१७ वैशाख , काठमाण्डौ।
सामान्य मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि, कोहि घरबार हुनु, कसैको बस्ती उजाडिनु, हुँदाखाँदाको घरबाट बिचल्ली बनाउनु… कत्ति पनि राम्रो देखिने कुरा हैनन्। सरकारले खाली गराएका काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा क्षेत्रमा सुकुमबासीहरू थिए। आफ्नै पाखुराको भरमा, पेट काटेरै भएपनी जसोतसो बाँचिरहेका थिए।
उनीहरू बाँचेका थिए तर असह्यै पीडा थियो, समस्याका चाङ थिए । कतिबेला बाढीले डुबाउने हो भन्ने त्रास देखि वातावरणकै कारण स्वास्थ्य जीवन नै संकटमा थियो । तर बालेन सरकारले वर्षाैदेखिको यो समस्यालाई मलम पट्टीलगाउन ३ दिनभित्र १९ सय बढी सुकुम्बासी परिवारको बस्ती भत्काइदियो ।
वर्षाैदेखिको थातथलो एकैक्षणमा माटोमा बिलिन हुन् कसैका लागि पनि असह्य पीडा हो । तर राज्यले नै सुकुम्बासीहरुको त्यो पीडा र बस्ती उजाडिएपछि खसेका आँसुलाई अब दोहोरिन नदिने भन्दै अन्तिम बनाउने वचन दिएपछि त्यही आशामा सुकुम्बासीहरु दिन गनेर आशाका साथ बसिरहेका छन् ।
ती क्षेत्रहरूमा केही नेता बन्न चाहने, वर्षौंदेखि सुकुम्बासीको नाम लिएर राजनीति गर्ने अनि त्यही आडमा करोडौंको सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू नभएका हैनन्। तिनीहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेनन् भन्न सकिंदैन। तर त्यहींनीर अर्को सत्य के हो भने, प्रायजसो त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू दलित, जनजाति अनि उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरू थिए। उनीहरु कुनै रहरले त्याहा बसेका थिएनन्।
कतिपय आफ्नो परिवारको अन्य सबै सदस्य द्वन्दको क्रममा बितेर बाध्य भएर ती बस्तीहरूमा आएर बसेका थिए। कतिपय बाढीबाट विस्थापित भएर आएका मानिस थिए। कतिपय सामाजिक सीमा पार गरेपछि बहिष्करणमा परेपछि छाक टार्नका लागि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू थिए।
बागमती सभ्यताले संकलन गरेको विवरणअनुसार थापाथलीका बासिन्दाहरूको मुख्य काम भनेकै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने साधारण मजदुरहरू थिए। त्यसमा पनि अधिकांश सडकमा नाङ्लोमा सामान बेचेर एक छाक टारेर बसोबास गर्नेहरू थिए। प्राय त्यहाँका परिवारहरू संयुक्त परिवार थिए, जसले गर्दा त्यो ठाउँ छोड्न चाहेर पनि छोड्न सकेका थिएनन् उनीहरूले।
त्यहीकारण यो जटिल विषयलाई आयोग बनाएर दिगो समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो। यसका लागि विभिन्न आयोगहरु नबनेका पनि होइनन्, तर अहिलेसम्मका आयोगले सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा गर्न सकेनन् ।अहिले सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई जरा देखिनै समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप बस्तीहरु हटाएपनि यसले सुकुम्बासीहरुलाई ठूलो मानसिक चोट पनि दिएको छ ।
घरमा डोजर चलाइनुअघि १७ वर्षीय रविन तामाङले आफैले आफ्नो ज्यान लिएको घटनालाई अहिले सुकुम्बासीको मानसिक पीडाको घटनाका रुपमा जोडेर हेर्ने गरिएको छ । गत साता सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सरकारले दुई दिनको म्याद दिएपछि हस्तबहादुर तामाङका १७ वर्षीय छोरा रविन मानसिक रूपले आहत भए।
हस्तबहादुरका अनुसार सिन्धुपाल्चोक बार्हबिसेको आफ्नो गाउँमा जीविकोपार्जन गर्न मिल्ने जायजेथा केही नभएको र मनोहरामा पनि बसिरहेको ठाउँबाट एकाएक बाहिरिनुपर्दा कसरी गुजारा चलाउने होला भनेर उनका छोरा रविन मानसिक रूपले पिरोलिएका थिए। वैशाख १० मा मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीको आफ्नै घरको शौचालयमा रविनले प्राण त्यागे।
एकातिर छोरा गुमाएको शोक अनि अर्कोतिर बस्तीमा डोजर चलाइएको, यी दुवै शोकमा रहेका हस्तबहादुर भन्छन्, ’गाउँमा केही छैन, अब यो बस्तीमा पनि डोजर चल्यो भने कसरी बाँच्ने होला भन्ने चिन्तामा ऊ सधैं पिरोलिन्थ्यो,’ हस्तबहादुरले भने, ’त्यही चिन्ताले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ।’
उनकी श्रीमती कान्छी तामाङ दमकी दीर्घरोगी छन्। आमा पक्षघातका कारण ओछ्यानमै थलिएकी छन्। बुबा मुटुरोगबाट पीडित छन्। बहिनी रेलीमाया तामाङ पनि त्यही बस्तीमा अर्कै झुपडीमा बस्थिन्। यस्तै अर्काे घटना बाहिरिएको छ,प्रवेश परियारको ।
शनिबार बिहान थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि गर्भवती पत्नी अनि ६ जनाको परिवार लिएर प्रवेश परियार कीर्तिपुरस्थित आश्रम पुगे। ‘जाने ठाउँ कही छैन। कोठा खोज्ने समय पुगेन । श्रीमतीलाइ सुत्केरीका लागि यही ३० गते समय दिएको छ । यहाँ आएपछि विरामी भइरहेको छ,’ उनले चित्कार सुनाए।
९ महिना पुग्नै लागेकी गर्भवती पत्नीलाई दुखाई बढ्दै गएपछि प्रसूति गृह लगेका थिए। ज्यामी काम गरेर गुजारा गर्दै गरेका उनलाई अस्पतालमा औषधि उपचार गर्ने पैसा समेत छैन। उदयपुरबाट २० वर्षअघि प्रवेशलाई आमाले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा ल्याएकी थिइन।
यही बस्तीमा हुर्किएका प्रवेशले विवाह गरेको धेरै भएको छैन। यो सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियानमा केही थान तथाकथित हुकुम्बासीहरूले जग्गा–जमिन जोडेको बास्तविक खबरहरुले प्रवेशजस्ता सुकुम्बासीहरूको मर्कालाई छाँयामा पारिदिएको छ ।
नेपालको भूमिहीन वा सुकुम्बासी हुनु रहर हैन। यो त राज्य प्रणाली र भूस्वामित्व वितरण ऐतिहासिक रूपमै अन्यायपूर्ण थियो। राणा–शाह शासनको बिर्ता, जागिर, जमिन्दारीजस्ता प्रथा, दलित समुदायप्रतिको उपेक्षा र बहिष्करणले आम नागरिकको एक हिस्सालाई शताब्दिऔंदेखि भूमिहीन राख्यो।
यस्ता नागरिकलाई एकपटक राज्यले निःशुल्क भूस्वामित्व प्रदान गरेर ऐतिहासिक गल्तीलाई सच्याउने प्रतिबद्धता संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था छ। तर, संविधान जारी भएको दशक बित्दासमेत लागू भएको छैन। यो बीचमा जति पनि सरकार बने तिनले यो समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो आफ्नो सुरक्षित भोट बैंकका रुपमा रुपान्तरण गरे ।
आज बालेन सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानको बाटो समाएको छ ।अनि पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकेका, सरकार परिवर्तन पिच्छे भूमि आयोगमा आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका तिनै दलले आज सरकारको कदमप्रति विरोध स्वरुप प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले सरकारलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकको संयुक्त बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत सङ्कलन र पहिचान तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी डोजर चलाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । बैठकले सरकारको यस्तो रवैया तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
