२१ वैशाख , काठमाण्डौ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णयले नेपालमा नयाँ संवैधानिक बहसको सुरुवात गरेको छ। यो केवल एउटा अध्यादेशको विषय मात्र होइन, यो शक्ति सन्तुलन, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको व्याख्याको विषय हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।यसपटक अब सरकार र शीतल निवासको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
अध्यादेश फिर्तासँगै सरकार–शीतल निवास सम्बन्धमा दरार पैदा हुने हो कि सहज निकास निस्कन्छ भन्ने कुराका विभिन्न खाले अड्कलबाजीहरू गर्न थालिएको छ। दुईतिहाइ नजिक रहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेको बदलामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउँदैन भन्ने सम्मका कुराहरू बाहिर आएका छन्।
यदि त्यसो ग¥यो भने शीतल निवास र सरकारबीचको जुहारी निकै लामो चल्नेछ। अबको बाटो सरकारको निर्णयमा निर्भर छ । यदि संवाद र सहमतिको बाटो रोजियो भने यो विवाद समाधान हुन सक्छ। तर यदि टकरावको राजनीति अघि बढ्यो भने यसले देशको राजनीतिक स्थिरतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएसँगै सरकार र शीतल निवासबीच सम्बन्ध चिसिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार पठाइएका ८ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा—‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’—राष्ट्रपतिले जारी नगरी पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका हुन्।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै दिएको सन्देशमा संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रियामा बहुमतीय प्रणालीको मर्म कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले परिषद्को “कुल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको” भन्दै बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
साथै उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानै ऐनले काम गर्ने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले अहिले पनि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐनले नै काम गर्न सक्ने संकेत गरेका छन्।
सरकारका केही मन्त्री तथा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित नभए कानुनी शून्यता उत्पन्न हुने तर्क अघि सारेका थिए। तर राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार नगरी सर्वोच्चको नजिर स्मरण गराएका हुन्। यससँगै उनले विगतमा संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक आफूले किन फिर्ता पठाएको थियो भन्ने पनि स्मरण गराएका छन्।
तत्कालीन अवस्थामा पनि उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित हुनुपर्ने, र सर्वसम्मति सम्भव नभए कम्तीमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यो विषयमा राष्ट्रपतिको अडान नयाँ भने होइन। यसअघि पनि उनले यही विषयमा आएको विधेयक र अध्यादेश दुई पटक फिर्ता पठाइसकेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा समेत राष्ट्रपतिले सुधार आवश्यक ठहर गर्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए। त्यसयता पनि सोही विषयमा बारम्बार प्रस्ताव आउँदा अघिल्लो सन्देशलाई सम्बोधन नगरिएको संकेत गर्दै उनले यसपटक पनि पुनर्विचारका लागि पठाएका हुन्।
अध्यादेशमा सरकारले चार जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्मा कुल ६ सदस्य हुने भएकाले यो व्यवस्था अनुसार तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
राष्ट्रपतिका अनुसार यस्तो प्रावधानले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाउँछ। उनी कम्तीमा ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। राष्ट्रपतिको यस निर्णयले कानुनी र संवैधानिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। संविधानविद् विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अध्यादेशलाई नियमित विधेयक जस्तो प्रक्रिया नमानिने र राष्ट्रपतिले यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार प्रभावित हुन सक्छ।
त्यस्तै, रास्वपाका सांसद तथा कानुनका जानकार यज्ञमणि न्यौपानेले पनि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयकको हकमा मात्र एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ, अध्यादेशको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन।
उनले राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हुने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर राष्ट्रपतिको पक्ष भने फरक छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतन्त्रको भावना तथा मर्मको रक्षा गर्न अध्यादेश फिर्ता पठाएको बताएका छन्।
उनका अनुसार यो कुनै टकराव सिर्जना गर्ने उद्देश्य नभई बहुमतीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास हो। उनले जनमत प्राप्त सरकारले राष्ट्रपतिको भावना बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अध्यादेश फिर्ता भएपछि अब सरकारको कदम के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
सरकारसँग अब तीन विकल्प देखिन्छ—अध्यादेश यथास्थितिमा पुनः पठाउने, संशोधन गरेर पठाउने, वा संसद्मार्फत विधेयकको रूपमा अघि बढाउने। तर जुनसुकै विकल्प रोजिए पनि त्यसले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यो अध्यादेश आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन ल्याएको अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सरकार सकारात्मक रूपमा लिन्छ कि लिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो भने शीतल निवास र सरकारबीच दूरी बढ्न सक्ने देखिन्छ।
यसैबीच, राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा समेत सुरु भएको छ। दुईतिहाइ नजिकको समर्थन भएको अवस्थामा यस्तो कदम सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। विशेषगरी राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त संख्या नहुँदा यस्तो प्रस्ताव पारित गराउन कठिन हुने देखिन्छ।
तथापि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र यस्तो विकल्पबारे छलफल हुन सक्ने संकेत देखिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको विरुद्ध महाभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १०१ (१) अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा उनीहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ।
प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। प्रस्ताव पेश भएपछि यसको आधार र कारण विद्यमान छ वा छैन भनी छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।
सिफारिस समितिबाट आएको प्रतिवेदनउपर छलफल भई संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमत बाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ। यदि दुई तिहाइ बहुमतबाट महाभियोग पारित भयो भने राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यो घटनाले नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख हुन् वा आवश्यक पर्दा संवैधानिक मूल्यको रक्षा गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। एकातिर जनादेश प्राप्त सरकार आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन चाहन्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मअनुसार निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णयले नेपालमा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक बहसको ढोका खोलेको छ। अबको बाटो सरकार र राष्ट्रपतिबीचको संवाद, समझदारी र संवैधानिक व्याख्यामा निर्भर रहनेछ। यदि सहमति र समन्वयको बाटो अपनाइयो भने विवाद समाधान हुन सक्छ, अन्यथा यसले दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ।
