काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।
मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हट्नेछ। देशभरका सरकारी निकायमा निवेदनका लागि एउटै र निश्चित ढाँचा कायम हुने जनाइएको छ। यस व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
पूर्ण कार्यान्वयनपछि नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा ढाँचाका विषयमा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। निवेदनका ढाँचा डिजिटल रूपमा समेत उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा लिन सकिने आधार तयार हुने बताइएको छ।
सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट न्यूनीकरण गर्नुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत मार्गदर्शनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको छ।
