१७ भदौ , काठमाण्डौ ।
मुख्यतया देशमा तीन सुरक्षा निकाय छन्, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी । भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि यी तीन वटै सुरक्षा निकाय उद्धार, खोजी र राहत पुर्नस्थापना कार्यमा अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
यी निकायहरु सँगै पछिल्लो समय बाढी प्रभावित क्षेत्र सेनाकै जस्तो अर्काे आर्मी कै नाममा उद्धारकार्यमा सहभागी भइरहेको भिडियोहरु समाजिक संजालमा सार्वजनिक भएपछि हलचल मच्चिएको छ । विपद्मा राहत , उद्धार कार्यमा खटिनु, सहयोग समन्यव गरिनु सबै नेपाली नागरिक कतव्र्य नै हो ।
तर नेपाली सेनाकै जस्तो पोशाकमा ग्रीन आर्मीका नाममा एक दस्ता नै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएपछि यसले भने हलचल निम्त्याएको छ । अझ सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले नै यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि थप तरंग उत्पन्न भएको छ ।
त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढी र विपद्को समयमा यो समूह सक्रिय देखिएको भन्दै सर्वसाधारणमा कौतुहलता र विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । कतिपयले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर यो समूह कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय तहबाट खटिएको फौज नभइ विद्यार्थीहरूलाई जोडेर वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन बनाइएको दाबी गरिएको एउटा संस्था रहेको खुलेको छ।
यस संस्थाका चिफ मार्सल सविन शर्माका अनुसार, यो समूह विपद्को समयमा सुरु भएको हो । यो संस्था २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला स्थपना भएको भनिएको छ । ०७२ सालको भूकम्पका समयमा राहत र उद्धार कार्यमा खटिएका केही युवाहरूले विपद्का बेला मात्र होइन, आपतविपत आउनै नदिन र मानवीय सहायताका लागि संगठित हुनुपर्ने भनेर खोलेको शर्मा बताउँछन् ।
काठमाडौं साखु क्षेत्रमा भूकम्पले केही परिवारका सदस्य गुमाएपछि सुरुमा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर सरसफाई, शौचालय निर्माण र राहत वितरण जस्ता कार्यहरू सुरु गरेको उनीहरूको दाबी छ । यही क्रममा यसलाई संस्थागत गर्दै २०७७ साल भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’को रूपमा ग्रीन आर्मी नेपाल दर्ता गरे ।
पछि यसलाई समाज कल्याण परिषद्मा पनि आबद्ध गराइएको थियो । सुरुमा विद्यालय तहका ६ देखि ९ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई वातावरण जोगाउने काममा लगाइने गरिन्थ्यो । तर, विद्यार्थीमा काम गर्न उत्साह जागोस् र उर्जा भरियोस् भनेर ग्रीन वारियर भनियो ।
त्यसैगरी चिनाएर उनीहरुलाई सक्रिय बनाइन्थ्यो । तर, ‘ग्रीन वारियर्स’ शब्द बच्चाहरूले सहजै क्याच गर्न नसकेपछि हरियाली जोगाउने फौजको अर्थमा यसलाई ‘ग्रीन आर्मी’ नामकरण गरियो । तर, यसको नाम ग्रीन आर्मी मात्र होइन, कपडा पनि झलक्क हेर्दा आर्मीकै जस्तो देखिने छ ।
यही विषयले अहिले यो संस्था विवादमा तानिएको हो । तर चिफ मार्सल शर्माले भने पोशाक र नामको विषयमा गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै जंगीअड्डाबाट समेत स्पष्ट राय लिएर मात्र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत औपचारिक अनुमति लिएको बताएका छन् ।
नेपाली सेनाको व्यवस्था नीति तथा योजना निर्देशनालयले उक्त पोशाक नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायको पोशाकसँग मेल नखाने र यो संस्था वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने राय दिएपछि २०७८ साउन २९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यसले औपचारिक अनुमति दिएको छ ।
यो संस्थाले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने पोसाकबारे रक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले नै अनुमति दिएको छ । यो संस्थाले नेपालभरका करिब ४०० देखि ५०० वटा विद्यालयहरूमा पुगेर विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिएको छ ।
एसेम्बली व्यवस्थापन, अनुशासन, सामान्य प्रकृतिका फस्र्ट एड, फोहोरबाट मल र अर्गानिक साबुन बनाउने तालिम दिने गरेको छ । यो संस्थाले विशेष गरी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ‘इको क्लब’ मार्फत वातावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, सरसफाइ र विपद् व्यवस्थापनको तालिम दिँदै आएको छ ।
शर्माले यसलाई कुनै सैन्य दस्ता नभई स्काउट वा एनसीसी जस्तै एउटा स्वयम्सेवी सामाजिक संस्था भएको दाबी गरेका छन् । साथै, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायबाट विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी तीनदिने आधारभूत तालिमसमेत यी विद्यार्थी र स्वयम्सेवकहरूले लिएका छन् ।
तालिम दिनेहरू ४० जना जति छन् । जसमा १५ जना पूर्णकालीन छन्, उनीहरू तलब नै लिएर तालिम दिने गरेका छन् । संस्थाको दाबी अनुसार यसले अहिलेसम्म बाहिरबाट कुनै पनि किसिमको ठूलो फन्डिङ वा डोनेसन लिएको छैन ।
विद्यालयहरूले ट्रेनरहरूको सामान्य खर्चबापत मासिक ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेका छन् । अहिले यसका प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजी सर्वेन्द्र खनाललगायत सुरक्षा निकायका सेवानिवृत्त अधिकारीहरू रहेका छन् ।
पछिल्लो समय खनालको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली नुवाकोटको कन्ट्रोल रुममा खबर गरेर स्वयंसेवी रूपमा पुगेको थियो । हाल ग्रीन आर्मीमा विद्यालय स्तरका ६ देखि ७ हजार जुनियर क्याडेटहरू आबद्ध छन् । तालिम प्राप्त गरेर बाहिरिएका सदस्यहरूको सङ्ख्या भने ३० देखि ७० हजारसम्म रहेको संस्थाको दाबी छ ।
गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा मात्रै करिब ६०० देखि ७०० सक्रिय सदस्यहरू छन् । यो अभियान चितवन, पर्सा लगायतका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरूमा पनि विस्तार भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शर्माले सुरक्षा निकायका कतिपय अधिकारीहरूलाई फिल्डमा हुँदा सबै कुराको जानकारी नहुन सक्ने तर संस्थाले गरेका सबै कार्यहरू सरकारी निकायको अनुमति र समन्वयमै भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
