२३ असोज , काठमाण्डौ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पक्राउ प्रकरणमा संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै निलम्बनमा परेका सशस्त्रका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
सशस्त्रका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वंशीराज दाहालले पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्ष जाँचबुझ समितिले निकालेको छ । समितिले बिहीबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाउँदै सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार बर्खास्तसम्मको कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट ‘बिचौलिया’ इनाम सापकोटालाई राज्यका केही संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको अभियोग दाहालमाथि छ । जसमा गृह मन्त्रालयले उनलाई गत सोमबार निलम्बन गरी जाँचबुझ थालेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीकै एआइजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा उनको बयानसमेत समावेश छ । जसमा उनले सापकोटासँगको संवादलाई स्वीकार गरेका छन् ।
सापकोटा हाल काठमाडौं परिसरको हिरासतमा छन् । जाँचबुझको क्रममा प्रहरीले सापकोटा र एआइजी दाहालबिचको संवाद पनि समावेश छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीमाथि गम्भीर विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।
‘यही कारबाही भनेर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आचरणसम्बन्धी कुराबराबर उल्लंघनमा बर्खास्तीसम्म हुन सक्ने भएकाले सोहीअनुसार कारबाही सिफारिस भएर आएको छ ।’ गृहले शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधेर उनीमाथि विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको छ ।
उनलाई कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ ले गृहमन्त्रीलाई दिएको छ । गत ११ असोजमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसपछि एआइजी दाहालले सापकोटामार्फत विभिन्न सूचनाहरू जबरालाई पठाएका थिए ।
जबरा उनका आफन्त हुन् । आफन्तलाई सघाउन उनले राज्यलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकालेर सरकारले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी जाँचबुझ थालेको थियो । दाहालमाथि सशस्त्र प्रहरी नियमावली, ११३ अनुसार कारबाही हुने सम्भावना छ ।
जसमा सेवाबाट हटाउने तथा बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली ११५ अनुसार एआइजीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीमा गृहमन्त्री तोकिएको छ । प्रहरीमा पहिलोपटक एआइजीलाई गृहमन्त्रीस्तरबाट विभागीय कारबाही हुन लागेको छ ।
गृहमन्त्रीस्तरबाट हुने यस्तो कारबाहीउपर नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधान छ । एक वर्ष पदावधि थपका लागि सिफारिस भएको अवस्थामा एआइजी दाहाललाई गम्भीर विभागीय कारबाही गर्न लागिएको हो । सशस्त्रमा एआइजीको पदावधि चार प्लस एक वर्ष हुने प्रावधान छ ।
उनको २८ असोजमा चार वर्ष पदावधि पूरा हुन्छ । एक वर्ष थपका लागि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले लेखेर पठाएको थियो । अब कारबाहीसँगै त्यो सम्भावना सकिएको गृहका अधिकारी बताउँछन् । एआइजी दाहाल ०५४ मा नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरबाट भर्ना भई सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन् ।
यसअघि दाहालमाथि छानबिन गर्ने निर्णयबारे जानकारी दिँदै गृहले भनेको थियो, ‘हरेक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचारण पालना गर्नुपर्ने तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण तथा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचारण विपरीतको कार्य गरेको भनी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस प्राप्त भएकोमा उक्त अभियोग उपर जाँचबुझ गर्न यस मन्त्रालयको मिति २०८३–६–१९ गतेको निर्णयानुसार निजलाई निलम्बन गरी तीन दिनभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
राणालाई पक्राउ गरिएलगत्तै उनी टेकुस्थित प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए । त्यसपछि राणा पक्राउ परेको सूचना बाहिरिएको थियो । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई गोप्य रूपमा पक्राउ गरी सोधपुछ गर्न खोजेको थियोे ।
‘विभिन्न मुद्दामा चलखेल गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो निर्देशनमा उनी पक्राउ परेका थिए । निलम्बित एआईजी दाहाल राणाका नातेदार हुन् । गृह मन्त्रालयले दाहाललाई रातारात राणालाई भेट्न जानुपर्ने कारणबारे सोधपुछ गरेको थियो ।
उनले पारिवारिक व्यक्ति भएका कारण पक्राउ परेको खबर परिवारबाट प्राप्त भएको र भेट्न पुगेको भनेका थिए । सरकारले सुरक्षाका लागि घरबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको दाबी गरे पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि मोबाइल पनि जाँच गरेको थियो।
जबरासँग कनेक्सन देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई शनिबार कारागार सरुवा गरिएको छ। उनलाई ललितपुरको नक्खुबाट सिन्धुपाल्चोक कारागार लगिएको छ। जबराले एक जना बिचौलिया मार्फत भट्टसँग कुरा गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ।
प्रहरीले सुरक्षा चुनौती भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले उनीमाथि न्यायिक कामकारबाहीमा चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । उनीहरूको दाबीमा चोलेन्द्रले भट्टका लागि समेत सहजीकरण गर्न खोजेका थिए ।
त्यसपछि प्रहरीले चोलेन्द्रनिकट केही व्यक्तिहरूसँग समेत केरकार गरेको दाबी छ । त्यसपछि भट्टलाई सिन्धुपाल्चोक सरुवा गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि दाबी छ । जबरा भने प्रहरी हिरासतबाट फर्किएपछि निवासमै छन्।
उनको घरसहित निकट ६ घरमा समेत शुद्धीकरण विभागले छापा मारिसकेको छ । यसको आलोचना भएपनि सरकारले यसलाई नियमित काम भनेको छ । २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
त्यसपछि निलम्बित उनी महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन् र यहीबिच उनको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध विभिन्न २१ अभियोग लगाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो।
तर तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावको अन्तिम टुंगो लगाउन सकेन। त्यसपछि जबरा सर्वोच्च अदालतमा पुनः प्रधानन्यायाधीशका रूपमा फर्किन भने पाएनन्। उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा, न्यायिक नियुक्ति तथा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रश्न उठेका थिए।
तर संसद्को कार्यकाल तथा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण महाअभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसपछि जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल पनि समाप्त भयो। अहिले फेरि उनी राजनीतिक चलखेलमा लागेको आरोपसहित सरकारको निगरानीमा परेका छन् ।
