१८ वैशाख, काठमाण्डौ।
सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरिसकिएकाले आजदेखि दोस्रो चरणको काम अघि बढाइने सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिए ।
उक्त प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार सहरी मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकले बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यक तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आजदेखि काठमाडौंका अतिक्रमित तथा नदी किनारका बस्ती खाली गराउन डोजर चलाइँदैछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार नै सूचना निकालेर बस्ती खाली गर्न बिहीबार साँझसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । प्रशासनको सूचनापछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई हिजो बिहानैदेखि सामान सार्ने चटारो थियो । आजदेखि टेकुको वंशीघाट, शंखमूल, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर, कपन, वसुन्धारा, गोंगबु, बालाजु, माछापोखरीलगायतको ठाउँमा अतिक्रमित जग्गा खाली गरिदैछ ।
यस्तै सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुकुम्वासीहरूमा देखिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती तथा सहायक नदी किनारका बस्तीलाई लक्षित गरी वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्री लम्सालले ती बस्तीहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पार्दै अन्य क्षेत्रमा भने सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नबनाई जग्गा खाली नगर्ने बताएका छन् । सरकारले यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
सो कार्यसूचीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले देशभरका स्थानीय तहलाई सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।
यसैबीच गृह मन्त्रालय ले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय तहको योजनाअनुसार अघि बढाउन तथा आवश्यक परेमा मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने बताइन् ।
उनले वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थान्तरणलाई सहज बनाउन त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रङ्गशाला पु¥याइनेछ ।
रङ्गशालामा तीन वटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन् । पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, दोस्रोमा सुकुम्वासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामानजस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछन् । आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन पनि बसको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन् । सङ्कलित विवरणका आधारमा सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ ।
पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनः स्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ । विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंका खोला किनारमा तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने घर तथा टहरा भएका शंखमूल र बुद्धनगर क्षेत्रका बासिन्दाले हिजो नै आफैं सामान सार्न थालेका थिए । साझसम्म शंखमूल र बुद्धनगर क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी घरहरू खाली गर्ने, सामान सार्ने र अन्य स्थानतर्फ सर्ने क्रम जारी थियो ।
उक्त क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी तीनतले पक्की घरहरू रहेका छन् भने केही नयाँ घरहरू समेत मापदण्डभित्रै निर्माण भइरहेको देखिन्छ। सरकारले डोजर लगाउने भएपछि काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित कपनको सात तले क्षेत्रका सुकुम्वासीले पनि थातथलो छोडेका छन्।
सात तलेस्थित धोबी खोला करिडोरनजिक बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरू सामान सारेर बाटो लागेका हुन्। प्रशासनले संरचना भत्काउने भनेर सूचना जारी गरेसँगै सुकुम्वासीहरू कुम्लो कसेर बाटो लागेका हुन् । यस्तै माछापोखरिस्थित सुकुमबासी बस्ती पनि खाली गरिएको छ।
सरकारले बस्तीमा डोजर चलाउने भएपछि सो बस्तीमा बस्दै आएका मानिसहरूले आफै सामान सार्ने र बस्ती खाली गर्ने काम गरेका हुन्। त्यस्तै शिक्षण अस्पताल पछाडि गजेन्द्र बस्ती पनि खाली गर्दै त्यहाँ बसोबास गरिरहेकाले सामान सारिरहेका छन् । सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बस्ती हटाउन लागिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
