सरकारको आम्दानी १२ खर्ब, खर्च १५ खर्ब ! नेपालीको टाउकोमा कति पुग्यो ऋण ?

७ साउन , काठमाण्डौ ।

के तपाईंलाई थाहा छ, आजको दिनमा तपाईं, हामी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा कति ऋण छ ? पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

देशमा विकासका कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्, तर ऋणको बोझ भने दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ । सरकारले आफ्नै राजस्वबाट चालु खर्च र विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट जुटाउन नसक्दा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को सुरुमा नेपालको ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो ।

तर, एकै वर्षको अवधिमा यसमा ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थपियो । र, असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्यो । अहिलेको यो कुल ऋण दायित्व भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा सरकारले कुल १५ खर्ब ८२ अर्ब बजेट खर्च गर्यो ।

तर, राजस्व संकलन भने जम्मा १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र भयो । आम्दानी १२ खर्ब ४१ अर्ब, तर खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब । यो ३ खर्बभन्दा बढीको घाटा कसरी पूर्ति गर्ने? हो, यही घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक दुवै क्षेत्रबाट ऋण उठाउने गर्छ ।

यो २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋणमा वैदेशिक ऋण कति छ र देशभित्रैबाट उठाइएको आन्तरिक ऋण कति छ ? अब यसको चर्चा गरौं । नेपालको कुल ऋण संरचनालाई हेर्ने हो भने वैदेशिक ऋणको हिस्सा अझै पनि बढी छ । असार मसान्तसम्मको कुल ऋण दायित्वमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख छ ।

यो कुल जिडिपीको २४.२३ प्रतिशत हो । यस्तै, देशभित्रैबाट उठाइएको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख पुगेको छ । यो जिडिपीको २०.८४ प्रतिशतबराबर हुन्छ । आन्तरिक ऋणको सुरु मौज्दात १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा वर्षमा तीन खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख थपिएको छ । २ खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड साँवा भुक्तानी गरिएको थियो । ्

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्न सक्यो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा—सरकारले वैदेशिक ऋण ल्याउने लक्ष्य पुरा गर्नै सकेन ।

आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ३ खर्ब ६२ अर्ब राखिएकोमा ९९.०८ प्रतिशत (३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड) उठाउन सरकार सफल भयो । यस्तै, वैदेशिक ऋणको लक्ष्यः २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड राखिएकोमा जम्मा ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिन सक्यो । वर्षभरि परिचालन भएको कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८०.२१ प्रतिशत पुग्यो भने वैदेशिक ऋणको हिस्सा खुम्चिएर जम्मा १९.७९ प्रतिशत मा सीमित भयो ।

वैदेशिक ऋणका सर्तहरू पूरा गर्न नसक्नु, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र अनुदान,ऋण सम्झौता बमोजिम काम हुन नसक्दा नेपालले लक्ष्य अनुसारको वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । ऋण लिनु मात्र समस्या होइन । ऋण लिएपछि त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नु मुख्य चुनौती हो ।

अहिले नेपाल सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा केवल ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा छुट्याउनु परिरहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये असार मसान्तसम्म ९३.९७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यो ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.८५ प्रतिशत हो । हाम्रो देशको पूँजीगत खर्च (अर्थात् बाटो, पुल, अस्पताल, जलविद्युत बनाउने विकास बजेट) प्रायः ३ खर्बदेखि ३ खर्ब ५० अर्बको वरपर हुन्छ। तर, हामीले विकास निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरेको रकम धेरै भइसक्यो ।

सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख अर्थात् ९०.८० प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक (बाह्य) ऋण भुक्तानीतर्फ ७७ अर्ब ७ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ९६.३८ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब २८ करोड ७७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

जिडिपीको ४५ प्रतिशत ऋण पुग्दैमा कुनै देश डुबिहाल्छ भन्ने होइन । विश्वका विकसित देशहरू जस्तै जापानको ऋण जिडिपीको २५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने अमेरिकाको पनि १०० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, समस्या ऋणको अंकमा होइन, ऋणको उपयोगितामा हो ।

हामीले ऋण लिएको पैसा कहाँ खर्च गरिरहेका छौँ? यदि ऋण लिएर ठूला जलविद्युत आयोजना, द्रुतमार्ग, औद्योगिकीकरण, र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरिएको भए त्यसले आम्दानी बढाउँथ्यो र ऋण तिर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर, हाम्रोमा ऋणको ठूलो हिस्सा चालु खर्च धान्न र उत्पादनहीन पूर्वाधारमा खर्च भइरहेको छ ।

यस्तै, सरकारको आफ्नै आन्तरिक राजस्व १२ खर्ब ४१ अर्बमा सीमित हुनु र खर्च १५ खर्ब नाघ्नुले हाम्रो राजस्व प्रणाली कम्जोर रहेको देखाउँछ। साधारण खर्च (कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा) धान्न पनि हम्मे परेपछि सरकार ऋणमा निर्भर हुनैपर्छ । वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण हुने भए तापनि हामीले त्यसलाई सही समयमा उपयोग गर्न सकेनौँ ।

नतिजास्वरूप, सरकारले बैंकहरूबाट महँगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठायो। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पाउने कर्जा खुम्चियो र बजारमा लगानी मन्दी आयो । तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने मुलुकको विकासका लागि सार्वजनिक ऋण लिनु बाध्यता र आवश्यकता भएको बताउँदै यसबाट डराउनु नपर्ने बताउदै आएका छन् ।

वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकारअनुसार ७ खर्ब ऋणको लक्ष लिनुलाई गलत भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ऋण लिएर नेपालले सडक पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको र ती प्रतिफल दिने परियोजना भएको उनको प्रष्टोक्ति छ । त्यस्तो ऋणले ऋण तिर्ने हैसियत बनाउने अर्थमन्त्री बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकका अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, हामीले यो आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ को बजेट सकाउँदै गर्दा जिडीपीको अपेक्षित प्रक्षेपण ७४ खर्ब छ । ७ खर्ब ऋण लिँदा पनि ४४÷४५ प्रतिशतकै रेसियोमा सीमित हुन्छ । माननीयज्यूहरुलाई आधारभूत गणितका बारेमा जानकारी गराएपछि धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ’, वाग्लेले भने ।

मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यको अनुपातमा बास्तविक ऋण कति हो भन्ने हिसाबै नगरी हचुवाका भरमा ऋणबारे गलत धारणा सम्प्रेष्ण नगर्न आग्रह गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राज्यले बोकेको समग्र ऋणको भार आन्तरिक र बाह्य लगभल ३० खर्ब छ । ३० खर्ब थोरै हो कि धेरै हो भनेर कसरी थाहा पाउने ? सुन्दा त डरलाग्दो छ ।

अरब भनेको ९ वटा सून्ना । खरब भनेपछि ११ वटा सून्ना । लेख्नै समय लाग्छ’, उनले भने, ‘तर हामीले बहसलाई कता सोझ्याउनुर्पभने यो ऋणको भारी हाम्रो मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यको अनुपातमा कति हो भनेर विश्लेषण गरियो भने धेरै कुरा लाइनमा आउँछ’, उनले भने, ‘जिडीपीको ४४५४५ प्रतिशत यो आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नजरमा विश्व्यापी सन्दर्भमा कमै हो ।

आत्तिइहाल्नुपर्ने, डराइहाल्नुपर्ने छैन ।’सार्वजनिक ऋण आफैँमा खराब कुरा होइन । विकासशील देशका लागि ऋण एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । तर, ऋण लिएर बनाइएका आयोजनाहरू समयमै नसकिनु, भ्रष्टाचार र फजुल खर्च बढ्नु, र ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पुनः अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु चाहिँ गम्भीर चेतावनी हुने छ ।