२१ असोज , काठमाण्डौ ।
नयाँ सरकार गठन भएको करिब ६ महिना पुग्दै गर्दा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ। अर्थ, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व तहसम्मका पदाधिकारी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न विदेश पुगिरहेका छन्।
सरकारले यस्ता भ्रमणलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण, सुरक्षा सहकार्य तथा बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी सहभागिताका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि बढाएको छ।
पछिल्लो समय भएका भ्रमण हेर्दा पनि आर्थिक सम्बन्ध, जलवायु कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा र संसदीय सहकार्यजस्ता विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। विशेषगरी नयाँ सरकारले परम्परागत औपचारिक भ्रमणभन्दा परिणाममुखी कूटनीतिलाई जोड दिने प्रयास गरिरहेको छ।
मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीले विदेशमा आफ्ना समकक्षी र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यही उद्देश्यअनुसार पछिल्लो समय विभिन्न तहका विदेश भ्रमण अघि बढेका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार, लगानी विस्तार र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरेका छन्। उनले सेप्टेम्बरमा भारतको भ्रमण गरेका थिए। भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसहित विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा वाणिज्य एवं उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम राखिएको थियो।
भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, लगानी, पुनर्निर्माण तथा आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपालका लागि भारत प्रमुख व्यापारिक तथा विकास साझेदार भएकाले अर्थमन्त्रीस्तरीय प्रत्यक्ष संवादले आर्थिक सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोज्न सहयोग पु¥याउन सक्छ।
विशेषगरी नेपालमा लगानी विस्तार, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणमा सहकार्यका लागि यस्ता भेटवार्ता महत्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्ले अमेरिका भ्रमणमा छन्। विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख केन्द्रहरूसँग नेपालको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा विकास सहकार्यबारे संवाद गर्ने र नेपालको आर्थिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दृष्टिले यो भ्रमणलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
उनले विश्व बैंकका प्रमुखसँग भेट गरिसकेका छन् । जुन नेपाली अधिकारीहरुले गरेको तीन दशकपछिको भेट हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिक सक्रियता बढाउँदै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भइरहेका छन्। यसअघि उनले जुन ५ देखि ७ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भएको भेटवार्तामा व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा तथा जनस्तरको सम्बन्धलगायतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको उद्देश्य नेपाल–भारतको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनु थियो।
अहिले भने परराष्ट्रमन्त्री खनाल जलवायु कूटनीतिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सक्रिय छन्। उनी फिजी र टुभालुमा आयोजना भएको प्रि–सीओपी लिडर्स इभेन्टमा सहभागी भएका छन्। त्यसपछि अस्ट्रेलिया पुगेर आफ्ना अस्ट्रेलियाली समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालय, जलवायु जोखिम, जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा विकासशील मुलुकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणलाई केवल औपचारिक विदेश भ्रमणका रूपमा नभई नेपालको जलवायु तथा कूटनीतिक एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा उनले गरेको भेटलाई निक्कै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रस्तावित भारत भ्रमण पनि क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। गृहमन्त्री गुरुङ अक्टोबर १२ मा नयाँदिल्ली जाने र अक्टोबर १३ मा आयोजना हुने पहिलो गृह मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
बिमस्टेकका सात सदस्य राष्ट्र—नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्डका गृहमन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी हुनेछन्। यो बैठकको मुख्य महत्व क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य विस्तार गर्नु हो।
सीमापार अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार, सुरक्षा सूचना आदानप्रदान तथा कानुन कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन यस्तो मञ्च उपयोगी हुन सक्छ।नेपालका लागि विशेषगरी खुला सीमासँग जोडिएका सुरक्षा चुनौती तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणमा भारतलगायत क्षेत्रीय मुलुकसँग समन्वय आवश्यक छ।
त्यसैले गृहमन्त्रीको सहभागिताले नेपालका सुरक्षा प्राथमिकता प्रत्यक्ष रूपमा क्षेत्रीय तहमा राख्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। सरकारका मन्त्रीहरू मात्र होइन, व्यवस्थापिकाको नेतृत्व तहबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता भइरहेको छ।
प्रतिनिधि सभाका सभापति डोलप्रसाद अर्थात् डीपी अर्याल अन्तरव्यवस्थापिका संघ—क्ष्एग् को १५३औँ महासभामा सहभागी हुन तान्जानिया पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा नेपालको सहभागिताले अन्य मुलुकका संसदसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
संसदीय कूटनीति पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष बन्दै गएको छ। सरकार–सरकारबीचको संवादसँगै संसद–संसदबीचको सम्बन्धले पनि आर्थिक, सामाजिक, लोकतान्त्रिक तथा विकासका मुद्दामा सहकार्यको वातावरण बनाउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विदेश भ्रमण पनि पछिल्लो समय चर्चामा छ। सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र भोटेकोशी बाढीपछि राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमका कारण उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सहभागिता जनाएर अमेरिका भ्रमण गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहभागिता नेपालका राष्ट्रिय मुद्दा विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रह्यो। यसले सर्वत्र चर्चा बटुल्न सफल भयो । यस्तै आगामी नोभेम्बरमा भारत भ्रमणको तयारीसमेत अघि बढिरहेको छ।
भारत भ्रमण भएमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाम—व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, जलस्रोत, पर्यटन, पारवहन तथा कनेक्टिभिटी—मुख्य छलफलका विषय बन्न सक्नेछन्। भारत र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्भावित भ्रमणबारे समन्वय भइरहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ।
विदेश भ्रमणलाई केवल खर्च वा यात्राको दृष्टिले हेर्नुभन्दा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हितमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्थमन्त्रीको भ्रमणबाट लगानी र आर्थिक सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोजिन सक्छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणबाट नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार, जलवायु एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्छ। गृहमन्त्रीको क्षेत्रीय सुरक्षा बैठकमा सहभागिताले सीमापार अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा सूचनाको आदानप्रदानमा सहयोग पु¥याउन सक्छ।
संसदीय प्रतिनिधित्वले नेपालको संसदीय कूटनीति विस्तार गर्न सक्छ। त्यसैले विदेश भ्रमण आफैँमा अस्वाभाविक विषय होइन। नेपालको जस्तो भूराजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा बाह्य सम्बन्धसँग गहिरो रूपमा जोडिएको मुलुकका लागि उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आवश्यक हुन्छ।
तर भ्रमणलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्यसको उद्देश्य, प्राथमिकता र उपलब्धि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। कुन भ्रमणबाट कुन क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढ्यो, कस्तो समझदारी भयो, लगानी वा सहायता सम्बन्धी के पहल भयो र आगामी दिनमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुँदा नागरिकले पनि भ्रमणको वास्तविक महत्व बुझ्न सक्छन्।
नयाँ सरकारका लागि विदेश भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउने अवसर यही हो। आर्थिक कूटनीतिलाई लगानी र रोजगारीसँग जोड्ने, जलवायु कूटनीतिलाई नेपालको हिमालय र जलवायु जोखिमसँग जोड्ने, क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई सीमापार अपराध नियन्त्रणसँग जोड्ने र संसदीय कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारसँग जोड्न सकिए विदेश भ्रमणको प्रत्यक्ष लाभ नेपालले लिन सक्छ।
पछिल्लो समय उच्च पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई केवल यात्राको संख्याका आधारमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितमा सिर्जना भएका अवसर र उपलब्धिका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक अवसर खोजी, सुरक्षा सहकार्य र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन यस्ता भ्रमण उपयोगी बन्न सक्छन्। मुख्य प्रश्न भनेको चाँही विदेश भ्रमण भयो कि भएन भन्ने होइन, भ्रमणबाट नेपालले के नयाँ अवसर प्राप्त ग¥यो र त्यसलाई देशभित्र कसरी परिणाममा बदलियो भन्ने हो।
यही आधारमा विदेश भ्रमणलाई परिणाममुखी कूटनीतिक उपकरणका रूपमा अघि बढाउन सकिए बालेन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियताले अर्थतन्त्र, कूटनीति, सुरक्षा र विकासका क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्न सक्नेमा दुईमत छैन् ।
