११ भदौ ,काठमाण्डौ ।
कुनै पनि नयाँ सरकार वा नेतृत्वको प्रारम्भिक सय वा १५० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ। यो अवधि नेतृत्वको कार्यदिशा, इच्छाशक्ति र आगामी कार्यकालको सङ्केत बुझ्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कसी हो। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तित समयमा दुई भिन्न पुस्ता र कार्यशैलीको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई पात्रहरू— बालेन्द्र शाह (बालेन) र केपी शर्मा ओलीका सुरुवाती १५० दिनको कार्यसम्पादनले नागरिकस्तरमा छुट्टाछुट्टै भाष्य निर्माण गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरदेखि देशको कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्दा बालेनले देखाएको ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ कार्यशैली र परम्परागत राजनीतिको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको ‘नीतिगत र संरचनात्मक’ दाबीलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा नेपालको शासकीय स्वरूपमा आएको बदलावलाई प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेन शाहले कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो १५० दिनलाई राजधानीको सहरी व्यवस्थापनमा एउटा ‘निर्मम तर आवश्यक’ हस्तक्षेपको अवधिका रूपमा लिन सकिन्छ। जहाँ उनले डोजर अभियानको सुरुवात गरे । वर्षौँदेखि बेवास्ता गरिएका र गिजोलिएका समस्यामाथि उनले सीधै प्रहार गरेका थिए।
उनको सबैभन्दा चर्चित कदम अनधिकृत संरचना र बेसमेन्ट हटाउने अभियान थियो। भवन निर्माणको इजाजत लिँदा पार्किङका लागि अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट स्वीकृत गराई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका ठाउँहरू खाली गराउने उनको कदमले देशभर कानुन सबैलाई लाग्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो।
कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर र असनजस्ता अत्यधिक भीडभाड हुने क्षेत्रका फुटपाथबाट व्यापार नियन्त्रण गरी पैदलयात्रीलाई सहज बनाउनेदेखि होर्डिङ बोर्डहरू हटाएर सहरी सुन्दरता कायम गर्नेसम्मका काम त्यही १५० दिनको जगमा उभिएका थिए। फोहोरमैला व्यवस्थापन काठमाडौँको अर्को पुरानो महारोग थियो।
सिसडोल र बन्चरेडाँडामा देखिएको समस्या समाधान गर्न उनी आफैँ फिल्डमा खटिए। स्थानीय बासिन्दासँगको प्रत्यक्ष संवादपछि फोहोर विसर्जन नियमित मात्र भएन, स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने, कम्पोस्टिङ गर्ने र कुहिने फोहोरबाट मल तथा बायो–ग्यास निकाल्ने वैज्ञानिक परियोजनाको आधार पनि सोही अवधिमा तयार भयो।
सार्वजनिक शौचालयको अभाव झेल्दै आएको काठमाडौँका लागि उनले अपनाएको ‘व्यावसायिक साझेदारी’को मोडल निकै नवीन थियो। महानगर आफैँले संरचना बनाउन लाग्ने समय र खर्च जोगाउँदै निजी बैंक, रेस्टुरेन्ट, होटेल र मलहरूसँग सम्झौता गरी सयौँ निजी शौचालयहरू सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उनको प्रशासनिक चतु¥याइँ थियो।
सुशासन र पारदर्शिताको सन्दर्भमा महानगरपालिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कार्यपालिका बैठकहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट) गर्नु एउटा ऐतिहासिक कदम थियो, जसले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो।
सर्वसाधारणका गुनासा सुन्न कल सेन्टरको स्थापना, सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन, निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कडाइ, वडा–वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिक र टुकुचा खोलालगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको उत्खननजस्ता कार्यले बालेनको सुरुवाती १५० दिनलाई अत्यन्तै क्रियाशील र परिणाममुखी बनाएको थियो।
महानगरको सफल परीक्षणपछि २०८२ साल चैत १३ गतेबाट देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको आफ्नो पहिलो १५० दिनमा पनि उस्तै आक्रामक र सुधारवादी छवि प्रस्तुत गरे। आफ्नो ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’लाई टेकेर अघि बढेको उनको सरकारले प्रशासनिक, आर्थिक र सुशासनका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कदमहरू चालेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कटौती गरी १८ वटा मात्र कायम गर्नु उनको सबैभन्दा साहसिक राजनीतिक कदम थियो। मन्त्रालय र अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको कटौतीबाट मात्रै राज्यकोषमा वार्षिक करिब २० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने अनुमानले देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई खारेज वा प्रतिबन्ध लगाउने कदमले प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा ‘डि–पोलिटिसाइज’ गर्ने उनको दृढ इच्छाशक्तिलाई प्रमाणित गर्छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको सरकारले तथ्याङ्कमै बोल्ने गरी काम गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति अडिट सुरु गरिनुले दण्डहीनताको अन्त्यको सङ्केत गर्छ।
देशभरका ७८७ सरकारी कार्यालय र विकास आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नु र काममा ढिलासुस्ती गर्ने ६,१४५ निजामती कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस हुनुले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो झट्का दिएको छ। कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरिनुले वर्षौँदेखिको सरुवा–बढुवाको आर्थिक चलखेललाई निरुत्साहित गरेको छ।
डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गर्नु र २ लाखभन्दा बढी अवैध जुवा तथा बेटिङ एपहरू ब्लक गर्नु उनको प्रविधिमैत्री नीति हुन्। सामाजिक न्यायको हकमा ‘जेनजी आन्दोलनका ५३ जना शहीदका परिवारलाई जनही १० लाख रूपैयाँ राहत वितरण, १४ वटा सङ्घीय अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार सेवा र लगानी भित्र्याउन एकद्वार प्रणालीको सुरुवात उनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
यद्यपि, यो १५० दिन आलोचनामुक्त भने छैन। संसद्का बैठकहरूमा प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थिति, उनकै अभिब्यक्ति, मन्त्रीहरुमाथिका प्रश्न, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र नागरिक गुनासो तथा बजार महँगी नियन्त्रणमा देखिएको सङ्घर्षले सरकारका सामु गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको प्रस्ट देखाउँछ।
अब हामी बालेन्द्र शाहकै जस्तै दुईतिहाइको सरकार, त्यसमा पनि देशका तत्कालीन २ ठूला पार्टीहरू कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको १५० दिनमा के–के काम गरेका रहेछन् भनेर हेर्ने कोसिस गरौँ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सुरुवाती १५० दिनको विवरण भने निकै परम्परागत र सामान्य दाबीहरूमा सीमित देखिन्छ। ओलीले आफ्नो प्रारम्भिक अवधिमा सुशासन, आर्थिक शिथिलता अन्त्य, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास निर्माणका कामलाई गति दिने विषयलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा दाबी गर्दै आए ।
सरकार गठनकै आधार मानिएको संविधान संशोधनको रटान १५० दिनसम्म पनि लगातार लगाइरहेको पाइयो । ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन विभिन्न निर्देशिकाहरू जारी गरेको विषयलाई सुशासनको कसीमा राखेको छ ।
यद्यपि अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरुको अनुसन्धानमा आँख चिम्लिएको भन्दै यो अवधिमा आलोचना भने सुरु भइसकेको थियो । ओलीले पटक पटक भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न पनि नदिने र भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत नहेर्ने रटान लगाएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको आक्षेपबाट ओली मुक्त हुन् सकेनन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चलायमान बनाउन नीतिगत तथा प्रशासनिक पहलहरू भएको दाबी गरिएको छ। विकास निर्माणको हकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सडक, पुल तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिने काम भएको सरकारी विवरणले बताउँछ।
साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकलाई सहज सेवा दिन आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई ओलीको १५० दिनको मुख्य उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।यी तीनवटा कार्यकालका पहिलो १५० दिनलाई दाँजेर हेर्दा नेपाली शासकीय वृत्तमा दुईवटा स्पष्ट धारहरू देखिन्छन्।
पहिलो धार, जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्, त्यो पूर्णतया नीतिगत, निर्देशनात्मक र दीर्घकालीन पूर्वाधारको भाष्यमा आधारित छ। ओलीको कार्यकालको विवरणमा कानुन बनाउने, निर्देशिका जारी गर्ने र आयोजनाहरूलाई गति दिनेजस्ता सामान्य र अमूर्त सरकारी दाबीहरू हाबी छन्।
त्यहाँ नागरिकले तत्काल महसुस गर्ने गरी दैनिकीमा आएको परिवर्तनको ठोस तथ्याङ्क अभाव छ। दोस्रो धार, जसको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले मेयर र प्रधानमन्त्री दुवै भूमिकामा गरेका छन्, त्यो पूर्णतया ‘डेटामैत्री’ र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी छ। बालेनका दुवै कार्यकालका १५० दिनले नीतिगत मस्यौदामा भन्दा मैदानमै उत्रिएर काम फत्ते गर्ने शैली बोकेका छन्।
कतिवटा संरचना भत्किए, कति अर्ब बजेट जोगियो, कति कर्मचारी कारबाहीमा परे र कतिवटा डोमेन ब्लक भए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्कले उनको कार्यशैलीलाई मापनयोग्य बनाएको छ। यसरी हेर्दा परम्परागत नेतृत्वले ‘सुशासनका लागि निर्देशिका जारी गर्ने’ युगबाट अघि बढेर नयाँ नेतृत्वले ‘भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती गर्ने हजारौँ कर्मचारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने’ युगमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ।
बालेनको कार्यशैलीले विकल्पविहीनता र संसद्लाई छल्नेजस्ता चुनौतीहरू जन्माए पनि, नतिजा खोजिरहेका नागरिकका लागि ओली शैलीको परम्परागत आश्वासनभन्दा बालेन शैलीको तात्कालिक ‘एक्सन’ बढी रुचिकर र आशालाग्दो देखिएको छ ।
