काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारले कडाइ गरेको छ। सरकारले बालबालिकालाई राज्यको निर्धारित बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत मात्र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बाढी प्रभावित बालबालिकालाई पालनपोषण, शिक्षादीक्षा तथा संरक्षणका नाममा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा आफ्नो जिम्मामा लिन खोज्ने, विभिन्न माध्यमबाट प्रभाव पार्ने तथा मनोविमर्शका नाममा अवाञ्छित धार्मिक प्रभाव पार्न खोज्ने गतिविधिप्रति महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बालबालिकालाई आफूखुसी जिम्मा लिने वा स्थानान्तरण गर्ने गतिविधिले उनीहरूको सुरक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, भावनात्मक विकास र दीर्घकालीन भविष्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षित संरक्षण तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रारम्भिक छानबिन तथा मूल्याङ्कनबाट तत्काल सुरक्षित संरक्षण आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई निर्धारित प्रक्रियाअनुसार उक्त केन्द्रमा राखिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विशेषगरी बाढीका कारण अभिभावकविहीन वा तत्काल पारिवारिक संरक्षणबाट वञ्चित बालबालिकालाई सुरक्षित संरक्षणमा ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित तथा सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानीय तहलाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर उद्धार, पहिचान, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा आवश्यक सेवाका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।विपद्को अवस्थामा बालबालिकाको संरक्षण कुनै व्यक्ति वा संस्थाको व्यक्तिगत पहलमा नभई कानुनबमोजिमको राज्य संयन्त्र र बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत व्यवस्थित, सुरक्षित र जवाफदेही ढङ्गले हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
सरकारको यो पहलले बाढी प्रभावित बालबालिकालाई तत्काल सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको पहिचान, पारिवारिक अवस्था मूल्याङ्कन, संरक्षण, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
