१७ वैशाख , काठमाण्डौ ।
सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक आधा दर्जन अध्यादेश सिफारिस गरेपछि सबै विपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै सरकारलाई घेरेका छन् । यी अध्यादेशहरुमा स्वीकृति नदिन उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रपतिमाथि पनि दबाब बढाइरहेका छन् । यसले अप्ठेरोमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।
उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेशहरु सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
यीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति अप्ठेरोमा छन् । विगतमा संसदबाट पारित भएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिसमक्ष त्यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस भएको छ । परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ ।
विगतमा राष्ट्रपतिले विधेयकमा यही व्यवस्था गर्दा बहुमत हुनुपर्ने संवधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । अहिले पनि संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलहरुले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका छन् ।
यता विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएसँगै सरकार बचाउमा उत्रिएको छ । विपक्षी चार दलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले ती अध्यादेशहरूको औचित्य पुष्टिको प्रयास गर्दै अध्यादेशबारे जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, भूमि तथा मालपोत सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताइन् ।
विपक्षी दलहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश राज चलाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकारले भने यी कदमहरू सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन र नागरिकका समस्या समाधान गर्न अनिवार्य रहेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यी अध्यादेशहरू विशुद्ध जनहित र प्रशासनिक सुधारका लागि ल्याइएको दाबी गरेको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले अध्यादेशमार्फत् सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदल चालेको बताएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् शाहले यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको बताएका हुन् ।
‘यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै रास्वपाका सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको बताउँदै सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको उनको दाबी छ ।
‘यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने छ। सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो। पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ। विगतमा दशकौंसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
यता अध्यादेशबारे धारणा बनाउन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार दिउँसो विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको यही अध्यादेश अहिलेसम्म ‘होल्ड’मा राखेका छन् ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मंसिर २ गते जारी गर्न सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले ‘होल्ड’मा राखिदिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको यही विषयको विधेयक पनि राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
तत्कालीन सरकारले २०७९ फागुन १२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी २०८२ असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाएको थियो ।
पौडेलले ७ दिन राखेर साउन ८ गते विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा पाँच वटा आधारसहित फिर्ता पठाइदिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउँदा लिएका ५ आधारमध्ये बुँदा नम्बर ४ मा संवैधानिक परिषदमा उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र कम्तीमा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने राय उल्लेख छ ।
‘कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्दछ,’ राष्ट्रपतिले त्यो बुँदामा लेखेका छन्, ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यमात्र सम्मिलित भएर परिषद्का तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।’
यता संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दुई पटक जारी गरेकी थिइन् । भण्डारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेर २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारीका लागि गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका आयुक्त र अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । ती पदाधिकारीले अहिले पनि काम गरिरहेका छन् ।
त्यसको ५ महिना नबित्दै ओली नेतृत्वकै सरकारले गरेको सिफारिसमा आधारमा ०७८ वैशाख २१ गते राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन गरेकी थिइन् । दुई पटक एउटै अध्यादेशमा छोटो समयमा संशोधन गरेको प्रश्न उठेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताएकी थिइन् ।
संविधानको धारा ६६ को ‘राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार’ शीर्षकमा राष्ट्रपतिले गर्ने कामबारे लेखिएको छ । धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ भनिएको छ ।
यस्तै उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ ।
त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यसैलाई देखाएर भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरेको बताएकी थिइन् । यता राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयबाट के–के निर्णय भएका छन्, त्यसलाई सम्झनामा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति संस्थाले यसअघि गरेका कामलाई संस्थागत सम्झनामा राख्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रपतिको दायित्व हुन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘आफूले यसअघि गरेको काम विपरीत छ भने सोच्न पाइन्छ । होल्डमा राख्न पाइन्छ । अस्वीकृत गर्न त्यति शोभनीय मानिन्नँ । कारण खोलेर जतिपटक पनि फिर्ता पठाउन पाइन्छ ।’
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षक र पालक बनाएकाले त्यसअनुरुपको काम गर्न उनलाई बाधा अड्काउ नरहेको आचार्यले बताए । आह्वान भएको संघीय संसद् अधिवेशन बस्दै नबसी स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने काम गलत भएको आचार्यको भनाइ छ । यता विपक्षी दलहरुको बैठक आज पनि बस्दैछ ।
अहिले साढे ११ बजे एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बस्न लागेको हो । विपक्षी दलहरुको बैठक बुधबार पनि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको थियो । उक्त बैठकमा श्रम संस्कृतिबाहेक चार दल सहभागी भएका थिए ।
आज फेरि एमालेको कार्यालयमा बस्न लागेको नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिए । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरु एक भएका हुन् । आजको बैठकमा पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
