चोलेन्द्रलाई घेर्दै सरकार, सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने तयारी

२१ असोज ८३, बुधबार
Share this
729shares

२१ असोज , काठमाण्डौ ।

Advertisement

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ । बुधबार दिउँसो विभागको टोलीले महाराजगञ्जस्थित जबराको घरमा छापा मारेको विभागका एक जना उच्च अधिकृतले बताएका छन् ।

विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित उनका निकट र नातेदारको घरमा छापा मारेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, दिपक तिमल्सिना, नारायण दाहाल र नवराज थपलियाको घरमा छापा हानिएको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ ।

Advertisement

तिमल्सिना दूरसञ्चार व्यवसायी हुन् भने थपलिया उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। त्यसैगरी, जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा एवं ज्वाइँ नाता पर्ने नवीन बस्नेतको घरमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको टोली पुगेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले चोलेन्द्र शमशेर जबरा र उनका नजिकका मानिस जसमार्फत सम्पत्ति लुकाइएको अनुमानको आधारमा छापा मारेको बताएका छन्। राणालाई यही असोज १० गते राति काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महाराजगन्जस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो।

Advertisement

१२ घण्टा प्रहरी हिरासतमा राखेर ११ गते छोडिएको थियो। यद्यपि प्रहरीले भने सुरक्षाका लागि कार्यालय लगेको जनाएको थियो। चोलेन्द्रसँग ‘कनेक्सन’ देखिएका इनम सापकोटा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको थुनामा छन् ।

सापकोटाको मोबाइलको विवरण जाँच गरेर प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणले संयुक्त रूपमा उनीसँगै जबरामाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेका छन् । व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई जेलबाट छुटाउन चलखेल गरेको आरोपमा प्रहरीले जबरालाई असोज ११ मा महाराजगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बुधबार मध्यान्ह साढे १ बजेतिर इनाम सापकोटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नयाँ दिल्ली जाने क्रममा पक्राउ परेका थिए । सो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाललाई गृह मन्त्रालयले छानबिनका लागी निलम्बन गरेको छ।

विभागले चोलेन्द्र निकट केही व्यक्तिहरूको घरमा समेत छापा मारेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार नवीन बस्नेतको घर र नारायण दाहालको घरमा पनि विभागले छापा मारेको छ । बस्नेत जबराको ज्वाइँ नाता पर्छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीसँग सम्बन्ध रहेको भनिएका व्यक्तिहरूमाथि समेत निगरानी र छानबिन तीव्र पारिएको छ।

बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले जबरासँग सम्बन्ध देखिएका केही व्यक्तिका घरमा छापा मारेर कागजात तथा अन्य प्रमाण संकलन गरेको स्रोतले जनाएको छ। जबरासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भएको मोबाइल सम्पर्क र त्यसबाट प्राप्त विवरणलाई समेत अनुसन्धानको आधार बनाइएको बताइएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार जबरासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबारसमेत खोतलिने भएको छ। उनका परिवारका सदस्य तथा घरमा काम गर्ने सहयोगीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यसै क्रममा जबराको सम्पत्ति तथा बैंक खातासमेत रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। अनुसन्धान टोलीले उनको घर तथा आफन्तका निवासबाट आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने काम अघि बढाएको छ।

यसै घटनासँग जोडिएका झापाका इनम सापकोटा भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार सापकोटामार्फत व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउन चलखेल भएको देखिने केही प्रमाण अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका छन्।

भट्टलाई यसअघि ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाट स्थानान्तरण गरी सिन्धुपाल्चोक पु¥याइएको छ। सापकोटा र जबराबीचको सम्बन्ध तथा उनीहरूमार्फत भएका भनिएका गतिविधिबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

जबरालाई तत्काल पक्राउ नगरे पनि उनीसँग सम्पर्क वा सम्बन्ध देखिएका सबै व्यक्तिको गतिविधि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ। यही क्रममा जबरा र सापकोटासँग सम्बन्ध देखिएको भनिएका कारण सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशी दाहाललाई सोमबार निलम्बन गरिएको थियो।

दाहालमाथि छानबिन गरी बिहीबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। दाहालमाथि छानबिन गर्ने निर्णयबारे जानकारी दिँदै गृहले भनेको छ, ‘हरेक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचारण पालना गर्नुपर्ने तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण तथा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचारण विपरीतको कार्य गरेको भनी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस प्राप्त भएकोमा उक्त अभियोग उपर जाँचबुझ गर्न यस मन्त्रालयको मिति २०८३–६–१९ गतेको निर्णयानुसार निजलाई निलम्बन गरी तीन दिनभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत साता पक्राउ परेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पक्राउ गरिएलगत्तै उनी टेकुस्थित प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए । त्यसपछि राणा पक्राउ परेको सूचना बाहिरिएको थियो ।

मन्त्रालयस्रोतका अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको हो । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई गोप्य रूपमा पक्राउ गरी सोधपुछ गर्न खोजेको थियोे । ‘विभिन्न मुद्दामा चलखेल गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो निर्देशनमा उनी पक्राउ परेका थिए ।

निलम्बित एआईजी दाहाल राणाका नातेदार हुन् । गृह मन्त्रालयले दाहाललाई रातारात राणालाई भेट्न जानुपर्ने कारणबारे सोधपुछ गरेको थियो । उनले पारिवारिक व्यक्ति भएका कारण पक्राउ परेको खबर परिवारबाट प्राप्त भएको र भेट्न पुगेको भनेका थिए ।

यद्यपि राणालाई पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरी नेतृत्वले उक्त सूचनाको चुहावट दाहालबाटै भएको दाबी गर्दै आएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबरासँग जोडिएका आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत तथा सम्भावित बिचौलियाको भूमिकासहितका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताइएको छ।

जबरा विरुद्ध परेको उजुरीको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन। २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

त्यसपछि निलम्बित उनी महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन् र यहीबिच उनको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध विभिन्न २१ अभियोग लगाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो।

तर तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावको अन्तिम टुंगो लगाउन सकेन। त्यसपछि जबरा सर्वोच्च अदालतमा पुनः प्रधानन्यायाधीशका रूपमा फर्किन भने पाएनन्।

उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा, न्यायिक नियुक्ति तथा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रश्न उठेका थिए। तर संसद्को कार्यकाल तथा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण महाअभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसपछि जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल पनि समाप्त भयो।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top