१ असोज , काठमाण्डौ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता गर्न अस्वीकार ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपिठ आदेशलाई सदर गर्दै महाधिवेशनसम्बन्धी कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट आदेश जारी ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन विचाराधीन रहेको भन्दै महाधिवेशन रोक्न मागसहित अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन पेस गरेका थिए।
उक्त रिट प्रशासनिक रूपमा दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि पनि कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पुनरावलोकनको आदेश भएकै कारण महाधिवेशनका गतिविधि रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले २१ देखि २३ मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने समय निर्धारण गरेको छ।
