१५ असोज , काठमाण्डौ ।
प्रहरी प्रमुखमाथि नै गम्भिर आरोप लागेको निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा सांसदहरूमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् । समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन की अध्ययन समिति बनाउनेबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । लेखा समितिको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । आजको बैठकमा पनि सांसद सुनारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि छानबिन गर्न समितिको माग गरेका थिए ।
आफूले प्रमाणसहित आएका उजुरीमा पटकपटक कुरा उठाउँदा पनि चासो नराखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसअघिका ३ जना आईजीपी भ्रष्टाचार केसमै जेल गएको भन्दै सुनारले कसको इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने समेत आफूले राम्ररी बुझेको जिकिर गरे ।
समिति गठनको लागि छलफलको क्रममा उनले आफैँलाई संयोजक बनाउनुपर्नेसमेत अडान राखेका थिए । छानबिन कि अध्ययन समिति बनाउने भन्नेबारे सांसदहरूबीच बहसबीच अध्ययन समित बनाइएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका वा भनिएका विषयका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने ओलीको भनाइ थियो । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिवेदन नहेरी सुरुमै छानबिन समिति बनाउँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाए । नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने महरको भनाइ थियो ।
उनले पनि तत्काल ‘छानबिन समिति’ गठन गर्नुभन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले उठेका प्रश्नलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
महरले सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अन्य सांसदले पनि सहमति जनाएपछि अध्ययन समिति गठन भएको हो । अध्ययन समितिले सदस्यहरूका आ–आफ्ना धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर समितिलाई साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र शसस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।
निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैंया खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए ।
सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक वापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैंयाका दरले रकम छुट्याइएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैंया निकासा भएको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाँउमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैंया र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैंया पनि दिएको थियो । अहिले विवादमा परेको खर्च पोशाक बापतको रकमको हो । डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनी त्यतिबेला नै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।
यो विषय सुनारले नै लेखा समितिमा उठाएका थिए । सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठमा समेत सुनारले प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामग्री (मोजा, जुत्ता र कपडा) खरिदमा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको विषय सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका निकायमा पुग्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।
सामान्य आरोपको भरमा अहिलेसम्म तीन जना मन्त्री बर्खास्तमा परिसकेको भन्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आइजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग राखे। ‘सामान्य आरोपको भरमा अहिलेसम्म तीन जना मन्त्री बर्खास्तमा परिसक्नुभएको छ । तर, करोडौं करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप अहिलेका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, उनकी श्रीमतीलगायत ठूलो अधिकारीमाथि लागेको छ,’ सांसद सुनारले भने, ‘करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपको उजुरीहरू अख्तियारदेखि सार्वजनिक लेखा समितिमा चाङमाथि चाङ खापिदै गएको छ । तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको जुत्ता, मोजा खाइदिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। करोडौँ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।’
यो सरकार कार्कीलाई बर्खास्त किन गरिरहेको छैन? भन्दै प्रश्न गरे। उनले थपे, ‘उनीमाथि छानबिन किन भइरहेको छैन? के कारणले उनलाई बचाइराखिएको छ? म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कहिले पनि बाबुलाई छोरीको, पुलिसलाई चोरीको आरोप गम्भीर हुन्छ। यो बारेमा सचेत हुनुपर्छ।’
प्रहरी सङ्गठन जस्तो सुरक्षा निकायमा बस्ने व्यक्तिमाथि यति ठुलो आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्नुले आम नागरिकमा निराशा छाएको र सङ्गठनको साख नै गिरेको उनको भनाइ थियो । यदि यी आरोपहरू साँचो हुन् भने सरकारले महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले माग गरे ।
सांसद सुनारले भ्रष्टाचारको विषय सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकार मौन बस्नुलाई ‘अनियमिततामाथिको संरक्षण’ को रूपमा अथ्र्याए । तर प्रतिनिधिसभाको यो अभिब्यक्ति भने संसद्को रेकर्डबाट हटिसकेको छ ।
यता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारमाथि भ्रष्टाचारको एउटा रौं सरह पनि विश्वसनीय ढंगले आरोप लगाउन नसक्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको सन्दर्भ स्मरण गर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार सुशासनका विषयमा सरकार निर्मम ढंगले उभिएको बताएका हुन् ।
‘सरकारले छ महिना पूरा गरेको छ। हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको जुन नारा लिएका थियौं, त्यसमा एउटा रौं पनि विश्वसनीय ढंगले आरोप लगाउन नसक्ने अभ्यास भइरहेको छ,– उनले भने, ‘सुशासनमा हामी निर्मम ढंगले उभिएका छौं । यद्यपि, धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’
वाग्लेले सुशासनका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका अन्य निकायमा समेत सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार सुधारका लागि इमानदार प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै सबै मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए ।
‘पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकडका विषय पनि उठिरहेको छ । यसमा पनि सरकार निकै गम्भिर छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहुलियत मात्रै दिने नभई त्रासबाट पनि बाहिर निकाल्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।’
