१७ वैशाख , काठमाण्डौ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अध्यादेशबाट हटाउने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न लागिएको हो । यसअघि संसद बैठकबाटै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुलाई सहज वातातवरण बनाइदिन आग्रह गरेपनि केही पदाधिकारी बाहेक अधिकांश पदाधिकारीहरुले पद त्याग नगरेपछि सरकारले छोटो बाटोबाट अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एकैपटक १२ सय भन्दा बढी पदाधिकारीहरुलाई हटाउने भएको हो ।
१३ चैतमा बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सयदिने कार्यसूचीमा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने’ विषय पनि उल्लेख गरेको थियो । निजामती प्रशासनमा भएको दलीय ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसको केही दिनपछि सरकारले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत वा तिनसँग जोडिएका संस्थाहरूमा भएको राजनीतिक नियुक्तिको विवरण मागेको थियो । सार्वजनिक संस्थान, कोष, प्रतिष्ठान, समिति, विकास समिति, बोर्ड, आयोगलगायतमा भएको वा हुने राजनीतिक नियुक्तिको विवरण मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए ।
त्यसपछि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई पद छाड्न अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको थियो । यसबिचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, राससका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले राजीनामा पनि दिए । तर, सरकारको अपेक्षाअनुसार अधिकांशले मार्गप्रशस्त नगरेपछि अध्यादेशबाटै हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रशासनिक अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील अनुभवीहरूका अनुसार अहिले संघीय तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रकृतिका संघसंस्था र इकाइहरूको संख्या करिब १५० छ । तीमध्ये ४५ सार्वजनिक संस्थान छन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२ (पहेँलो किताब)अनुसार हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् ।
यीमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ मा पनि अधिकांश स्वामित्व सरकारकै छ । यी सबैमा प्रमुखलगायत पदाधिकारी र कैयौँ कर्मचारीको चयन राजनीतिक नियुक्तिमार्फत हुन्छ । सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थामा भूमि समस्या समाधान आयोग छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको यो आयोगमा ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
केन्द्रमा अध्यक्षसहित आठजनाको राजनीतिक नियुक्ति हुने यो आयोगमा हरेक जिल्लामा पनि कार्यालय भएकाले नियुक्ति हुन्छ । ७७ जिल्लामा अध्यक्षसहित ३०८ जना नियुक्त हुन्छन् । अहिले सबै बहाल छन् । भूमि आयोगले पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै २५ करोड खर्च गरेको छ । उक्त खर्च अधिकांश तलब÷सुविधामै भएको हो ।
यसबाहेक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थामा २६ जनाको नियुक्ति हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्तिको संख्या पनि ठुलो छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १८ निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने कुल संख्या १७६ छ । यीमध्ये अहिले २३ पद रिक्त छन् । कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब एक सय पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढीको नियुक्ति हुन्छ । वन र कृषिमा क्रमशः ६ र ४ पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, महिला बालबालिकालगायत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत करिब दुई दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहितका पदमा ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ ।त्यसैगरी सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो ।
त्यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशहरूलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएसँगै सरकारले प्रस्ट पारेको हो । विपक्षी चार दलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले ती अध्यादेशहरूको औचित्य पुष्टि गर्दै अध्यादेशबारे जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, भूमि तथा मालपोत सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिएकी छन् ।
सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। यस अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत तत्काल फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र उनीहरूको नियमनलाई कडाइ गरिने सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अर्को अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु रहेको दाहालले बताइन् ।
यससँगै संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियुक्तिहरूलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार अनुकूल बनाउन ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश राज चलाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकारले भने यी कदमहरू सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन र नागरिकका समस्या समाधान गर्न अनिवार्य रहेको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यी अध्यादेशहरू विशुद्ध जनहित र प्रशासनिक सुधारका लागि ल्याइएको दाबी गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशको उद्धेश्यबारे प्रष्टाएका थिए । उनले विगतमा भएका गलत नियुक्ती नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा नहुने बताए ।
सरकारले चालेको कदम कानूनी दायरामा बसेर गरिएको अभ्यास नै भएको रविको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुस्ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो।’
लामिछानेले कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति रास्वपा गम्भीर रहेको बताए । यसको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँने टिप्पणी उनले गरे । लामिछानेले थपे, ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ । हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, इमानदार भएर बढ्यौँ ।’
