७ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था स्वतः कायम हुने फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादको फैसलामा त्यस्तो आदेश गरेको थियो । संविधानविद् आचार्यले कानुनी शून्यतासम्बन्धी सरकारी बुझाइ ‘अपूर्ण’ रहेकोबाहेक अन्य दुई कारणले पनि अहिले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए ।
‘यसअघिका सरकारहरूले अध्यादेशको अत्यधिक दुरुपयोग गरेका थिए । खासगरी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने, अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने काम ग¥यो, ती अभ्यास विधिको शासनविपरीत थिए, अहिले पनि त्यही अभ्यास दोहोरिन थालेको देखियो,’ उनले भने, ‘बोलाइसकेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नु नै गलत अभ्यास भयो । त्यसमाथि ठूलो दलको ठूलै दायित्व हुन्छ । कानुनबमोजिम काम गर्दिए भयो नि । जवाफदेही नभएको देखियो ।’
सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षपहिले नै संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको निरन्तरको अभ्यासलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भनेको थियो । ओली सरकारले संसद् विघटन गरेर जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको वैधता जाँच्न बसेको संवैधानिक इजलासले ‘शासकीय सुविधाका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने’ ठहर गरेको थियो ।
संसद् छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएका अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ भन्दै तिनले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठह¥याएको थियो । संविधानविद् अधिकारी अध्यादेश ल्याउने कार्यपालिकाको अधिकार संविधानमा अपवादका रूपमा रहेको बताउँछन् ।
संसद् छल्न र संसद्भित्र हुने प्रश्नहरू पन्छाउन सरकारहरूले अध्यादेश ल्याउने गलत परम्परा बसालेको र अहिलेको सरकारले पनि बजेट अधिवेशनको मुखमा संसद् बोलाउनुको सट्टा अध्यादेश ल्याएर पुरानै बाटो हिँडेको उनको भनाइ छ ।
