१ असोज , काठमाण्डौ।
भदौ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीविरुद्ध निकै कठोर शब्दको प्रयोग गरे। उनले संसद्मा बाबु र छोरीलाई जोड्दै “पुलिसलाई चोरीको आरोप गम्भीर हुन्छ“ भन्ने विवादित वाक्यांश बोले।
सभामुख डीपी अर्यालले भदौ ३० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनारले प्रयोग गरेको वाक्यांश हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए। सुनारले कार्कीमाथि करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बर्खास्तीको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभामुखले ‘माननीय खगेन्द्र सुनारले मिति २०८३ भदौ २६ गतेको बैठकमा ‘कहिल्यै पनि भन्ने वाक्यांशदेखि आरोप गम्भीर हुन्छ’ भन्ने वाक्यांशको बीचको शब्दावली सभाको अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु,’ भनेका थिए।
विगत केही समययता सांसद सुनारले महानिरीक्षक कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमै उनले कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गरी छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।
सामान्य आरोपकै आधारमा तीन जना मन्त्री बर्खास्त भइसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रमुखमाथि करोडौँ भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दासमेत सरकार किन मौन बसेको हो भन्ने उनको प्रश्न थियो। सुनारको आरोप यतिमै सीमित छैन।
उनले आईजीपी कार्की, उनकी श्रीमती तथा अन्य उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको, त्यससम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको र प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीका लागि खरिद गरिने जुत्ता, मोजा तथा पोसाकको कमिसन खाएको दाबी गरे ।
आखिर सुनारले केका आधारमा यस्तो गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् त? अनि उनीसँग आफूले लगाइरहेका आरोपलाई प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। आखिर कार्की र सुनारबीचको विवादको चुरो चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ।
यो विवादको जरो निर्वाचनका क्रममा खटाइएका म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीसँग जोडिएको देखिन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको एउटा बेनामे उजुरीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको थियो।
उक्त उजुरीमाथि समितिले आईजीपी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायतलाई बोलाएर जवाफसमेत मागेको थियो। त्यसपछि विषय संसद्को समितिबाट सार्वजनिक बहसमा आयो। तर सरकारी अधिकारीको जवाफ भने आरोपभन्दा फरक छ।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र आईजीपी कार्कीले पोसाक खरिदमा आफूहरूबाट अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले यसपटक संगठित रूपमा पोसाक खरिद नगरी सम्बन्धित प्रहरीको खातामा रकम पठाएर खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।
सांसद सुनारको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा उनको मुख्य माग आरोपको तत्काल अनुसन्धान र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था भए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने भन्ने देखिन्छ। साउनमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि उनले आईजीपी र गृहसचिवलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यही बैठकमा कार्की र सुनारबीच चर्को भनाभनसमेत भएको थियो। यसको राजनीतिक पाटो पनि छ। सुनार सत्तारूढ रास्वपाका सांसद हुन्। त्यसैले उनको प्रश्न केवल विपक्षी सांसदको प्रश्न होइन; यो आफ्नै सरकार र आफ्नै सत्ता संरचनामाथिको प्रश्न पनि हो।
यही कारण उनको अभिव्यक्तिले थप राजनीतिक अर्थ बोकेको छ। तर उनले किन यति जोड दिइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको अन्तिम उत्तर उनी स्वयंले प्रस्तुत गर्ने प्रमाण र सम्बन्धित अनुसन्धानबाट मात्र आउन सक्छ।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीका आधारमा उनले आरोपको समर्थनमा आफूले के–कस्ता मूल कागजात, खरिद विवरण, भुक्तानी विवरण वा अन्य प्रमाण प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको देखिँदैन।
यदि कुनै सांसदसँग सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारको प्रमाण छ भने त्यो प्रमाण सम्बन्धित संवैधानिक वा कानुनी निकायमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेर अनुसन्धानलाई परिणाममा पु¥याउने बाटो रोज्नुपर्छ। आरोपलाई बारम्बार दोहो¥याउनु मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प बन्न सक्दैन।
भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः दोषी हुँदैनन्। तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको विश्वसनीय उजुरी परेको छ भने त्यसलाई दबाउनु पनि राज्यको हितमा हुँदैन।
दोषी ठहर गर्ने काम अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको हो; अनुसन्धान गराउने र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। सांसद सुनारले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्, आरोप गम्भीर छ भने छानबिन किन हुँदैन? सरकारले कार्कीलाई किन बचाइरहेको छ?
हुन त कसैले आरोप लगाएकै भरमा सरकारले तत्काल बर्खास्त नगरेको कारण नै संरक्षण हो भन्न मिल्दैन। प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने विषय पनि कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक जिम्मेवारी र अनुसन्धानको अवस्थासँग जोडिएको विषय हो।
अर्कोतर्फ, सरकारले आरोपलाई केवल राजनीतिक विवाद भनेर पन्छाउन खोज्यो भने त्यो पनि उचित हुँदैन। किनकि विषय व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा निकायमा खर्च हुने सार्वजनिक रकमको पारदर्शितासँग जोडिएको छ।
तर सरकारले उजुरीमाथि कुन निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ या छैन, अनुसन्धान आवश्यक हो या होइन र कानुनी अवस्था के हो जस्ता कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ। सांसदलाई संसद्मा सरकार र सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ।
नेपालको संविधानको धारा १०३ ले संघीय संसद्का दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र सदनमा व्यक्त गरेको कुरा वा मतका आधारमा सदस्यलाई अदालतमा कारबाही गर्न नहुने संवैधानिक संरक्षण दिएको छ।
तर यसको अर्थ संसद् सदस्यले प्रमाणबिनाका जुनसुकै आरोप जसरीसुकै लगाउन पाउँछन् भन्ने होइन। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप वा आपत्तिजनक शब्दावलीसम्बन्धी प्रतिबन्धसमेत छन्।
संसदीय मर्यादा र विशेषाधिकारबीचको सीमारेखा यहीं महत्वपूर्ण हुन्छ। यस घटनाले त्यो सीमा कति संवेदनशील छ भन्ने देखाएको छ। भदौ २६ गते सुनारले आईजीपी कार्कीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको एउटा अंश सभामुखको निर्देशनमा संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यसले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सांसदको वाक् स्वतन्त्रता बलियो हुन्छ, तर संसदीय मर्यादा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सुनारले भ्रष्टाचारका उजुरीहरू अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको बताएका छन्।
पोसाक खरिदमा ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबीसम्बन्धी उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको तथ्य बाहिर आएको छ। समितिले सम्बन्धित कागजात मागेको पनि छ। उजुरीमा लेखिएको रकम, आरोप लगाइएको व्यक्ति र घटनाको विवरण अनुसन्धानका सुरुवाती आधार हुन सक्छन्।
त्यसपछि खरिद सम्झौता, लागत अनुमान, आपूर्तिकर्ता छनोट, भुक्तानी विवरण, वस्तुको गुणस्तर, बजार मूल्य, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी र सम्बन्धित कागजात परीक्षण हुनुपर्छ। त्यहाँबाट मात्र वास्तविक आर्थिक क्षति वा अनियमितताको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
यसैले सुनारसँग प्रमाण छ भने सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार या अन्य सक्षम निकायसमक्ष त्यो प्रमाण औपचारिक रूपमा पुग्नुपर्छ। सरकारसँग पनि यही प्रमाण मागिनुपर्छ। र कार्कीमाथि आरोप लागेकाले उनलाई दोषी ठहर गर्ने होइन, आरोप सत्य हो कि होइन भन्ने निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो।
नेपाल प्रहरी सामान्य सरकारी कार्यालय होइन। अपराध नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा, अनुसन्धान र राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो। यसको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नले स्वाभाविक रूपमा संगठनभित्र असर पार्छ।
आईजीपी कार्कीले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आफूले निष्ठापूर्वक काम गरेको बताउँदै संसदीय बैठकमा मर्यादा कायम हुनुपर्ने बताएका थिए। गृहमन्त्रीले पनि आफू अनुपस्थित रहेको समयमा प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सांसद सुनारले उठाएको प्रश्नलाई दबाउनु हुँदैन। सरकारले पनि त्यसलाई राजनीतिक उत्तेजनामा सीमित गर्न हुँदैन। बरु संसद्, अख्तियार र सरकार—तीनै पक्षले एउटै प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छः निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद भएको पोसाक र बन्दोबस्ती सामग्रीमा वास्तवमा के भयो?
त्यसको उत्तर आएपछि मात्र कसले आरोप लगायो र कसलाई बचाइयो भन्ने बहसको पनि वास्तविक अर्थ खुल्नेछ।
