१९ वैशाख , काठमाण्डौ।
भौगोलिक रूपमा नेपाल सानो मुलुक हो। तर यो आफैँमा सार्वभौम छ। दक्षिणतर्फको विशाल भारत अनि उत्तरतर्फको झनै विशाल चीन र वर्षौँदेखि आकाशे छिमेकी बन्दै आएको अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले नेपालप्रति गर्ने हेपाहा प्रवृत्तिले सधैं मित्रतामा तिक्तता देखिँदै आएको छ।
केही दिनअघि मात्र भारत र चीनले नेपाललाई सामान्य नोटसमेत नपठाई नेपाली भूमिबाट कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि बाटो खुलाए। हिजो मात्र नेपाललाई विना जानकारी, विना अनुमति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला विशेष दूत एवं भारतका लागि राजदूत सर्जियो गोरले एभरेष्ट बेसक्याम्प पुगेर अल्ट्रा एक्स जेन २ नामक अमेरिकन कार्गो ड्रोनको औपचारिक उडान गरे।
यस्ता घटनाले नेपाल–भारत, चीन र अमेरिका बीच मित्रता हैन, तिक्तता बढाउने काम गर्दछ। नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी वर्षौँदेखि नियन्त्रण कायम राखेको भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको कैलाश मानसरोवरका लागि यात्राको बाटो खुला गर्यो।
यसमा आश्चर्यको विषय चाहिँ त्रिदेशीय नाका नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारत र चीनले भारतीयहरूका लागि मानसरोवर यात्रा गर्नका लागि नाका खुला गर्दा नेपाललाई भने पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो। नेपालको उत्तरको छिमेकी चीनले पूर्ण साथ दिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन खुला गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
तर, आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर हुने यस यात्राबारे नेपाल सरकारलाई भने भारतले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। भारत सरकारले यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि दुईवटा प्रमुख मार्गहरू तय गरेको छ, जसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक र सिक्किमको नाथुला पास रहेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला विशेष दूत एवं भारतका लागि राजदूत सर्जियो गोरले एभरेष्ट बेसक्याम्प पुगेर अल्ट्रा एक्स जेन २ नामक अमेरिकन कार्गो ड्रोनको शुक्रबार औपचारिक उडान गरे। त्यस बेला नेपालस्थित कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत स्कट अर्बम पनि सहभागी भएका थिए।
गोरले ड्रोन सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी प्रविधिको उत्कृष्ट उदाहरण भएको दाबीसमेत गरे। उनले भनेका छन्, ‘हामी सुन्दर नेपालमा छौँ। हामी एभरेष्ट बेसक्याम्पमा छौँ र यहाँ हामीले अमेरिकी प्रविधिको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ। यो ड्रोनले सगरमाथा क्षेत्र वरपर सरसफाइ गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, साथै आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक सामग्री, अक्सिजन सिलिन्डर तथा आरोहीहरूको उद्धारका लागि आवश्यक सामानहरू पुर्याउन सक्छ।’
ड्रोनको भार क्षमता करिब ५ केजीको रहेको बताइन्छ। यसलाई फ्रिफ्लाई सिस्टमद्वारा निर्माण गरिएको कार्गो ड्रोन भनिएको छ। तर गम्भीर कुरा चाहिँ के छ भने यो ड्रोन उडानका लागि आवश्यक अनुमति नेपाल सरकारसँग लिइएको छैन। अनुमति नै नलिई ड्रोनको औपचारिक उडान गरिएको घटनाबारे नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
बिहीबार साँझ नयाँ दिल्लीबाट छ जनाको टोली काठमाडौँस्थित होटल द्वारिकाजमा बसेको थियो। शुक्रबार दिउँसो परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीसँग भेटेको टोलीले शनिबार रास्वपा सभापतिसँग ब्रेकफास्ट मिटिङ गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँबाट हेलिकोप्टर चढेर सगरमाथा पुगेका अमेरिकी अधिकारीहरूले खुलमखुल्ला ड्रोन परीक्षण उडान गरेको घटना कूटनीतिक र राजनीतिक हिसाबले सामान्य मान्न सकिँदैन।
यो घटनाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसैगरी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अमेरिकी मेजर जर्नेललाई भेट्ने कार्यक्रमसमेत बाहिर आएको छ। गोरसँगै हिजो नयाँ दिल्लीबाट आएका मिलिटरी अट्याची तथा मेजर जर्नेल प्याट्रिक ए टिगसँग भएको कुराकानीबारे औपचारिक जानकारी नगराए पनि यी सबै घटनालाई अर्थपूर्ण र संवेदनशील मानिएको छ।
नेपालको परराष्ट्र, कूटनीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पछिल्लो घटनाले फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—हामी आफ्नै भूमिमा कति सार्वभौम छौँरु र अझ गहिरिएर हेर्दा, किन दशकौँदेखि भारत मात्र हैन, अमेरिका समेत नेपालसँग साना–साना विषयमै पनि अटेर र हेपाहा व्यवहार देखाउँदै आएको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला विशेष दूत एवं भारतका लागि राजदूत सर्जियो गोरले सगरमाथा बेसक्याम्प पुगेर ‘अल्ट्रा एक्स जेन २’ नामक कार्गो ड्रोनको औपचारिक उडान गर्नु सामान्य प्राविधिक प्रदर्शन मात्र होइन, यो नेपालको राज्य संरचना, अनुमति प्रणाली र कूटनीतिक संवेदनशीलताको खुला परीक्षा हो।
अझ विडम्बना—यो सबै बिना अनुमति भएको भनिएको छ, र नेपाल सरकार मौन छ। नेपालको समस्या बाह्यभन्दा धेरै आन्तरिक छ। जब विदेशी अधिकारीहरू, चाहे अमेरिकी हुन् वा अन्य, सगरमाथा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुमति नलिई गतिविधि गर्छन् र राज्य चुप बस्छ, त्यही मौनताले छिमेकीलाई सन्देश दिन्छ—“यो देशलाई थोरै दबाबले झुकाउन सकिन्छ।”
यही मनोविज्ञानलाई वर्षौँदेखि भारतले पढ्दै आएको छ। सीमा विवाद होस्, व्यापार नाकाबन्दी होस्, जलस्रोत सम्झौता होस् वा कूटनीतिक हस्तक्षेप—भारतले सधैँ आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो, र नेपालले त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रायः देखाएन।
भारतको व्यवहारलाई केवल ‘ठूलो देशको घमण्ड’ भनेर बुझ्नु अधुरो विश्लेषण हुन्छ। यसको जरा तीन तहमा छ। पहिलो—भूराजनीतिक वर्चस्वको मानसिकता नै हो। भारत आफूलाई दक्षिण एसियाको स्वाभाविक नेता ठान्छ। नेपालजस्तो सानो, भू–आबद्ध देश उसका लागि प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने ‘बफर’ राष्ट्र हो।
त्यसैले नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिन खोज्दा भारत असहज हुन्छ। दोस्रो—नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता हो। जब नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता दलहरू आपसी कलहमा अल्झिन्छन्, राष्ट्रिय मुद्दामा एकीकृत धारणा बन्न सक्दैन। यही कमजोरीलाई भारतले प्रयोग गर्छ। तेस्रो—कूटनीतिक दृढताको अभाव हो।
नेपालले कहिल्यै स्पष्ट ‘रेड लाइन’ तय गर्न सकेन। परिणामतः साना मुद्दामा पनि भारतले अटेर गर्ने बानी बस्यो। यहाँ रोचक कुरा के छ भने, यो घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका संलग्न देखिए पनि यसको प्रभाव क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ। चीनसँग सिमाना जोडिएको सगरमाथा क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि हुनु आफैँमा संवेदनशील विषय हो।
नेपालले यदि यस्ता गतिविधिमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन सकेन भने, यसले भारतलाई थप सन्देश दिन्छ—नेपाल अझै पनि कूटनीतिक रूपमा कमजोर छ। र जब राज्य कमजोर देखिन्छ, छिमेकीले ‘हेपाहा’ व्यवहार देखाउनु अस्वाभाविक हुँदैन।सगरमाथा नेपालको केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, राष्ट्रिय पहिचान हो।
त्यहाँ गरिने हरेक गतिविधि कडा नियमन र अनुमति प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ। यदि विदेशी अधिकारीहरूले हेलिकोप्टर चढेर पुगेर खुलमखुल्ला ड्रोन परीक्षण गर्छन् भने यो केवल प्राविधिक उल्लङ्घन होइन—यो राज्यको अधिकारमाथि चुनौती हो। उही समयमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अमेरिकी मेजर जर्नेलसँग भेट्नु, र नयाँ दिल्लीबाट आएको टोलीको गतिविधि—यी सबै संयोग मात्र हुन् भन्न गाह्रो छ।
नेपालले अब स्पष्ट रूपमा सार्वभौम निर्णय क्षमता बलियो बनाउने। विदेशी शक्ति जोसुकै होस्—अनुमति बिना कुनै गतिविधि स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश स्पष्ट दिनुपर्छ। अनि आन्तरिक राजनीतिक एकता प्रष्ट रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ। दलहरूबीचको कलहले राष्ट्रिय मुद्दा कमजोर बनाउँछ।
जबसम्म आन्तरिक एकता हुँदैन, बाह्य दबाब बढिरहन्छ। यसका अलावा भारत, चीन र अमेरिका—तीनैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आफ्नै हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने समय आएको छ।जबसम्म नेपालले आफ्नो आवाज बलियो बनाउँदैन, तबसम्म भारत, अमेरिका जस्ता छिमेकीले साना–साना कुरामा पनि अटेर गर्नेछन्।
